संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतको नजीरविरूद्ध : एमाले
चैत १२, २०७९ आइतबार १७:१३:२८
काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ सर्वोच्च अदालतको नजीरविरुद्व रहेको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको प्रस्तावको छलफलमा माग लिँदै सांसद् पन्तले राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै विधेयक पास गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
पन्तले भने,'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ भनिएको छ । ६० हजार उजुरी छन् । के उजुरी फछर्योट दुई वर्षमा हुन्छ त ? सत्य अन्वेषण हुनुपर्छ । दण्डित गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्यो । सरकारले द्वन्द्वमा मारिएकाहरूको अनुसन्धान गर्न मिल्छ । आयोगले होला नि काम गर्ने त ? ’
विधेयकको मस्यौदा एकपक्षीय देखिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने त कसैलाई मुद्धा चल्दैन । यो विधेयक टालटुल गरेर झारा टार्ने मात्रै जस्तो खालको भयो भन्ने छ । समस्याको अन्तिम समाधान हुने गरी विधेयक आउनुपथ्र्यो । मानव अधिकार उल्लघंन गर्नेलाई छुट दिने गरी यो विधेयक आएको छ । सर्वोच्च अदालतको नजीरविरुद्व छ विधेयक ।’
यो विधेयकलाई सर्वस्वकाीर्य बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै विधेयक पास गरिनुपर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
