प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कार्यकर्ता रिझाउने, खुद्रे योजना र कमिसन पाउने कामहरूले पाइरहेका छन्। जसले गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेशले गौरव गर्न सक्ने खालका कुनै पनि योजना पूरा गर्न सकेनन्।
प्रदेश सरकारमा टुक्रे योजना र वितरणमुखी बजेटले प्राथमिकता पाउन थालेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी जनताका आधारभूत सेवा हुन्। तर, यिनीहरूले प्राथमिकता पाउनुको सट्टा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता कार्यकर्ता रिझाउने, खुद्रे योजना र कमिसन पाउने कामहरूले पाइरहेका छन्। जसले गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेशले गौरव गर्न सक्ने खालका कुनै पनि योजना पूरा गर्न सकेनन्। बजेट दुरुपयोग र भ्रष्टाचारले मात्रै प्रश्रय पायो।
प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले मन्त्रालयहरूलाई कार्य जिम्मेवारी तोकेको छ। उक्त कार्य, जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित नीतिगत व्यहोराहरू प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर, मधेसमा नीति एकातर्फ र बजेट अर्कैतर्फ ल्याउने परिपाटीले बजेटको सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सकेन। यो प्रदेशमात्रै नभई समग्र देशमै जतिसुकै सैद्धान्तिक अवधारणा बलियो भए पनि व्यवहारमा फितलो छ। नेपालमा न वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन सफल रूपमा भएको छ न त वित्तीय अनुशासनको बोध प्रायः छ । सबैभन्दा प्रमुख कुरा हो बजेटको निर्माण। जसमा सर्वप्रथम प्राथमिकीकरण निर्धारण हुनुपर्छ। प्राथमिकीकरण गर्दा नागरिकहरूको आकांक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ। तर, नागरिकको आकांक्षा राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा राजनीतिक दल र सत्तामा संलग्न भएका नेताहरूको इच्छाअनुसार बजेटको वितरण हुन्छ। नेपालमा पद्धति के हो भने बजेटको आवन्टन होइन कि वितरण हुन्छ। बजेट समान रूपमा वितरण गर्ने कुरा नै होइन यो त प्राथमिकीकरणका आधारमा आवन्टन हुनुपर्छ। तर, सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्न बजेट वितरण गरिन्छ। बाँडफाँट गरिन्छ। राजनीतिक लाभ प्राप्तिको दृष्टिकोणले जुन निर्वाचन प्रद्धति नेपालमा छ। त्यसमा सुशासनको अनुभूति कसरी हुन्छ भन्ने ठूलो प्रश्न छ। सामाजिक उत्तरदायित्व र सुशासनका २१ वटा औजारहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका रूपमा नै तय गरिएका छन्। जसअन्तर्गत अख्तियार पनि एउटा औजार हो। तर, दुर्भाग्य के छ भने अख्तियारलाई अहिले हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
मुलुकमा एउटा समस्या के छ भने यहाँ परिणाममुखी कामभन्दा पनि प्रक्रिया पुर्याउनमै बढी समय लाग्छ र अनावश्यक प्रक्रियाहरूले गर्दा स्रोतको दुरुपयोग बढी हुन्छ। अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोगको डर हुन्छ। बजेट निर्माणको प्रक्रिया फागुनदेखि प्रारम्भ हुन्छ। पालिकादेखि लिएर प्रदेश र संघमा यसका अलग–अलग चरणहरू पार गरी जनतामुखी बजेट बनाउनुपर्छ। तर, हामी कहाँ भने भत्ता पाउनमात्र चरणहरू पूरा गरिन्छ। प्रत्येक प्रक्रिया कागजमा पूरा गरिन्छ। नागरिकलाई त सोधिने चलन नै छैन। बजेट अन्तिम समयमा हतारमा बनाइन्छ। सदनमा बजेट लानु एक रात पूर्व बजेट निर्माण गरिन्छ। तर, पद्धति त त्यो होइन। पद्धतिअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरिएकै हुनाले पनि आर्थिक अनुशासन पूर्ण हुन सकिरहेको हुँदैन। त्यसैले बेरुजु वा भ्रष्टाचारजस्ता कुतŒवहरूले प्रश्रय पाउँछ। यी सबैको सुशासन कायम गर्न वित्तीय अनुशासन पहिलो सर्त हो। तर, वित्तीय अनुशासनप्रति गम्भीर न यहाँका प्रशासनिक निकाय छन् न राजनीतिकर्मीहरू नै।
हामीले पनि बढी दोष राजनीतिकर्मीहरूलाई लगाउँछौं। तर, राजनीतिकर्मीहरू भाषण गर्दा सर्वग्य हुन्छ उनीहरूसँग विशेषता हुँदैन। विशेषज्ञ त प्रशासनिक निकायमा भएका कर्मचारीहरू नै हुन्छन्। तर, ती कर्मचारी पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी नरहेको मैले अनुभव गरेको छु। यहाँ जवाफदेहिताको बोध नभएकै कारण बजेटको सही आवन्टन भइरहेको छैन र वितरणमुखी बजेट हुन्छ र त्यसले तात्कालीक रूपमा केही व्यक्तिहरूलाई लाभ गरे पनि देशको समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा काम गर्न सकिरहेको हुँदैन।
देश संघीयता जाँदा प्रणालीमा त परिवर्तन भयो। तर, प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकेको छैन। जबसम्म प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदैन सुशासन कायम हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा दुईटा कुरा निकै महŒवपूर्ण हुन्छ। एउटा हो, अनुशासन र अर्काे, पारदर्शिता। दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्रमा न अनुशासन छ न पारदर्शिता। कुनै क्षेत्रमा अनुशासन जबसम्म हुँदैन तबसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। सार्वजनिक क्षेत्रमा अहिले अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा छ।
हाम्रोमा बजेट बनाउँदा जुन ढर्रा निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसमा नै त्रुटि छ। एउटा उदाहरण लिऊँ, बजेट निर्माण गर्दा खानेपानीको लागि बजेट छुट्ट्याउँदा मिनरल वाटर र जारको पानी भनेर तोकिएको हुन्छ। किन मिनरल वाटर लेख्नुपर्यो। यस्तोमा जारको पानी किनेर मिनरल वाटरको बिल बनाएर भ्रष्टाचार गर्न त सकिन्छ र त्यो नै हुन्छ। प्रत्येक वर्ष मेन्टेनेन्सको नाममा करोडौं रकम अनावश्यक खर्च हुन्छ। गाडी किनिएकै हुँदैन तर, मेन्टेनेन्सका लागि रकम छुट्ट्याइएको हुन्छ। फेरि हामीकहाँ प्रगतिको मापन रकमको खर्चको आधारमा गरिन्छ। र, यदि प्रक्रियागत रूपमा रकम खर्च भएको छैन भने विकास नै भएन भनेर विश्लेषण गरिन्छ।
प्रगतिको दुईवटा मापक हुन्छ। एउटा वित्तीय प्रगति र अर्को भौतिक प्रगति। हामीकहाँ भौतिक प्रगतिलाई पृष्ठभूमिमा राखिन्छ र वित्तीय प्रगतिलाई सूचकको रूपमा मानिन्छ। तर, वित्तीय प्रगति असलमा प्रगति नै होइन भौतिक प्रगति प्रमुख हो। विकास त निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। यसमा कति वृद्धि भयो भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। तर, यहाँ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कति बजेट खर्च भयो त्यसका आधारमा प्रदेशका प्रगति भएको प्रचार गरिन्छ जुन गलत प्रक्रिया हो।
बजेट फ्रिज हुनु वा खर्च नहुनु कुनै नराम्रो कुरा होइन। बजेट दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्नेतर्फ विशेष चासो हुनुपर्छ। तर, यहाँ बजेट फ्रिज नहोस् र खर्चको प्रतिशत बढाउनकै लागि भए पनि बजेटको दुरुपयोग गर्ने परिपाटी छ। जसले गर्दा भ्रष्टाचारले जरो गाड्दै गएको छ। आवश्यकतै नभएको ठाउँहरूमा समेत बजेटको वितरण गर्नु र त्यसको दुरुपयोग गर्ने परिपाटीले राज्यको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ।
मधेसमा सुशासन कायम गर्न सर्वप्रथम प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यहरूको पारदर्शिता र मितव्ययिता अपनाउन आवश्यक छ। जनताप्रति जवाफदेहिता र प्रदेशको समृद्धि तथा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले आउँदो दिनमा कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक छ।
– झा प्राध्यापक हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
