लोकतन्त्रमा सुशासन

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु विश्वको साझा कार्यसूची बनेको छ। सुशासन भएन भने लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन।  लोकतन्त्र संस्थागत भएन भने मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुन सक्दैन। त्यसैले आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले विश्वव्यापी रूपमा सुशासनलाई स्वीकार गरेको छ। साथै आधारभूत मान्यता पनि बनाएको छ। विकासोन्मुख देशहरूको समग्र स्थिति हेर्दा विधिको शासन कमजोर अवस्थामा छ। भ्रष्टाचार बढिरहेको सूचकांकहरूले देखाइरहेका छन्। त्यसमा नेपालको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन।

सरकारी निकायले जनतामा दिएको सेवाको प्रभावकारिता देखिँदैन। नापी, मालपोत, यातायात, राहदानी विभागजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको कार्यालयहरूमा सेवा लिनै सास्ती छ। सेवा दिन प्रविधिमैत्री विधि अपनाए पनि सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसो हुनुमा हाम्रो पुरानो माइन्डसेटले काम छ। कर्मचारी प्रशासन परम्परागत शैलीमै बस्न चाहन्छन्। जसले गर्दा सेवा प्रदानमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण यी पनि हुन्। यो विगतदेखिकै विकृति, विसंगतिको निरन्तरता देखिन्छ। यसमा सुधार भइसकेको छैन।

कानुनमा जे–जस्तो लेखिएको भए पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन। कानुनमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण गर्न अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँगै विभिन्न संरचनाहरू पनि छन्। सुशासन प्रवद्र्धन गर्न विशेष किसिमको कानुन पनि छ। 

सूचनामा जनताको पहुँच हुनुपर्छ। यसले गर्दा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र रोकथाम हुन्छ भनेर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन मेरै अध्यक्षतामा २०६४ सालमै मस्यौदा तयार भएर लागू भएको अवस्था छ। उपभोक्तको हक अधिकारसम्बन्धी विस्तृत पक्ष समावेश भएको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐन छ। नेपालले भ्रष्टाचार  र नियन्त्रणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि) २००३ लाई नेपालले अनुमोदन गरेर पक्षमा उभिएको छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारहरूले गर्ने सरुवा, बढुवा, नियुक्त सबैका सब पारदर्शी हुनुपर्छ। जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ। सम्पत्ति विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संस्थाहरू सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। यो सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा लागू हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा महासन्धिमा उल्लेख छ। त्यति मात्रै होइन राजनीतिक दलहरूको कोष पारदर्शी हुनुपर्छ। उसले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था छ। यसले राजनीतिक दलहरूको मुहानै सफा हुनुपर्छ भनेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार बढिरहेकाले सुशासन कमजोर भइरहेको छ। यसकारण यो सन्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले स्वीकार गरेको छ। नेपाल पनि यसको पक्षधर छ। तर, किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ।

हामीले लामो संघर्ष गरेर संविधानसभाबाट संविधान ल्यायौं। यसले आम जनताको जीवनस्तर उठ्छ, सेवा प्रवाह चुस्त हुन्छ, जवाफदेही र जिम्मेवार सरकारहरू निर्माण हुन्छन् भन्ने थियो। संविधान कार्यान्वयनमा छ। दुईवटा चुनाव सम्पन्न भइसक्यो। तर, निर्वाचनमा बढी अनुत्पादक खर्च हुने गरेको देखियो। मुलुकमा सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। कानुन छन्। तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ। अन्यत्र देखाउने प्रयोजनका लागि कानुन छ। तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने इच्छा नदेखाउने गरेको पाइन्छ।

हामीले यसलाई मुख्यता दुईवटा पाटोबाट व्याख्या, विश्लेषण गर्नुपर्छ। एउटा राजनीतिक पाटो, अर्को कर्मचारी पाटो। राजनीतिकर्मी तथा राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति देखिँदैन। मुलुकमा सुशासन दिन्छु, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्छु, योग्य र सक्षम मान्छेलाई बढावा दिन्छु, खराब गर्नेहरूलाई दण्डित गर्छु भन्ने किसिमको जबसम्म सोचसहितको प्रतिबद्धता र व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैन तबसम्म राजनीतिक क्षेत्र संग्लिँदैन।

राजनीतिमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूको हाबी छ। चुनावमा यस्ता मान्छेहरूलाई राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउने गरिएको छ। यस्तै, व्यक्तिहरू जितेर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको पाइन्छ। यिनै व्यक्तिहरूले सरकारी संस्थाहरू चलाइरहेका छन्। यो प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इच्छाशक्ति नदेखाएको पुष्टि गर्छ। अहिलेको लोकतन्त्रण गणितीय लोकतन्त्र छ। हाम्रो लोकतन्त्र मूल्य मान्यता, सिद्धान्तमा भन्दा पनि  गणितीय लोकतन्त्रण भयो। १३८ को संख्या पुग्यो भने सरकार बन्छ। योभन्दा तल भयो भने सरकार नै ढल्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सरकार टिकाउनकै लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अहिलेको चुनाव पद्धति र प्रणालीले जुन किसिमको परिणाम दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेको छैन। राजनीति मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा हुनुपर्छ। यसको अभाव राजनीतिक क्षेत्रमा छ। राजनीतिकर्मीहरूलाई आफ्नालाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न संरचनाहरू खडा गर्नुपर्ने, भर्ना गर्नुपर्ने भएका कारणले नेतृत्व आफैं समस्यामा छ। यसले गर्दा नेतृत्व सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा रोकथाममा बढी समय दिन सकिरहेको छैन।

अर्को, कर्मचारी प्रशासनमा पनि समस्या छन्। यहाँ तीन किसिमको समस्या छ। एउटा, कर्मचारी प्रशासनको संरचनागत ढाँचा फेरबदल भइरहेका छन्। विभिन्न किसिमको प्रयोग भइरहेको छ। दोस्रो, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन कुशल छैन। कुन निकाय र कार्यालयले कति सेवा दिनुपर्ने हो ? त्यसका लागि कति जनशक्ति चाहिन्छ ? कति योग्यता भएको, कस्तो सीप भएको ? भन्ने कुराको अध्ययन छैन। कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्ने स्थायी संयन्त्र पनि छैन। तदर्थमा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत हुने, तदर्थमै बढुवा हुने, त्यसैअनुसार वृद्धि र विकास हुँदै जाने भइरहेको छ। यसले गर्दा  कर्मचारी प्रशासनलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। यसबारे कयौं अध्ययन भएर प्रतिवेदन तयार भयो। तर, लागू भएको छैन।

तेस्रो, कर्मचारीको आचरणगत पक्ष। आचरणमै सदाचारको नीति, भ्रष्टाचारको रोकथाम र न्यूनीकरणको कुरो गरिन्छ। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाँचबुझ गरेर मुद्दा दायर गरेको हेर्दा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। सरकारी निर्णयका प्रस्तावहरूमा कर्मचारी तहबाटै टिप्पणी उठ्ने र राजनीतिक नेतृत्वबाट टुंगिन्छ। कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको मेल भएर भ्रष्टाचार भइरहेको छ। मेरो पनि ४०/४५ वर्षको सार्वजनिक जीवनको अनुभवले कुनै पनि निकाय, कुनै पनि कार्यालयको  नेतृत्व गर्ने मान्छे इमानदार छ, सक्षम छ भने त्यो निकायमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अनियमितता हुँदैन। केही त्रुटि हुन सक्ला। अनियमितता देखिएला। नेतृत्व कुशल, इमानदार र नैतिकवान् भएको सरल, व्यवस्थानको शैलीले  अनियमितता हुँदैन।  

विगतमा न्यायपालिकाको विकृत त हामीले देखी नै सकेका छौं। हरेक क्षेत्रमा योग्य र सक्षम व्यक्तिभन्दा पनि विभिन्न किसिमका सम्झौता र समर्पण गरेर पुग्ने प्रवृत्ति छ।  यस्ता व्यक्तिहरूको नेतृत्व रहेको संस्थाहरूमा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टबाट पनि देखिन्छ। पब्लिक इन्टेगे्रटी इन्डेक्सले नेपालसहित अन्य मुलुकको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ। हाम्रो निष्ठा, नैतिकता, इमानदारितामा ह्रास आइरहेको छ। नेतृत्वलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूमा नैतिकता देखिएन। उनीहरूको नियुक्ति नै सौदाबाजीको आधारमा भएको छ। प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा उनीहरूलाई नियुक्ति गरिँदैन। बजारबाट छनौट गरेर राख्ने काम भएको छैन। विगतदेखि नै विभिन्न मोलतोलको आधारमा हुँदै आएको विकृत इतिहासलाई तोड्न सकिएको छैन। जसले ठूल्ठूला घर, महल ठड्याए, रवाफ देखाउन सके। तीनैलाई समाजले सम्मान गर्ने हाम्रो संस्कार भइरहेको छ। जबसम्म हामी भ्रष्टाचारीहरूलाई सामाजिक बहिष्करण गर्ने र तिरस्कार गर्ने संस्कृतिको विकास हुँदैन तबसम्म अनियमितता भ्रष्टाचार बढेर जान्छ। जबसम्म जवाफदेहिताको संस्कृति विकास हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको ग्राफ घट्नेवाला छैन।  विधि मान्छु, उल्लंघन गरेँ भने दण्डित हुन्छु। सजायको भागीदार हुन्छु। समाजले मलाई बहिष्कार गर्छ भन्ने कुराको सोच जबसम्म हुँदैन तबसम्म उ भ्रष्टाचार र अनियमितता उद्यत् भइरहेको हुन्छ। 

अर्को, दण्डहीनता, जवाफदेहिताको संस्कृति नहुनु र दण्डहीनतालाई बढावा दिनु, खराब गर्नेलाई संरक्षण गर्ने, ढाकछोप गर्ने आदि। अहिलेको समाज मनी र मिडिया पावरबाट चलिरहेको छ। यसले शक्ति संरक्षण गर्छ। यसलाई हामीले असल शासनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। सुशासन, सदाचारमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो नभएको हुनाले जनताले बुझाएको करबाट तलब सुविधा खाएर पनि विकास निर्माणमा खर्चिंदा अनियमितता गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा गौरवका आयोजनाहरू सबै अधुरै छन्। यसो भनेकै अनियमितता, भ्रष्टाचार हो। गलत काम गर्नेलाई कारबाही हुँदैन। आज कुनै ठेकेदारलाई कारबाही गरेर जेल परेको सुनिएको छैन। यो नसुनिनुको कारण उनीहरूसँग मनी छ, पावर छ। विदेशका कयौं देशहरू सुशासनबाट दिगो विकासको यात्रा तय गरेको छ। त्यहाँ भ्रष्टाचार नगन्य छ। कतिपय मुलुकका न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको सुनिँदैन। 

हाम्रो जस्तो मुलुकमा गलत किसिमले नियुक्ति हुने, गलत किसिमले कामलाई प्रोत्साहन दिने काम हुन्छ। यहाँ समाजको संरचना पनि दोषी छ। चेतनाको विकास भइसकेको छैन। अभाव छ। अभाव, दबाब र प्रभावबाट काम गर्ने प्रवृत्तिको सिकार भएका छौं। यो प्रवृत्तिबाट मुक्त नभएसम्म सुशासन कमजोर हुन्छ। सुशासन कमजोर भयो भने विकास अवरोध हुन्छ। विधिको शासन खल्बलिन्छ। लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन। मानव अधिकारको रक्षा हुँदैन। उन्नत मुलुक निर्माण हुन सक्दैन।

कागजमा राम्रा योजना छन्। संविधानमा राम्रा लक्ष्यहरू छन्। दिगो विकास, सुशासन, दिगो शान्ति, समृद्धिका निम्ति संविधान जारी गरिएको छ। तर, यसो हुन सकेको छैन। सुशासनका लागि राजनीतिक शक्तिहरूमा दृढ इच्छा हुनुपर्छ। गणितको राजनीतिमा अल्मलिनु हुँदैन। सुशासन दिने, विधिको शासन कायम गर्ने, जवाफदेहिता वहन गराउने, काम कारबाहीमा खुलापन कायम गराउने, खुला सरकारको अवधारणा लागू गर्ने,  संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने,  न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, सक्षम र  स्वच्छ बनाउने, सामाजिक शक्तिका रूपमा रहेकाहरूको पहरेदारीको भूमिकालाई  प्रभावकारी बनाउने यी सबै कुरो मिल्यो भने असल शासन हुन्छ। सुशासन हुन्छ। भ्रष्टाचारको रोकथाम हुन्छ। जनताको जीवनस्तर उठ्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले निष्ठा र इमानदारिताका साथ काम गर्नुपर्छ। यसका लागि अनुत्पादक निर्वाचन खर्चमै रोक लगाउनु पर्छ। असल कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

सुशासन कायम गरिएन भने लोकतन्त्र मर्छ।  मानवअधिकारको रक्षा नभए लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन। मुलुक द्वन्द्वको भुँमरीमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा धेरै मुलुकहरू परिसकेका छन्। यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। हामीकहाँ संविधान र कानुनको अभाव छैन। हाम्रो सोच र प्रवृत्तिमा समस्या छ। सोचमा सुधार र प्रवृत्तिमा रूपान्तरण गर्न सके सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। 
—दाहाल सुशासन तथा प्रशासनविज्ञ  हुन् ।