कमिसनको खेलले ९ आयोजना अलपत्र

जाजरकोट : भेरी नगरपालिका–१ स्थित रिम्ना लिफ्ट सिँचाइ आयोजना कागजी रूपमा ‘सम्पन्न’ भएको पाँच महिना पुग्यो।काम भने अधुरै छ।२५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको यो आयोजना अलपत्र छ।तर, निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै कृषि विकास कार्यालयले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिइसकेको छ।

सोलारका पाता अलपत्र र तोडफोड गरिएका छन्।पाइप अपुग छ।५ सय मिटर अनुमान गरिए पनि कार्यालयले तीन सय मिटर मात्रै दिएको छ।सिँचाइ पोखरीसम्म पाइप नपुगेकै कारण आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेको हो।सम्पूर्ण निर्माण सामग्री कार्यालय आफैंले खरिद गरेको थियो।

भेरी–१३ बारेलास्थित इमिलेचौर लिफ्ट सिँचाइ योजना पनि अलपत्र छ।१५ लाख लागतको आयोजनाको पाइप र सोलार पाता यत्रतत्र छरिएका छन्।सोलार सिस्टम चल्दैन।यसका लागि पनि सम्पूर्ण निर्माण सामग्री कार्यालयले नै खरिद गरेको थियो।तर, स्टिमेटअनुसार पाइप पाएन।जसकारण हालसम्म नदीदेखि पोखरीसम्म पानी पुगेको छैन।

भेरी–१२ को बिस्नेचौर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना पनि अलपत्र छ।१० लाख लागतको आयोजनाले न स्टिमेटअनुसार पाइप पाएको छ न त पाइप र सोलारको संरक्षण नै गरिएको छ।५ सय ८० मिटर पाइप स्टिमेट गरिएकामा ३ सय मिटर मात्र आएको छ।यसको पोखरीसमेत बनाइएको छैन।सोही क्षेत्रमा यसअघि निर्माण गरिएको डिप बोरिङको पोखरीमा पानी जम्मा गर्ने भनिएको थियो।तर, नदीबाट पोखरीसम्म पुग्ने पाइप आयोजनाले पाएको छैन।सोलार सिस्टम पनि चल्दैन।खानेपानीसमेत सुविधा नभएको त्यहाँका २५ घरधुरी स्थानीयले नदीबाट पानी बोकेर पिउन बाध्य छन्।

भेरी नगरपालिका–१३ स्थित बिस्नेचौरमा लिफ्ट सिँचाइ योजनाको अवस्था पनि बिजोग छ।१५ लाखको आयोजनाबाट ३५ घरधुरी लाभान्वित हुने लक्ष्य थियो।तर, निर्माण सम्पन्न नभएकै कारण किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन्।

यी मात्रै होइन, गत आर्थिक वर्ष कृषि विकास कार्यालयबाट सञ्चालित नौ सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेका छन्।कागजमा सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन।तर,  रकम भुक्तानी भइसकेको छ।कमिसनको चक्करले कुनै पनि आयोजना पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभएका हुन्।सबै आयोजनाले लागत स्टिमेटअनुसार पाइप पाएका छैनन्।आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेपछि पाइप, सोलार र पानी तान्ने मोटर अलपत्र छन्।तर, लिफ्ट आयोजनाको नाममा १ करोड ३५ लाख रकम भने भुक्तानी भइसकेको छ।२०७८÷७९ मा १० वटा सिँचाइ आयोजना निर्माण थालिएका हुन्।कागजी रूपमा निर्माण सम्पन्न गराएर कार्यालयले १ करोड ३३ लाख रकम भुक्तानी दिइसकेको भए पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।आयोजना अलपत्र परेको र कार्यालयले कमिसनको चक्करमा काम अलपत्र पारेको गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उपभोक्ता समितिहरूले जनाएका छन्।

यी हुन् अलपत्र आयोजना

कृषि विकास कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष सञ्चालन गरेका ९ सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेका छन्।छेडागाड–१३ को मनघाट लिफ्ट सिँचाइ योजना, भेरी–१० को तल्लोचौर लिफ्ट सिँचाइ योजना, भेरी–१२ को बिस्नेचौर लिफ्ट सिँचाइ योजना, भेरी–१३ को इमिलेचौर लिफ्ट सिँचाइ योजना अलपत्र छन्।भेरी–१२ को बारेला लिफ्ट सिँचाइ योजना, भेरी–११ को थापाचौर लिफ्ट सिँचाइ योजना, भेरी नगरपालिका–१ को रिम्ना लिफ्ट सिँचाइ योजना, नलगाड–७ को चामाखेत लिफ्ट सिँचाइ योजना र नलगाड–८ को मनमई लिफ्ट सिँचाइ योजना पनि अलपत्र छन्।यीमध्ये मनघाट ८ लाख, तल्लोचौर १० लाख, बिस्नेचौर १५ लाख, इमिलेचौर १० लाख, बारेला १० लाख, थापाचौर १५ लाख, रिम्ना, २५ लाख, चामाखेत १० लाख र मन्मई १५ लाखका आयोजना हुन्।

कसले खायो कमिसन ?

कमिसन खाने प्रवृत्तिका कारण आयोजना अलपत्र परेका छन्।तर, कमिसन कसले खायो भन्ने विषयमा उपभोक्ता र कार्यालयले एकले अर्कालाई दोष दिएका छन्।कार्यालयले कमिसन खाएकै कारण आयोजना अलपत्र परेको आरोप उपभोक्ता लगाउँछन्।

‘कमिसन खानकै लागि आयोजनाका सम्पूर्ण सामग्रीहरू कार्यालय आफैंले खरिद ग¥यो’ इमिलेचौर लिफ्ट सिँचाइ योजनाका अध्यक्ष रामे कामीले भने, ‘कमिसन खाएकै कारण कार्यालयले स्टमेटअनुसार पाइप दिएन, दिएका सामान पनि गुणस्तर छैनन्।’ 

भेरी नगरपालिका–१३ का धरमबहादुर बस्नेतले कृषि विकास कार्यालयले कमिसन खाएकै कारण आयोजना अलपत्र परेको आरोप लगाए।‘कमिसनका लागि उपभोक्तालाई थाहै नदिई कार्यालयले सामग्री खरिद ग¥यो’, बस्नेतले भने, ‘कार्यालयले उपभोक्ताको खातामा रकम हाल्यो।चेकमा सही गराएर समान खरिद गर्ने भन्दै चेक दियौं।’ उनीहरूले उपभोक्ता समितिलाई थाहा नदिए बोलपत्र आह्वान गरेको, उपभोक्ताको नामबाट कागज मिलार सामग्रीहरू खरिद गरेको जस्ता आरोप लगाएका छन्।

कमिसनकै लागि कार्यालयले सोलार, पाइप, जाली, सिमेन्टलगायत सामग्री आफंैले खरिद गरेको उपभोक्ताको आरोप छ।केही आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको कृषि विकास कार्यालयले पनि स्वीकार गरेको छ।हतारमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिएका आयोजना भएकाले भनेजस्तो र स्टमेटअनुसार गर्न नसकिएकोे कार्यालयका प्रमुख रविन धितालको स्वीकारोक्ति छ।

‘आयोजनाका सामान खरिदमा कार्यालयले कमिसनको प्रलोभन गरेको छैन।हामीले सप्लायर्स र सोेलार कम्पनीसँग सम्पर्क गराइदिएका हौं।उपभोक्ता समितिलाई थाहा नै नदिएर होइन, समान ल्याउन सहज होस् भनेर सवै ठाउँको सामान एकैपटक खरिद गरिएको हो’, धितालले भने।

ढिलो गरी बजेट गत वैशाखमा आएको र उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौता गर्दासम्म जेठ लागेको र एक महिनामा सबै काम हतारमा गर्दा केही सामग्री अपुग भएको दाबी उनले गरे।यसमा कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको उनले जिकिर गरे।प्रदेश सरकारका यी आयोजना छनौटमा प्रदेशसभा सदस्यको पनि संलग्नता छ।तर, काम सम्पन्न भए नभएकाबारे उनीहरूले कुनै चासो देखाएका छैनन्।