कुश्मा : राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वतन्त्र न्यायालयलाई विवादमा ल्याउने काम भएको बताए।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको नवनिर्मित भवनको मंगलबार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव समयमै टुंगो नलगाएर सिंगो न्यायलयको गरिमा घटाउने काम भएको बताए।
उनले राजनीतिक दलहरूकै कारण न्यायलय विवादमा आएको भन्दै यो लोकतन्त्रका लागि नराम्रो पक्ष भएको बताए।
'महाभियोग लागेको प्रधानन्यायधीश म निर्दोश छु भन्दै सर्वोच्चमै काममै फर्किन्छु भन्छ, सरकार अदालत आउन नदिने तयारी गर्छ, यो कस्तो खालको कानून हो', तिमिल्सिनाले भने, 'यस्तो अवस्थामा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्नु असक्षमता हो।' तिमिल्सिनाले संविधानको पालनामा दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदको कार्यकालका विषयमा दलहरूबीचको विवादले नागरिकमा नकारात्मक सन्देश गएको बताए।
उनले निर्वाचन आयोगले तोकेको समयावधिमा दलहरूले आ-आफ्नो तर्क गर्नु उचित नहुने भन्दै एउटै संसदका कोही सांसद कार्यकाल सकिएर निवर्तमान हुने र कोही बहालवाला हुँ भन्दै झण्डा हल्लाएर हिँडनु जायज नहुने बताए।
अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निर्वाचन स्वच्छ, स्वन्तन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए।
आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचन भयरहित बातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै निष्पक्ष र निर्भयका साथ हुने निर्वाचनवाट मात्रै लोकतन्त्रलाई संस्थात गर्न सकिने बताए।
उनले निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पैसा र बलको आधारमा नभई विकास निर्माणको खाका लिएर चुनावमा जान दलहरूलाई आग्रह गरे।
'अब ठूलो धनराशी खर्चिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान्छ भने ऊ जितेपछि पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्छ, तिमिल्सिनाले भने, 'स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक छ।'
सबै दलका उम्मेदवारहरू सँगसँगै प्रचारप्रसारमा हिँड्ने, आ-आफ्नो एजेण्डा नागरिकसमक्ष पेश गर्ने जसको राम्रो लाग्छ उसैलाई भोट पाएर विजयी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई पनि स्वच्छ निर्वाचनका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरे।
गण्डकी प्रदेश सरकारका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधानको सफल कार्यान्वयन भएमात्र संघीयता सफल हुने बताए।
संविधानमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै संघ र प्रदेशका अधिकारहरूलाई केन्द्रिकृत गर्न नहुनेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
