प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी : डेढ अर्ब अपचलनमा ८ पक्राउ

प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी : डेढ अर्ब अपचलनमा ८ पक्राउ
सुन्नुहोस्

पोखरा : पोखराको गैरपाटनस्थित प्राइम बहुउद्देयीय सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताको रकम हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले मंगलबार ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

उक्त सहकारीको १ अर्ब १५ लाख ८ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ ५० पैसा रकम अपचलन तथा हिनामिना गरेको भन्ने सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको पत्र जाहेरीका आधारमा सहकारीका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी तथा कर्मचारी गरी ८ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराले पत्र पठाइ मंगलबार सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम अनुन्धान गरी दिन अनुरोध गरेको पत्रको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ८ जनालाई पक्राउ गरेको हो । 

पक्राउ पर्नेमा सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष निदेशप्रसाद कोइराला, अध्यक्ष शंकर कार्की, सहकारी व्यवस्थापक निरु थापा केसी, कर्मचारी सुरेन्द्रमणि पौडेल, कानुनी सल्लाहाकार इन्द्रप्रसाद बराल, पूर्वकोषध्यक्ष कुलदिप भट्टराई, कर्जा अधिकृत सुनील थापा र सेयर सदस्य एवं सल्लाहकार मानबहादुर गुरुङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी बसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए । 

बचत कर्तालाई उजुरीका लागि आह्वान

कास्की प्रहरीले सहकारीका बचतकर्तालाई उजुरीका लागि मंगलबार नै सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको छ । सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकीले प्राइम सहकारीमा बचतकर्ताको बचत हिनामिना भएको भन्ने पत्राचार प्रहरीलाई गरेको थियो ।

यसैको आधारमा कास्की प्रहरीले प्रमाण खुल्ने कागजातसहित उजुरी दिन बचतकर्तालाई आह्वान गरेको हो । जेठको २० गतेभित्र उजुरी दिन प्रहरीले भनेको छ ।

सहकारी पदाधिकारी तथा सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरी हिनामिना गरेको गुनासो गरेका थिए । सहकारीमा बचतकर्ताको कति रकम हिनामिना भएको हो भन्नेचाहिँ खुलिसकेको छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.