कांग्रेस पच्छ्याउँदै कम्युनिस्ट

प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउँदै लैजाने हो भने त्यो सत्तारुढ दलको हविगत त्यतिबेलाको कांग्रेसको जस्तो मात्र हुने छैन, अहिलेको कांग्रेसभन्दा कमजोर हुनेछ

नागरिक चाहन्छन् राजनीतिक स्थायित्व। त्यही आशा उनीहरूमा पलाएको थियो। दुईतिहाइको बलियो सरकार पनि बन्यो। अनि भन्दै थिए अब मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुह हुनेछ। जनताको त्यो चाहनामा राजनीतिक नेतृत्वले कुठाराघात गर्ने संकेत देखिएका छन्। दुईतिहाइको सरकार बहुमतमा झरिसकेको छ। त्यही बहुमत पनि आन्तरिक किचलोमा फसिसकेको छ। यतिबेला सरकार आफ्नै दलबाट संकटमा परेको छ भने नागरिक आफ्नो मतको सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन्। सत्तारुढ दलले चेतेजस्तो देखिएको छैन। ०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले जुन गल्ती गरेको थियो त्योभन्दा अक्षम्य गल्ती सत्तारुढ दलले गर्र्दैछ।

०४६ को परिवर्तनपछि ०४८ को निर्वाचनमा जनताले पत्याएको कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहकै परिणाम उसको अहिलेको अवस्था हो। यतिबेला कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा चिनिएको कांग्रेसको हालत पनि यस्तै थियो, त्यतिबेला। किनकि कांग्रेसलाई जनताले पत्याएर पाँच वर्षका लागि सत्तामा पठाएका थिए। तर, दलभित्रको आन्तरिक विवादले कांग्रेस कमजोर मात्र भएन, समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मध्यावधिलाई विकल्पका रूपमा रोज्यो। त्यसपछि आफ्नो हैसियत गुमाएको कांग्रेस यतिबेला पुरानो साख फर्काउन प्रयासरत छ। यही सन्देश कम्युनिस्ट नेतृत्वले अध्ययन गरिदिएको भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन।

कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्टले नै सक्छन् भन्ने अवस्थाको चरितार्थ यतिबेला हुँदैछ। सत्तारुढ दलभित्रका आकांक्षीमा सत्तामा जाने मोह बढ्नु र प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य लाभ गरिरहँदा समेत त्यो खेल नरोकिनु दुखद् हो। यस्तो खेलमा कांग्रेस नेतृत्व लाग्दैन र लाग्नु पनि हुँदैन।

यतिबेला सत्तारुढ दलले आफ्ना प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको छ। सत्तारुढ दलले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउँदै लैजाने हो भने त्यो दलको हविगत त्यतिबेलाको कांग्रेसको जस्तो मात्र हुने छैन अहिलेको कांग्रेसको भन्दा पनि कमजोर धरातलमा पुग्नेछ। जनचाहना कुल्चेर पुरानो अवस्थाको कांग्रेसको हविगतमा आफ्नो दललाई पुर्‍याउने प्रयत्नमा कम्युनिस्टहरू स्वयं लागेका छन्। कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्टले नै सक्छन् भन्ने अवस्थाको चरितार्थ यतिबेला हुँदैछ। सत्तारुढ दलभित्रका आकांक्षीमा सत्तामा जाने मोह बढ्नु र प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य लाभ गरिरहँदा समेत त्यो खेल नरोकिनु दुखद् हो। यस्तो खेलमा कांग्रेस नेतृत्व लाग्दैन र लाग्नु पनि हुँदैन। त्यसो अवस्था आएमा कांग्रेसप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानेछ।

पाँच वर्ष चुप लाग्छ कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको पुरानो अनुभवी दल हो। संविधान आफ्नो नेतृत्वमा जारी गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा होम्दै स्थायी शान्तिको पहल गर्ने कांग्रेस जनतामा पराजित भएको आत्मसमीक्षासहित जनहितका काममा लाग्दै आएको छ। नेकपाले स्पष्ट बहुमत पाएकाले कांग्रेस चुपचाप पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा रहेर सत्ता सञ्चालन नियाल्छ र नियालिरहेको छ। चित्त नबुझेको विषय संसद्मा राख्छ। आफ्ना एजेन्डा र जनताको चासो पनि संसद्मै प्रस्तुत गरिरहेको छ। तत्कालीन अवस्थाको एमाले झंै रेलिङ भाँच्ने र सडकमा सुत्ने काम कांग्रेसले गरेको छैन, गर्दैन पनि। जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेस यतिबेला कमजोर प्रतिपक्ष जस्तै देखिएको छ। यो स्वाभाविक पनि हो।

प्रतिपक्षभन्दा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरू नै सरकार सञ्चालनप्रति कटाक्ष गरिरहेका छन्। दुई वर्ष पुग्दा–नपुग्दै नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने खेल पार्टीभित्रैबाट भएको छ। यो खेल अझै टुंगिएको छैन। कुन गुटमा लाग्दा आफ्नो उद्देश्य पूर्ति हुन्छ भन्ने खेल चलिरहेका छन्। यही प्रकारको खेल २०४८ पछि नेपाली कांग्रेसमा भएको थिए। जसरी कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई पनि आफ्नो धारमा ल्याए, त्यसैगरी अहिले उनीहरू पनि त्यस्तै खेलको अभ्यासमा पनि लागेको देखिन्छ। कांग्रेसको खेल खुला हुन्थ्यो किनकि लोकतान्त्रिक छवि थियो तर कम्युनिस्टहरू संसद्मा लैजाने संशोधन समेत भित्र गोप्य समिति बनाएर बहस गर्छन्। जुन उनीहरूबीच विवाद भएपछि बाहिर छताछुल्ल हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो अग्रज पार्टीबाट सिकेको पनि यही रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदैछ।

यस्ता खेलले सत्ता कमजोर मात्र हुँदैन असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो कार्यमा समेत बाह्य शक्तिलाई दोष लगाउने प्रपञ्च भइरहेको छ, जुन आवश्यक छैन। सरकार ढाल्ने÷राख्ने र समर्थन गरेर के पाए छिमेकी हुन् या शक्ति राष्ट्रहरूले। त्यही भएर उनीहरू यसमा आफूलाई गोटीको रूपमा राख्न चाहँदैनन्। बरु विश्वासपात्र राखेर काम गर्छन्। लोकतान्त्रिक दललाई ठेगान लगाउँदाको परिणाम के हुन्छ भन्ने छिमेक वा शक्ति राष्ट्रहरूले अहिले अनुभव गर्दैछन्। किन लोकतान्त्रिक नेतृत्व चाहिँदो रहेछ विश्वमा भन्ने विषयले पनि अहिले प्र श्रय पाइरहेको छ। यतिबेला विश्व नेतृत्व लोकतान्त्रिक र विज्ञको सहारामा भन्दा लोकरिझ्यार्इंमा रमिरहेको देखिन्छ। तत्काल नेतृत्वमा रहँदा यो विषय उचितजस्तो लाग्न सक्ला तर दीर्घकालमा यसले कसैलाई फाइदा पुर्‍याएको इतिहास छैन।

. आन्तरिक कमजोर बने बाह्यले खेल्छ

आन्तरिक रूपमा दलहरू कमजोर हुँदा स्वाभाविक रूपमा बाह्य शक्ति हावी हुन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय सत्तारुढ दल कमजोर हुँदै गएको छ। त्यही कमजोर दलभित्रैबाट बाह्य शक्तिको आड लिने र तर्साउने खेल हुन्छ। वास्तविक रूपमा बाह्य शक्तिले कमजोर आन्तरिक मामिला नहुँदासम्म खासै ध्यान दिँदैनन्। छिमेकी भारतलाई दोषारोपण गर्ने चलन पनि यहाँ छ। तर भारत नेपाललाई राणाशासनमुक्त गर्दादेखि नै नेपाली जनताका साथमा छ। त्यसैले कहिलेकाहीं आन्तरिक विषयमा मत पनि राख्ने गरेको थियो। तर त्यो आत्मघाती भएपछि त्यस्तो काम छाडेको छ। नेपालको मामिलामा प्रत्यक्ष उपस्थिति देखाएर गरिएका निर्णयले समेत अपजस भोगिरहेको भारत अहिलेको अवस्थामा यहाँको आन्तरिक मामिलामा हात हाल्न आवश्यक ठान्दैन। ऊ आफ्नै आन्तरिक मामिला र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा नै बढी केन्द्रित छ। उसको फोकस अमेरिकासँगको व्यापारदेखि अर्को उदाउँदो शक्ति चीनसँगको सहकार्यमा बढी भएको देखिन्छ।

नेपालमा अर्को छिमेकी चीन पनि पछिल्लो समय आन्तरिक राजनीतिमा आफैं आउनेभन्दा पनि चीनभन्दा चर्को चीनवादीले तान्ने काम गरेको देखिन्छ। यसले नेपालको हित किमार्थ गर्दैन। सम्बन्ध रहनु र हालीमुहाली गर्नु फरक विषय हो। चीनले यो क्षेत्रमा नै के गरिरहेको छ र के योजनामा हिँडेको छ, त्यो अध्ययन गरेर मात्र ठूला सहकार्यमा जानुपर्ने हुन्छ।

चीनले अघि बढाएको परियोजना कतिमा रुपैयाँमा सुरु भएको र कति बजेटमा सम्पन्न भएको भन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा खोइ कुरा उठाएको ? यही काम भारतीय पक्षबाट भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ, त्यो भारतले बुझेको छ। चीनले नबुझेको होइन, पेलेर जाने उसको नीति हो। किनकि उनीहरू लोकतान्त्रिक तवरले होइन कम्युनिस्ट विचारधाराले अघि बढेका र त्यसलाई प्रमोट गर्दै हिँडेको देखिन्छ। भारतले नेपालमा लोकतान्त्रिक पक्षलाई कमजोर पार्न हुँदैन भन्ने बुझेको छ। तर त्यसको अर्थ त्यो होइन कि अर्को पक्षलाई निमिट्यान्न पार्ने। प्राचीन भारत वर्षअन्तर्गतका नेपाल र भारत आजको भूगोलमा पनि देखिन्छ। आधुनिक राज्यका रूपमा स्थापना हुनुअघिदेखि नै भाइचरा सम्बन्ध यो क्षेत्रमा थियो। यस भूभाग स–साना ‘भुरे’ राज्य हुँदै ठूलाठूला साम्राज्य बनेका थिए। राज्यको व्यवस्थित अवधारणा, राज्य सञ्चालन शैली र कला, साहित्य, संगीत क्षेत्रको विकास मुगल राज्यको पालामा भएको थियो।

नेपालमा ‘भुरे टाकुरे’ राज्यलाई युद्धबाट जितेर पृथ्वीनारायण शाहले भूभाग एकीकृत गरे तर नेपाल र भारतको सम्बन्ध केलाउँदा यी दुई देशबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भौगोलिक आयाममा अडेको छ। त्यो पछिल्ला दिनमा मात्र होइन इतिहासले नै पनि स्पष्ट पार्छ। लुम्बिनीमा जन्मिएका सिद्धार्थले भारतको बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गरेको तर हामीले त्यसलाई क्यास गर्न सकेका छैनौं। त्यो समयको सम्बन्धलाई भुल्न हुँदैन।

यस प्रकारको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको भारतले नेपाललाई साँच्चै छिमेकीको दर्जामा राखेकाले सहकार्य र विकासमा पनि जोड दिएको छ। कहिलेकाहीं असमझदारी हुन्छ, त्यो भयो पनि। यही विषयलाई उछालेर अघि बढ्नुभन्दा दुवै पक्षले कमजोरी केलाएर सहकार्यमा अघि बढ्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री–प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन कुराकानी भयो भनेर मात्र हुँदैन, हामीबीच कसरी काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

निष्कर्ष

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विश्व नै बेलायतको औपनिवेशिकताबाट स्वतन्त्र हुने लहर चल्यो। आन्दोलन भए, भारतमा शासन गरिरहेका बेलायती फर्कन बाध्य भए। कश्मीरको घाउ छोडेर भारतबाट पाकिस्तान छुट्टै मुलुक बनाएर बेलायतीहरू बिदा भएका थिए। बेलायतकै निगाहमा शक्तिशाली बनेका राणाहरूविरुद्ध नेपालमा आन्दोलन हुँदा पनि भारतको साथ थियो। बीपी कोइरालालगायतका नेताले उक्त आन्दोलनलाई अघि बढाएका थिए। भर्खरै स्वतन्त्र भारतले पनि नेपालका आन्दोलनकारीलाई आफ्नो भूभागमा संगठित हुन दिएर सहयोग गरेको इतिहास स्मरण हुनुपर्छ। पछिल्ला दिनमा पनि नेपालमा हुने सबै प्रकारको आन्दोलनलाई भारतले साथ दिन थाल्यो। यस्तो साथ र समर्थन कतिपय अवस्थामा प्रत्युत्पादक भए पनि हाम्रै चाहनाअनुरूप भएका हुन्।

सम्बन्धमा विशेष गरी कुराभन्दा पनि काम हेरिन्छ। विद्यमान नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि त्यही विन्दुमा अडेर हेर्न आवश्यक छ। भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहयोग घटाएको छ। त्यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ। भारतले किन सहयोग कटौती गर्‍यो त ? अहिले सम्पन्न भएका काम यो सरकार आएर सुरु भएका होइनन्, पहिलेका काम भइरहेका हुन्। यसलाई क्यास गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्नेमा उल्टै समस्या सिर्जना गर्ने काम भएको छ। सुगौली तथा सन् १९५० को सन्धिपश्चात् नेपाल–भारत सम्बन्ध असमान रहेको भन्दै दुवै मुलुकका विज्ञ समूहले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म कहाँ छ भन्ने जानकारी छैन दुवै सरकारलाई।

इतिहासको त्यस्तो आरोहअवरोह पार गरी आएको नेपाल– –भारत सम्बन्ध खराब अवस्थामा पनि गुज्रेको थियो। ००७ सालदेखि संघर्ष गर्दै आएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने अभियानमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष सहयोग गरेको भारतले संविधान जारी भएपछि लगाएको नाकाबन्दीको आफैंले आत्मालोचना गरेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिला व्यवस्थापनमा भारत अब सायदै लाग्ला। हामीले ३० वर्षे पञ्चायती शासन भनिरहँदा यता पनि ३० वर्ष नै कटेको ख्याल गर्नुपर्छ। कूटनीतिलाई हल्का रूपमा लिनु पनि हुँदैन। यतिबेला सत्तारुढ दलको आन्तरिक किचलोले नेपालको राजनीतिक अवस्था कमजोर बनेको छ, यसलाई चिर्न पनि आन्तरिक सहकार्य बलियो हुनुपर्छ।