चीनको प्राथमिकतामा नेपाल

चीनको प्राथमिकतामा नेपाल

चिनियाँ राष्ट्रपति आउनु नेपालको लागि अवसर हो। २३ वर्षमा छिमेकी चीनबाट नेपाल भ्रमणको साइत जुरेको छ। जसरी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालले १७ वर्षपछि स्वागत गरेको थियो। चार वर्षअघि नेपालमा छिमेकी भारतले नरेन्द्र मोदी शक्तिमा आएपछि प्राथमिकतामा राखेको थियो। त्यस्तै अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सिले चिनफिङले पनि दोस्रो कार्यकालसँगै नेपाललाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। दुवै छिमेकीको प्राथमिकता नेपालमा हुनु सुखद हो। यो प्राथमिकतालाई हामीले राष्ट्र हितमा उपयोग गर्न चुक्न हुँदैन। किनकि विगतमा न चीनको प्राथमिकतामा नेपाल थियो न त भारतको नै। यसलाई मनन गरेर हामी अग्रसर हुन जरुरी छ।

चीन र भारत शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदयमान भएको बेला छ। यो समयमा दुवै छिमेकीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्नु सुखद हो। यो अवस्थामा नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग अधिक सहकार्य गरेर फाइदा लिन सक्नुपर्छ। चीनसँग नेपालको प्राथमिकता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ। सरकारले यसको तयारी पनि त्यही अनुरुप नै गरेको हुनुपर्ने थियो। तर, कुन अवस्थामा छ त्यो जानकारी कसैलाई छैन। सरकारले अन्तिम समयमा सामान्य छलफल गरेको छ। यो विषय अहिले भ्रमणको बेलामा उछाल्न हुँदैन।

चीन एक व्यवस्थित र अनुशासित मुलुक हो। त्यही भएर त्यो मुलुकसँग गरिने छलफल र सम्वन्धको विषय आफैमा अर्थपूर्ण रहन्छ। उनीहरु हामी जस्तो जथाभावी र अव्यवस्थित रुपमा लिंदैननन्। उनीहरुले गरेका विकास कार्यहरुबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ। कुनै विचार होइन। पछिल्लो समय चीन पर्यटन विकासमा अग्रसर देखिएको छ। त्यो आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटन उसको प्रथामिकतामा छ। यसबाट नेपालले कसरी फाइदा लिने त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ।

लगानी र फ्रि भन्सार

नेपालबाट तिब्बतका लागि एक्सेस दियो भने तुरुन्तै लाभ हुने देखिन्छ। हामी चीनसँग ब्यापार घाटामा छौं। त्यसैले तिब्बत ब्यापारको लागि नेपाललाई फ्रि भन्सार सुविधामा हामीले पहल गर्न आवश्यक छ। नेपालले तिब्बतको बजारमा पहुँच बनाउन त्यो आवश्यक पनि छ। त्यस्तै, चिनियाँ लगानी पनि नेपालको लागि महत्वपूर्ण विषय हो। चीनमा श्रम महंगो हुँदै गएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले हामी त्यसतर्फ उन्मुख हुँदै लगानी भित्र्याउन सकिन्छ। नेपाली श्रम खाडी मुलुकमा पुगेका छन्। उनीहरुलाई नेपालमा काम दिने अवस्था सृजना गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्त विषमया हामीले पहल गर्न जरुरी छ।

नेपालको मानव संशाधन उपयोग पछिल्लो आवश्यकता हो। पहिले मानव संशाधनको महत्व हुँदैन थियो, अहिले बढेर गएको छ। चीनको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदै जाँदा श्रम महँगो हुँदै गएकाले त्यहाँ रहेका उद्योगहरु अन्यत्र सरेका छन्। त्यस्ता उद्योगलाई नेपालमा ल्याउन सक्नुपर्छ। ती कम्पनीहरु अन्यत्र सरिरहेका छन भने तिनलाई नेपालमा ल्याउने र दुवै छिमेकमा त्यसको उत्पादन बिक्री गर्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ। नेपालमा विद्युत उपयोग गर्ने यो उत्तम उपाय पनि हो। अन्यत्र विद्युत बिक्रीभन्दा पनि यहीं उद्योगमा उपयोग गर्न सके राम्रो हुने देखिन्छ। भारतसँग समुद्रको पहुँच नजिकिदै गएको भए पनि चीनसँग पहँुच अझै निकै टाढा छ। त्यसको लागि सडक निर्माणमार्फत नाका व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ। शून्य भन्सार दरमा जोड दिएको खण्डमा व्यापार घाटा कम हुनेछ।

सडकमा जोड

हामीले राम्रो रोड (कनेक्टिभीटी) को ब्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। अहिले हामीले जोड दिने सडकमा नै हो। रेलको विषय तत्काल सहज छैन। यसमा निकै समय लाग्छ। तर, रेल नै नचाहिने भन्ने होइन। कम्तीमा पनि रेल नेपाल आउन १५ देखि २० वर्ष लाग्छ। रेल बनाउने विषय सामान किनेजस्तो होइन। त्यो पनि हिमालयन त्यस्तो भूगोलबाट। त्यसको गृहकार्य कस्तो अवस्थामा छ चीनमा रेल कहाँसम्म आयो ? त्यसको अध्ययन आवश्यक छ। हाम्रो सामान भारतीय बजारबाट आइरहेको छ। तर हिमालयन कनेक्टीभिटीले चीन र भारतलाई जोड्छ। उत्तर प्रदेश र विहारको बजार चिनियाँ नजरमा छ।

चीनलाई भारतको बजार र भारतलाई पनि चीनको बजार आवश्यक पर्ने हुनाले पनि नेपालमा रेलको आवश्यकता परेको हो। हामीलाई भन्दा पनि दुई छिमेकी विशाल बजारलाई रेल कनेक्टिीभीटी आवश्यक परेको हुनाले चीनलाई नै बनाउन लागाउन सक्नुपर्छ। हामीले सबै नदीको करिडोरमा जोड दिंदै सडक संजालको विस्तार गर्नैपर्छ। हवाई रुटमा नेपालको तर्फबाट पनि उडान पहल आवश्यक छ। चिनियाँ उडान (सातामा ६०) धेरै हुँदा खै नेपालको जहाजले उडाउन पाएको भन्ने विषयलाई पनि जोड दिनुपर्छ। संजाल भनेको यो सबै विषय हो।

त्रिदेशीय सहकार्य

सी भारतमा मोदीसँग अनौपचारिक छलफल गरेर नेपाल आउन लागेका हुन्। उनको यो भ्रमण पनि निकै अर्थपूर्ण छ। यसमा सी र मोदीबीच छलफल भएमा नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय सहकार्य अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ। यसमा ठूलो लागत लाग्न सक्छ। त्यो सहकार्य हुँदा रेल निर्माण पनि सुहाउँछ। रेल निर्माणमा लागत र समयको ठूलो मूल्य हुन्छ। संघीयतामा गएको नेपालमा कनेक्टीभिटी हुने विषयको ठूलो अर्थ राख्ने हुनाले यस्ता विषयमा समेत ध्यान दिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। त्रिदेशीय सहयोग हाम्रो हितमा नै छ। यो विषयमा नेपालले पनि जोड दिनुपर्छ।

हामीले परनिर्भरता तोड्नको लागि पनि यसमा जोड दिनु पर्ने देखिएको हो। चीनले ‘हिमालयन अंकमाल’ भनेको विषय पनि यही हो। चीनबाट आउने लगानी बढ्न सकोस्। पर्यटक पनि वृद्धि हुन सकुन्। हाम्रो झण्डै दुई अर्ब डलरको व्यापार घाटा छ। त्यो घटाउन मद्दत पुगोस् र आर्थिक सहयोगको कुरा गर्दा हाम्रा तत्कालीन प्राथमिकतामा जोड दिएर वार्ता सफल होस्। हाम्रो चाहना यही हो र हुनुपर्छ।

बीआरआई पनि उत्तिकै मह्त्वपूर्ण

सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा हामीले राष्ट्रिय एकताको मर्म बुझ्न आवश्यक छ। सबै यसमा एक हुनुपर्छ। हाम्रो घोषित नीति पनि छ। संविधानले मार्गनिर्देश पनि गरेको छ। त्यसमा अडेर हामीले बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य पनि अघि बढाउन आवश्यक छ। हामीले बीआरआईमा परेको परियोजना पूरा गर्नेदेखि सहकार्यको विषयमा पनि जोड दिनुपर्छ। नेपालले बीआरआईमा सहमति जनाएको छ। त्यसको एक पक्ष नेपाल पनि हो। यसबाट आउने परियोजानमा हामी पछि पर्न हुँदैन। त्यसमा सहकार्य गर्दै जानुपर्छ। नेपाल र चीनबीच खासै समस्या छैन। चीनले नेपाललाई बढी प्राथमिकतामा नराख्दा समस्याहरु देखिएका थिए। तर अहिले त्यो हटेको झै बुझ्छु। उनीहरुको समस्या भनेको नेपालमा तेस्रो मुलुकको नागरिकले आफ्नो मुलुकविरुद्ध उपयोग गर्छ की भन्ने डर हो त्यसमा उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। उनीहरुको अझै डर भनेको तिब्बत नै हो।

नेपालबाट तिब्बतविरुद्ध गतिविधि हुँदा खम्पा विद्रोह दबाएर चीनलाई सकारात्मक सन्देश दिइसकेको छ। नेपालको जमिनबाट असहज नहोस् र तेस्रो शक्ति नछिरोस् भन्ने चीनको चाहना रहेकै छ। यसलाई बुझेर हामीले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा उसले भारतको बजार खोजेको नै हो। यसमा हामी अग्रसर हुन आवश्यक छ। यसैले चीनबाट हामीतर्फ हुन लागेको यो भ्रमण सफल होस यो कामना सबैले राख्नुपर्छ। चीन उदाउँदो शक्ति राष्ट्र पनि हो भन्ने नभुली त्यहीअनुरुप हाम्रो प्रस्तुति हुनुपर्छ। सबै हिसाबले सिको भ्रमण स्वागतयोग्य छ। भ्रमणलाई सफल बनाउनु लाग्नुपर्छ। अधिक आर्थिक लाभ नै नेपालले जोड दिइयोस् भन्ने मेरो धारणा छ। दुई मुलुकबीचको घनिष्ठता र एकअर्काबीच विश्वास पनि बढ्दै जानेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ।

(उपाध्याय, भारतका लागि पूर्व राजदूत हुन्)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.