गाँठो नेतृत्वबाटै फुक्ने गर्छ

अरूले हाम्रा लागि गर्दैन, हाम्रा लागि हामीले नै गर्ने हो। हाम्रो सक्रियताबिना कुनै काम र सहकार्य अघि बढ्दैन।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न राजनीतिक स्पष्टताको खाँचो देखिएको छ। राजनीतिक इच्छाशक्तिसँगै लगातारको सम्पर्क, सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ। नेपालले यही आयाममा अडिएर परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ। पुरानै प्रणालीअनुसार शत्रुको रूपमा भारतलाई प्रस्तुत गरेर मात्र राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। भारतले पनि उपयोगवादी नीति लत्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ। उसको कर्मचारीतन्त्रको व्याख्याले मात्र सम्बन्ध सुध्रिँदैन। हाम्रा नेतृत्व त्यही कर्मचारीतन्त्रको ‘शब्दजाल’ मा परेर बोल्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ। त्यसकै परिणाम हो चुलिँदो व्यापार घाटा र समयसमयमा आउने सम्बन्धमा तिक्तता। हुन त भारतले कतिपय विषय सहमतिबेगर नै गरिरहेको हुन्छ।

कर्मचारीतन्त्रलाई चिर्न सहज छैन

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले भारतीय कर्मचारीतन्त्रलाई चिर्न सकेको छैन भने नेतृत्व तह पनि त्यसैमा नतमस्तक छ। राजनीतिक तहमा खुला सम्पर्क टाढाको विषय बन्दै गएको छ। ‘कस्मेटिक’ सम्बन्ध र सामान्य चिनजानले मात्र मुलुक–मुलुकबीचको सहकार्य अब्बल हुँदैन। निरन्तर काम गर्ने बलियो संयन्त्र चाहिन्छ। भारतसँग सबै विषयमा तथ्यसहित पौंठेजोरी खेल्न सक्ने विज्ञसमूहले नै सकारात्मक परिणाम निकाल्न सक्छ। नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा हामीले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गरेका छौं। उचित विषयको उठान भएको छ। तर, त्यो विषय त्यहाँको कर्मचारीलाई जँचेको छैन। सोही कारण प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भइरहेको छ। दुवै मुलुकले आफूले पत्याएका मानिस राखेर तय गरेको प्रतिवेदन यतिका समय थन्केर बस्नुपर्ने होइन। ईपीजी प्रतिवेदन नबुझी कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भनेर हामी हिँडिरहेका छौं। अध्ययन र प्रक्रियागत थप काम बाँकी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो नेतृत्व, त्यसमाथि पनि सरकारमा बस्नेहरूले बाहिर बोल्दै हिँड्न हुँदैन। त्यति बोलेर मात्रै राष्ट्रवादीको खोल ओडिन्न।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले किन त्यो प्रतिवेदन बुझेनन् ? यसमा अड्चन कहाँ छ ? त्यस विषयमा बहस गर्न आवश्यक छ। बैठकमा कुरा लैजान डराउने र बाहिर राजनीतिक खपतका लागि बोल्नुको अर्थ छैन। तत्कालीन नाकाबन्दी (२०७२ असोजपछि) को समयमा कर्मचारीतन्त्रले दिएको प्रतिवेदनको विश्वासमा थिए भारतीय राजनीतिकर्मी। वास्तविकता त्यो थिएन। राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राम्रो भएको देखेपछि कर्मचारीतन्त्रले खेलेको थियो। जुन खेलमा भारतीय नेतृत्व नै परे। नाकाबन्दी भयो। हामी (नेपाली जनता) ले दुःख पायौं। भारतलाई पनि त्यसले राम्रो गरेन।

दिनहुँ १५ सय ट्रक नेपाल भित्रिएको जानकारी दिँदै नाका अवरोध नेपालकै तर्फबाट भएको भन्ने पारिएको थियो। नेतृत्वले त्यसलाई नाघ्न सकेन। सामान्य असजिलो पार्ने सोच पक्कै थियो। तर, मानवता नै हराउने अवस्थामा पुग्ने आशय राजनीतिकर्मीको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवाज उठेपछि सुरक्षा र अन्य निकायको प्रतिवेदनसमेत हेरेपछि राजनीतिक नेतृत्व झस्केको थियो। सबै कोणबाट निरन्तर पहल हुँदा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको हो। भारतीय संसद्मा भएको बहस र सम्बन्धको विषयले पनि काम गरेको थियो।

बैठकको सहमति र कार्यान्वयन फरक

हामी बैठक बस्छौं। त्यहाँ राम्रा कुरा हुन्छन्। हामी त्यो बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा जुट्दैनौं। कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली नै त्यही छ। हाम्रा कूटनीतिक निकाय पनि बलिया छैनन्। त्यो निकायमा आफैं निर्णय लिएर काम गर्न सक्ने आत्मविश्वास अझै पलाएको छैन। कूटनीतिमा निरन्तरताको ठूलो भूमिका हुन्छ, तर यहाँ निरन्तरताको अभाव छ। नेपालको सहमतिबेगर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा बाहिर गएर भारतले काम गर्न सक्दैन। तर, त्यो विषय हामीले उठाउन आवश्यक छ, हामी उठाउँदैनौं। भारतले गलत गरेको छ भने त्यो गलत हो भनेर बोल्न सक्ने कर्मचारी भेटिएकै छैन। राजदूतको रूपमा काम गर्दा होस् या नेताका रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा आफूलाई लागेको विषय नै त्यही हो। हामीमा हीनताबोध भनौं कि लघुताभास छ। सबैले आफ्नो मुलुकको हित हेर्ने हो। त्यो हितलाई विनविन बनाउने काम सम्बन्धित मुलुकको हुन्छ। हामी त्यसमा चुक्दै गएका छौं।

भर्खरै सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा बाहिर आएको धारणा र सरकारी वक्तव्य हेर्दा सबै ठीक छ, तर वास्तविकता त्यो होइन। धेरै काममा हामीले घच्घच्याउन पर्नेछ। कैयन् विषय पहिला जुन स्थानबाट झिकेर बहसमा लगेको थियौं, अहिले पुनः त्यही स्थानमा फर्काएका छौं। कालापानी र सुस्ताको विषय पहिल्यै सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गर्ने भनिएको हो। अहिले पनि पुनः त्यही स्थानमा लग्यौं। त्यहाँ समाधान हुन नसकेको विषय हो नि यो त। अहिलेको कर्मचारी नेतृत्व लामो समयदेखि छन्, तिनले कति स्थानमा निर्णय लिन सके र कति समस्या सल्टाए ? यो विषय महŒवपूर्ण हो। गफ गर्नु र समस्या समाधान गर्नु फरक विषय हो।

कर्मचारीले आँखा जुधाएर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो कर्मचारी उत्पादन गर्न हामी चुकेका छौं। कूटनीतिक निकायलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन। यसका लागि त्यहींभित्रका कर्मचारीले गर्ने अध्ययन र समितिले दिने सुझावले कूटनीतिक संयन्त्र बलियो हुँदैन। पछिल्ला दिनमा त्यस्ता कैयन् प्रतिवेदन धमिरा लागेका होलान्। अहिले बलियो सरकार भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या छैन। सबै निकायसँग विषयगत अध्ययन गरेर सहमतिमा जान सक्नुपर्छ।

डुबानको पिरलो

डुबानको समस्या विकराल छ। पहाडमा बसेर गफ गरेजस्तो विषय होइन यो। पहाडमा बसेर वार्ता गर्नेले भन्दा तराईकै व्यक्तिले यसको बढी पीडा भोगेको हुन्छ। भारत पनि यो पीडा छ। नेपालसँगको सहकार्यले मात्र काम भएन भनेर उसले आफ्नो नागरिकका लागि पीडा कम गराउन अप्राकृतिक रूपमा विभिन्न कार्य गरेको छ। सडक संरचनाको रूपमा ड्यामजस्तो लाग्ने संरचना पनि बनाएको छ। उसले आफ्ना नागरिकका हितमा यस्तो काम गर्नु अन्यथा नहोला तर सडकमाथिका जनतामा पर्ने समस्या पनि त होला नि ? प्राकृतिक बहाब रोक्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हो भनेर बोल्न सक्दैनौं। उनीहरूले सडक मात्र होइन, अन्य विभिन्न परियोजना बनाएर ल्याएका छन्। तर, त्यस्ता विषयलाई हामी राख्न सक्दैनौं। हीनताबोध र लघुताभासले त्यहाँ पनि काम गरेको हुन्छ।

कर्मचारीले आँखा जुधाएर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो कर्मचारी उत्पादन गर्न हामी चुकेका छौं। कूटनीतिक निकायलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन।

यतिबेला बहसको विषय रहेको प्राकृतिक पानीको बहाबबारे प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र पठाउँदा भएको हंगामा नै नेपाल र भारतमा हुने कामको प्रकृति बुझ्न काफी छ। त्यसरी रोक्न मिल्दैन भन्दै मैले पत्राचार गरेको थिएँ। राजदूत रहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर पत्र पठाएको थिएँ। त्यसपछि मात्र थाहा भयो– कतिपय विषयमा राजनीतिक नेतृत्व जानकार हुन पाउँदैन भने। सहमतिबिना नै सहमतिमा भएको भनिँदो रहेछ। भारतीय कर्मचारीतन्त्रले नेपालगन्जका कर्मचारीसँग भएको सहमति पठाएर थुमथुमाउन खोजेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय विषय कसरी कर्मचारीसँग साँझबिहानको भेटमा गरेको खेस्राले पूरा हुन्छ भन्दा अलमलिएका थिए। त्यसले भारतमा निकै सकस उत्पन्न भएको थियो।

जुन अहिले कलभर्ट थप्ने, सानोको स्थानमा ठूलो बनाउनेलगायत सुधार गर्दै समाधानको बाटोमा छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि राजनीतिक खपतभन्दा मुलुकलाई हेरेर काम गर्न सक्नुपर्छ। कोशी गण्डकमा हामी हल्ला धेरै गर्छौंं, तर विषय उठान गम्भीर रूपले गरेका छैनौं। कतिपय विषय हामीले माग नै गरेका छैनौं। दिनेले त टार्छ नै। अधिकार खोज्ने विषय पनि हो। गण्डकमा ६ हजार हेक्टरको सुविधा र कोशीको मागमा हामी नै चुकेका हौं, हामीले निरन्तरता नदिएकै हो। उम्किन कर्मचारीले खोजिरहेका भन्छन्, वास्तविकता त्यो होइन। कतिपयले राजनीतिक र करिअरको विषय पनि जोडेका हुन्छन्।

राजनीतिक खपत

राजनीतिक खपतका लागि हाम्रो नेतृत्व अमेरिका र भारतको खुब आलोचना गर्छ। सहयोग पनि उनीहरूबाटै लिनुपर्ने हुन्छ। कम्युनिस्टहरू त बाहिर अस्तित्वका लागि प्रधान शत्रु झंै ठान्ने तर भित्र अर्को विषय राख्ने गर्छन्। यो छिपेको विषय हुँदै होइन। भारत र अमेरिकाले राम्ररी बुझेका पनि छन्। मनमा त्रास राखेर कुरा गरेपछि सम्बन्धमा देखा पर्ने गतिरोध कसरी टुंगोमा पुग्छ ?  डुबान समस्या पनि त्यही हो। पानीको उचित उपयोगबाटै नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। निरन्तरतासहित प्राथमिकतामा राखेर भारतलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ। आफ्नो सामान छ भनेर फुलेर बस्दा समय घर्किसकेको हुन्छ। जति नै राम्रो सामान भए पनि राम्रो मार्केटिङ हुन नसकेपछि त्यो बिक्री हुँदैन। झन् अहिलेको जमाना कस्मेटिक र हाउभाउको छ। समस्या पहिचान पाँचौं बैठकले होइन, निकै अघि भइसकेका हुन्। यस्ता बैठक त कार्यान्वयन तहमा लैजाने प्रकारको हुनुपथ्र्यो। त्यो देखिएको छैन। गुणस्तरको विषय अहिलेको होइन। यसमा भारतभन्दा पनि हामी चुकेका छौं।

हामीले उसले बनाइदिएको एकीकृत चेकपोस्टमा समेत सहकार्यमा काम गर्न सकेका छैनौं। हाम्रोतर्फ प्रगति निरन्तर हुन सकेको छैन। सधैं एकै विषय उठ्नुले त्यसलाई प्रस्ट्याउँछ। काम भए÷नभएको हेर्ने निगरानी संयन्त्र सचिव र राजदूत स्तरमा रहेकै छ। उनीहरूले समस्या पहिचान गरेर समाधानको उपायसहित बुझाए हुने फेरि संयन्त्र बनाएर त्यसको चाङ लगाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? पानीलाई हामीले ऊर्जासँग मात्र जोडेका छौं। त्यो मात्र होइन, तराई र भारतको बिहार क्षेत्रका जनताको जीवन जोगाउन गरिने प्राकृतिक व्यवस्थापन अहिलेको अपरिहार्यता हो।

उच्च बाँध भनेका छन्। त्यो भनेको प्राकृतिक व्यवस्थापन हो। यसमा हामीले सचेत भएर अधिकतम लाभ भारतबाट लिने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ। यसैबाट मात्रै सहकार्यको मार्ग अघि बढ्नेछ। हामीले विद्युत् उत्पादन गरेर हिउँदमा भारतसँग लिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। उत्पादित बिजुली भारतलाई बेच्न सक्नुपर्छ। हुन त, अहिल्यै हिउँदमा हामीलाई पर्याप्त हुने बिजुली आउने अवस्था छैन। तर, हिउँदमा भारतसँग खरिद गर्ने र बर्खामा बेच्ने संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक छ। भुटान, बंगलदेश भारत र नेपाल (बीबीआईएन) को परिकल्पना भुल्न हुँदैन। त्यसमा नेपाल अग्रसर होस् भन्ने चाहना भुटान र बंगलादेशको छ। तर, हामी त्यतातर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनौं।

समाधान राजनीतिक तहबाटै

सबै विषयको समाधान राजनीतिक तहबाटै हुने हो। महिनाको एकपटक भिडियो कन्फ्ररेन्सबाट बहस गरेर प्रगतिबारे छलफल गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन। मैले राजदूत हुँदा नै यो विषय राखेको थिएँ। तर, त्यो चाहना हाम्रो तर्फबाटै देखिएन। हामीले कर्मचारीलाई खुसी पार्नेभन्दा पनि राजनीतिक तहमा स्पष्ट कुरा राख्ने शैलीको विकास आवश्यक छ। राजनीतिक निर्देशन कडा रूपमा गएपछि समाधानले तीव्रता पाउनेछ। भारतलाई यस्ता विषयले खासै फरक नपर्ला समस्या नसल्टिँदा नेपाललाई फरक पर्छ। नेपालको भूराजनीति जटिल छ। सामरिक महत्त्व पनि बढेको छ। तर हाम्रो सक्रियताबिना कुनै काम र सहकार्य अघि बढ्दैन। अरूले हाम्रा लागि गर्दैन, हाम्रा लागि हामीले नै गर्ने हो। ससाना कुरामा हौसिएर ठूला–ठूला नोक्सानी बेहोरेका छौं। सानो भएर कुरा गर्ने तर चुरोमा पुग्ने हैसियत नेतृत्वमा हुनुपर्छ। सहयोग हामीलाई चाहिएकाले विकल्पसहित प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ।

भारत त न्युक्लियर पावरमा विद्युत् उत्पादनमा गएको उसले ५÷६ रुपैयाँमा हामीलाई बेचेको छ। यसबाट बुझेर उसको चाहनाभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता र फाइदा हेरेर अघि बढ्न जरुरी छ। हामीले अन्तरसरकारी प्रसारण लाइन बढाउने, नेपालभित्रकै प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउने जस्ता काम गर्नुपर्छ। समग्र विषयमा आयोगका बैठकमा छलफल भयो। तर, नेतृत्वमा रहेको दलबाट टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ। यसले पनि हाम्रो हैसियत देखाउँछ। यस्ता विरोध त प्रतिपक्ष दलले गर्नुलाई राजनीतिमा स्वाभाविक मानिन्छ। तर, सरकारी पक्षबाट हुँदा त्यसको अर्थ फरक हुन्छ। हामीले चयन गरेको प्राथमिकतामा निरन्तरता दिनुपर्छ। यसले विश्वासको वातावरण तय गर्छ। प्याकेजमा समाधान खोज्नुपर्छ। नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो, यसको उचित सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको मात्र भर परेर हुँदैन।

कांग्रेस नेता उपाध्याय पूर्वराजदूत (भारतकालागि) हुन्।