मलमा मौलाएको बिचौलिया

बिचौलियाको चलखेल र सरकारको पटके निर्णयले पर्याप्त मल आयात हुनै सक्दैन, मल आयात सरकार-सरकारबीचको सम्झौताका आधारमा हुनुपर्छ

हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमै निर्भर छ। आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबकिताब कृषि उत्पादनसँगै जोडिएको हुन्छ। धान हाम्रो प्रमुख अन्नबाली हो। यसको उत्पादन बढे कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) पनि बढ्ने हो। धान उत्पादनमा घटबढ भए जीडीपीमै उतारचढाव आउने गर्छ। धान लगाउने समय नजिकिँदै गर्दा किसानलाई मलको हाहाकारले सधैं सताइरहन्छ। मलविना पर्याप्त परिमाणमा धान उत्पादन हँुदैन। बाली लगाउने समय भइसक्दा पनि रासायनिक मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा समस्या आइरहन्छ। यो आजको मात्र नभई प्रत्येक वर्ष किसानले भोग्दै आएको समस्या हो। कृषिप्रधान देशमा किसानको समस्या सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलिदिन्छ। यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।

मल आयातको कारोबार व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। भारतबाट जसरी सर्वसुलभ र नियमित रूपमा इन्धन आपूर्ति भइरहेको छ त्यसैगरी मल आयातलाई पनि नियमित गर्न सकिन्छ। छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी नेपाललाई कुन मौसममा कति परिमाणमा मल आवश्यक पर्छ, सोहीअनुसार सहुलियत दरमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ। सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल गरी यो विकल्पलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ। पंक्तिकार राजदूतका रूपमा त्यहाँ रहँदा यी विकल्पमा बहस चलाएको थियो। तर, बिचौलियाको चलखेलले यो प्रस्तावले मूर्तरूप लिन सकेन।

कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल ल्याउन विकल्पमा सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटुजी) सुविधामा भारतसँग मल खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ। यो प्रक्रिया पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको पाइँदैन। मल आयातमा कमिसनको चलेखल हुँदै आएको छ। समय छँदै मल आयात गर्दा कमिसनको खेल निस्तेज हुन्छ। कमिसनको मार, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, बिचौलियाको बिगबिगीका कारण समस्या परेको हो। कृषिप्रधान मुलुक भए पनि सरकार कहिल्यै कृषिमैत्री हुनै सकेन। कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी किसानलाई माथि उकास्ने काम सरकारले गर्नै सकेन। त्यसबारेमा सोच्न सरकारसँग फुर्सद पनि छैन।

हरेक वर्ष मल किन अभाव भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। तत्कालको गर्जो टार्ने काम गरिन्छ। दीर्घकालीन समाधानका उपाय न नेताले खोज्न चाहन्छ न त कर्मचारीले नै। अहिले वर्षा सुरु भइसकेको छ। किसान धान रोपाइँको माचोमा छन् तर रासायनिक मल कताबाट जुटाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ। गाउँगाउँका किसानको चिया गफ पनि मलकै बारेमा हुने गरेको छ। तर स्थानीय सरकार किसानको समस्यासँग बेखबर छ। सरकार जनमैत्री बन्नै सकेको छैन।

रासायनिक मल खरिद गर्ने भारतबाटै हो। सरकारले मल खरिदमा दीर्घकालीन नीति बनाउनै सकेन। सरकार-सरकारबीच एक प्रकारको सम्झौता गरेर भारतले नेपालको सीमासम्म मल ढुवानी गरिदिने र नेपालले पनि समयभित्रै यति मल खरिद गर्ने भनेर तय गर्न आवश्यक छ। नेपालले इन्धन आपूर्तिका लागि जसरी भारतसँग सम्झौता गरेर नेपालका सबै क्षेत्रमा इन्धन पुर्‍याएको छ, त्यही मोडलमा मल पुर्‍याउन आवश्यक छ। जसरी इन्धन आवश्यक छ, त्यसैगरी मल पनि अपरिहार्य हुन्छ। पटके निर्णय गरेर भारतसँग मल खरिद गर्दा मागभन्दा कम मल आयात हुने गरेको र समयमा किसानले मल नपाएको विषयमा हामी सचेत हुनुपर्छ।

रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराए पनि पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसक्दा सधैं किसानको टाउको दुखाइ र बिचौलियाको कमाउने बहाना बनेको छ। यसबाट किसानलाई मुक्ति दिनुपर्छ।

करिब ९५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिँदासमेत सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेको तीतो विगत हामीसँग छ। यस्तो अवस्था कायम राखेर कसरी हामी कृषिप्रधान उपमा कायम राख्न सक्छौं ? भारतीय उत्पादनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ? यस्ता विषयमा नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ। मलमा बिचौलिया पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन्। यो पाटोमा पनि गम्भीर हुनैपर्छ।

समयमा मल उपलब्ध नहुँदा एक लाख मेट्रिक टन कम धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण आउँछ। राम्रो वर्षा र प्रांगारिक मलका कारण धान उत्पादन त केही होला तर उत्पादन घट्ने नै गर्छ।

खेती गर्ने समयमा किसानले मल पाएनन् भने धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न। सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन। त्यसले व्यापार घाटा झन् बढाउँछ। कुनै बेला भारतलाई धान बेच्ने मुलुक अहिले उतैबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। धानबालीको मौसम आउने बेला भएपछि सरकार आफू तात्नुपर्नेमा किसानको दबाबपछि मात्र सरकारी संयन्त्र तान्ने गर्छन्। दूतावासलाई बल्ल घच्घच्याउन थालिन्छ। यो किसानमैत्री हुन नसक्नुको परिणाम हो।

पछिल्लो समय भारतबाट मल आयात कम भएको अनौपचारिक रूपमा सुनाइन्छ तर किन कम भयो त्यसको कारण खोलिँदैन। वर्षा लागेपछि सरकार भन्छ- मल अभाव हुन दिँदैनौं। बाहिर त्यो उद्घोष गरेपछि नेपालले भारतमा बल गर्छ। अनि दूतावास लगातार सक्रिय भएर पहल गर्दा कहिलेकाहीं कुरा खान्छन् र तल्लो निकायसम्म भारतीय संयन्त्रको कुरा पुगेर मल समयमा आउँछ। कहिले समयमा कुरा नपुगेर मल आउँदैन।

मल वितरण गर्ने निकायमा पनि समस्या छ। किसानलाई धेरै मल चाहिएको हुन्छ तर मागभन्दा थोरै मात्र आउँदा कसरी बिक्रीवितरण गर्ने भन्ने चिन्ता थपिन्छ। नेपालमा मलको वास्तविक माग प्रतिवर्ष सात लाख टन छ तर सरकारले मल तीन लाख टन मात्र ल्याउँछ। त्यसकै लागि पहल गरिरहेको हुन्छ। यस्ता समस्या हल गर्न आवश्यक छ। यसरी खरिद भएको मल लामो समय भारतीय नाकामा थन्किने अर्को समस्या छ।

ढुवानीका कारण यहाँ महँगो पर्ने भएकाले सरकार-सरकारबीच सहमति भएर मल ल्याउन आवश्यक छ। यसरी ल्याइने मल सीमासम्म उपलब्ध हुन्छ। भारतले पनि आफ्नो उत्पादनबाट मात्रै मल पुर्‍याउन सक्दैन। उसले पनि बाहिरबाट खरिद नै गर्ने हो। त्यसरी मल खरिद गर्दा नेपालको माग पूरा हुने गरी उसले सीमासम्म ढुवानीसहित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा दिन आवश्यक छ। यसो गर्न सकिएमा लामो समयदेखि किसानले भोग्दै आएको मल समस्या समाधान हुनेछ। सरकार यसतर्फ लाग्न आवश्यक छ।

दीर्घकालका लागि नेपालले भारतसँग संयुक्त लगानीमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। मल उद्योगका लागि नेचुरल ग्याँस अपरिहार्य हुन्छ। भारतसँग त्यसको पाइपलाइन सहमति भइसकेको छ। भारतबाट जसरी तेलको पाइप लाइन जोडिएको छ त्यसैगरी ग्याँसको पाइपलाइन पनि जोड्न सकिन्छ। ग्याँस पाइपलाइन सम्झौता म नै राजदूत भएको समयमा मन्त्रीस्तरमा भएको थियो। नेपालले चाहेमा त्यो प्रक्रिया छिटै अघि बढ्छ। तर, त्यो पाइपलाइन जोड्न नेपालमा ग्याँस ढुवानी गर्दै आएका बुलेटवालाहरूले समस्या खडा गर्न सक्छन् र बिचौलिया खेल्न सक्छन् तर हामीले यस्ता समस्या आउन नदिन कूटनीतिक पहल समयअगावै गर्नुपर्छ।

नेपालको जलविद्युत् र भारतको नेचुरल ग्याँसको पाइपलाइनको मि श्रण गरेर मलको ठूलो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जानैपर्छ। मुलुकको विकासको प्रमुख आधार कृषि नै हो। भारतले कृषिका लागि गरेको मेहनत सम्झन्छु अनि हाम्राले दिने गरेका बकम्फुसे गफ। भारतीय यसमा सकारात्मक छन् तर हामीले स्पष्ट खाका दिन नसक्दा समस्या आएको हो। कति मल माग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजनको व्यवस्था कसरी गर्नेजस्ता विषयमा ध्यान पुगेको छैन। सरकारले मल कारखाना खोल्ने बताउँदै आए पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन।

अर्थतन्त्रमा एकतिहाइ हिस्सा ओगट््ने कृषिमा उत्पादन बढाउन मललाई पर्याप्त रकम छुट्ट्याउन आवश्यक छ। सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिनैपर्छ। अन्यथा, सरकारले लक्ष्यअनुरूपको उत्पादन गर्न सक्दैन। धान रोप्ने बेलामा डीएपी र हुर्कंदै गर्दा युरिया मल आवश्यक पर्छ। सरकारी अधिकारीहरूले देशभर वार्षिक ७ लाख टन मल अभाव हुने प्रक्षेपण गरिरहेका हुन्छन् तर त्यसको निकास खोज्दैनन्।

कुनै पनि खाद्य बालीलाई दर्जन बढी किसिमका फरकफरक तत्व आवश्यक पर्छ। यीमध्ये युरिया, डीएपी र पोटासको महत्व बढी छ। युरियाले बिरुवा बढाउन र पात हरियो बनाउन मद्दत गर्छ। युरियाविना बिरुवा बढ्न सक्दैन। त्यसैगरी डीएपीले बिरुवामा दाना लगाउन मद्दत गर्छ। पोटासले बिरुवालाई हावाबाट ढल्न दिँदैन भन्ने सामान्य किसानले पनि बुझेका छन्। यसलाई ध्यान दिएर सरकारले यस्ता आवश्यक रासायनिक मल मगाउन ढिलाइ गर्न हुन्न। गोठे अर्थात् प्रांगारिक मलले रासायनिक मलको प्रयोग कम गराउँछ। भारतमा प्रांगारिक मलको उपयोगबाट आएको उत्पादन हेर्ने र त्यहीअनुसार हामीले पनि उपायोग गर्न सकिन्छ। प्रांगारिक मल प्रयोग गर्दा माटो मलिलो बनाउन मद्दत गर्ने प्रांगारिक मलले हावामा रहेको नाइट्रोजनलाई सोसेर बिरुवालाई उपलब्ध गराउँछ।

सरकारले अनुदान २० प्रतिशत थपेर ४ अर्बबाट ५ अर्ब पुर्‍याएको भए पनि त्यसबाट मात्र समाधान हुन सक्दैन। ४७ रुपैयाँमा किनेर १४ रुपैयाँमा बेच्नुपरेको यथार्थ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बोल्नुभएको पढेको छु। यसको दीर्घकालीन समाधान उहाँहरूले पनि खोज्नुभएको छैन। नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने प्रयास जारी रहेको बताइए पनि त्यसबारे स्पष्ट खाकामा सरकार अल्मलिएको छ। निजी क्षेत्रबाट र भारतसँग संयुक्त लगानीमा सरकारी स्तरबाटै पनि त्यस्तो कारखाना खोल्न सकिन्छ।

कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले बजेट अभावमा किसानलाई पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए पनि उहाँले पनि समाधानमा चासो दिएको पाइँदैन। यो किसिमको भाषणले संकट घट्नुभन्दा बढ्ने निश्चित छ।

रासायनिक मल अभाव हुन नदिन हरेक प्रदेशमा सीमामै वायर हाउस राख्न सक्नुपर्छ। त्यहाँसम्मको ढुवानीका लागि सरकार-सरकारबीच सम्झौता आवश्यक पर्छ। बिचौलियाको भरमा परेर कमिसनकै लागि पटके निर्णय गर्न हुँदैन। जुन दिन पटके निर्णयको अन्त्य हुन्छ त्यही दिनदेखि मल सहज हुन्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ। मल आयातमा कूटनीतिक पहल भइरहेको छ भनेर जनतालाई झुक्याउने काम गर्नु हुँदैन। सरकारले मलको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि लागत सहभागिताका आधारमा रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराए पनि पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसक्दा सधैं किसानको टाउको दुखाइ र बिचौलियाको कमाउने बहाना बनेको छ। यसबाट किसानलाई मुक्ति दिनुपर्छ।

कांग्रेस नेता उपाध्याय भारतका लागि पूर्वराजदूत हुन्।