सैन्य कूटनीतिमा अदूरदर्शिता

भारतको पुणेमा हुने सैन्य अभ्यासमा नजाने नेपालको निर्णय अपरिपक्व कूटनीतिको परिणाम हो

चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सकिए पनि त्यसको राप र ताप कायमै छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबीच भारतको पुणेमा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने बताएका थिए। प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि बनेको संगठनमा सैन्य अभ्यास प्रवेश गरेको भन्दै त्यसको निकै आलोचना पनि भयो। चौतर्फी दबाबपछि तयारी अवस्थामा रहेको नेपाली सेना प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सैन्य अभ्यासमा नजाने निर्णयमा पुगेको छ। यो नेपालको अपरिपक्व कूटनीतिको परिणाम हो। कूटनीति परिस्थिति हेरेर बदलिने विषय होइन। सैन्य अभ्यासमा उपस्थिति आत्तिइहाल्नुपर्ने विषय पनि होइन। यो निर्णयपछि भर्खरै बिम्स्टेक सम्मेलन सम्पन्न गरेको नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्छ।

त्यसो त समान दृष्टिकोण राखेर बनाइएका फोरम कुनै पनि देशअनुकूल हुन सक्दैन। सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आपसी सहयोग र समझदारीमा चल्ने हो। सैन्य अभ्यास त्यसको परिणाम थियो। नाम आर्थिक र प्राविधिक विकास राखिए पनि काम सैनिक अभ्यास भनेर चौतर्फी आलोचना हुनु अस्वाभाविक थिएन। बिम्स्टेकमा सैनिकीकरण प्रक्रिया यसरी अघि बढ्दा यसको असर एसिया र विश्व भूराजनीतिमा नपर्ला भन्न सकिन्न। तर यो विषयलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु उचित होइन।

बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच पहिलोपटक हुन लागेको हो सैन्य अभ्यास। अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध एक ढिक्का भएर प्रतिकार गर्न सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने बताइएको थियो। नेपाल सैन्य अभ्यासमा जाने निर्णय गरेर पनि दबाबमा रोकिँदा कूटनीतिक र रणनीतिक चातुर्य अभाव दर्शाउँछ। यस्तो फोरममा उपस्थिति नहुँदा विशेषगरी नजिकको छिमेकी भारतलगायत बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रबाट आतंकवाद र संगठित अपराधविरुद्धको अभियानमा असहयोग हुन सक्नेतर्फ कूटनीतिक पक्ष सजग हुनुपर्छ। आवेशमा आएर गरिने यस्ता निर्णयले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ पनि सचेतता अपनाउन जरुरी छ। यो निर्णयले नेपाली कूटनीति निकै कमजोर सावित भएको प्रमाणित हुन्छ।

सैन्य अभ्यास धेरै विवादमा ल्याउनुपर्ने विषय होइन। बिम्स्टेक सम्मेलनको मुख्य ध्येय सुरक्षामा सहकार्य मात्र नभई यस क्षेत्रका राष्ट्रमा राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्नु पनि हो। कनेक्टिभिटीको कुरा उठाइए पनि भित्री पाटो सुरक्षा हो, यो आलोचनाको विषय हुन सक्दैन। क्षेत्रीय विकास र सुरक्षामा अनुभवको आदानप्रदानले नेपाललाई अहित गर्दैन।

बिम्स्टेक दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाका केही देश, प्राविधिक, आर्थिक,वाणिज्यलगायत आपसी हित र सहयोगका विषयलाई केन्द्रमा राखेर सदस्य राष्ट्रको उन्नति र विकासकै लागि स्थापना गरिएको संगठन हो। हुन त धेरैले सार्कमा पाकिस्तानसँग कुरा नमिलेपछि उसलाई एक्ल्याउने डिजाइनमा भारतले बनाएको फोरम पनि भनियो बिम्स्टेकलाई। हामीलाई समृद्धि हासिल गर्नु छ। कसको कहाँ के रणनीति छ भन्नुभन्दा पनि नेपाललाई त्यसबाट कसरी बढी से बढी फाइदा दिलाउन सकिन्छ भन्ने एकसूत्रीय रणनीति हुनुपर्छ।

सार्क, बिम्स्टेक वा बीबीआईएन नै किन नहोस्, सबै फोरमलाई अधिकतम देशहितमा उपयोगी र सहयोगी बनाउन सक्नुपर्छ। क्षेत्रीय सहयोगका लागि बनेका हरेक संगठनको उद्देश्य नराम्रो छैन। सार्कमा पाकिस्तानसँग कुरा नमिलेपछि बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल मिलेर बनाइएको बीबीआईएनको उद्देश्य पनि निकै राम्रो छ, तर यसलाई सोचेअनुसार अघि बढाउन सकिएन। व्यापार, वाणिज्य, परिवहन र कनेक्टिभिटी पावरको आदानप्रदान, नर्थ–इस्टमा पावर बैंक बनाएर अघि बढ्ने भन्ने उद्देश्य उद्देश्यमै सीमित रहे। हो, यस क्षेत्रमा भारतले नचाहेसम्म कुनै पनि संगठन अघि बढ्न सक्दैन। भारतले यस क्षेत्रका देशलाई आफ्नो छातामुनि होइन, सहयात्रीको व्यवहार गर्न सक्यो भने आर्थिक विकासको ढोका खुल्न सक्छ।

सार्क र बिम्स्टेक दुवै संगठनको उद्देश्य राम्रो छ। तर किन गति लिन सकिरहेको छैन त ? पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको उन्नाइसौं सम्मेलन अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन। सार्कको अध्यक्षको हिसाबले नेपालले बिम्स्टेकभन्दा सार्कलाई पहिलो प्राथमिकता दिन नसकेकोमा नैतिक प्रश्न उठेको छ। नेपालले सार्कको सुनिश्चितता गरेर मात्र बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजना गरेको भए नेपालको भूमिका सार्थक हुन सक्थ्यो। बिम्स्टेक सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो भनेर गौरव गर्ने होइन, सार्कको सुनिश्चिततामा पनि उत्तिकै खरोरूपमा उत्रन सक्नुपर्छ। नेपालको हितका लागि पनि सार्क र बिम्स्टेकलाई थप गतिशील संगठनका रूपमा विकास गर्नु अपरिहार्य छ।

उद्देश्य एउटै जस्तो देखिए पनि बिम्स्टेक व्यापार, लगानी र प्रविधिमा केन्द्रित छ। सार्क आर्थिक सहकार्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिकलगायत जनचासोका विषयमा बढी सरोकार राख्छ। यी दुई संगठनलाई एकअर्काको विकल्पभन्दा पनि परिपूरकका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सैन्य अभ्यासमा सहभागी बन्दा चीन र पाकिस्तानको नजरमा आफू अलोकप्रिय बन्ने डरले पुणेमा नजाने निर्णयमा नेपाल पुगेको हुनुपर्छ।

बिम्स्टेक सम्मेलन पनि १४ वर्षको प्रयासपछि भएको हो। बिम्स्टेकभन्दा सार्क पुरानो र बडापत्र (चार्टर) पनि भएको संगठन भएकाले नेपालले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नपथ्र्यो। हाम्रो चाहना नेपालले कुन फोरमबाट बढी से बढी फाइदा लिन सक्छ भन्ने हुनुपर्छ। हिजो अस्थिर राजनीति थियो। यतिबेला राजनीतिक स्थिरतासहित बलियो सरकार बनेको छ। हामीसँग काम गर्ने समय छ, इच्छाशक्ति चाहिन्छ। नयाँ सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आफ्नो उपस्थिति बलियो गरी देखाउन नसकेको प्रतीत हुन्छ। सार्कको टुंगो लगाएर मात्र बिम्स्टेक आयोजना गर्ने मात्र भन्न सकेको भए आफ्नो गरिमा रहन्थ्यो। दुईतिहाइको कम्युनिस्ट गठबन्धन सरकार यसमानेमा चुकेको छ।

बिम्स्टेकको बडापत्र (चार्टर) छैन। चार्टर नै नबनेको अवस्थामा भारतको आयोजनामा सैनिक अभ्यासका लागि किन चासो दिइयो भन्ने विषय पनि गहन छ। सार्क ओझेलमा पार्न भारतले बिम्स्टेकलाई बढी चासो दिएको भनी आरोप लागिरहेका बेला अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले यसलाई यसकारण बिम्स्टेक भनेर सार्थकता प्रमाणित गर्न पनि चुकेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। कतै प्राविधिक र आर्थिक विकासको आवरणमा भारतले सैन्य संगठनको अभ्यास त गर्ने कोसिस गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपालले दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, सार्क सम्मेलन अन्योलमा परिरहँदा। सैन्य अभ्यासमा उपस्थिति नजनाएर मात्र नेपाल उम्कन सक्ने अवस्था छैन। सैन्य अभ्यासमा सहभागी बन्दा चीन र पाकिस्तानको नजरमा आफू अलोकप्रिय बन्ने डरले पुणेमा नजाने निर्णयमा नेपाल पुगेको हुनुपर्छ। यसलाई कूटनीतिक चातुर्य मान्न सकिन्न। चीन र पाकिस्तानले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन। भारत र पाकिस्तानबीच स्वतःस्फूर्त सौहाद्रता नभएसम्म सार्कको भविष्य अन्योलमा परिरहनेछ। अध्यक्ष मुलुकको नाताले उनीहरूलाई निकट बनाउने कूटनीति अपनाउन सक्नुपर्थ्यो।

सन् २०१६ मा कश्मीरको उरीस्थित भारतीय सैनिक ब्यारेकमा भएको हमलापछि भारत—पाकिस्तानबीच आरोप/प्रत्यारोपको शृंखलाले सुरु भएरै सार्क अन्योलमा पर्दै आएको हो। त्यसैले बिम्स्टेक अगाडि बढाउन खोजिएको भन्ने तर्क नआएका होइनन्।

नेपाल सम्मेलनपछि बिम्स्टेकले गति लिन खोजेको आकलन गरिँदैछ। कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन, व्यापार र लगानी, ऊर्जा र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा अपूर्ण भए पनि सकारात्मक निर्णय गरिएका छन्। गरिएका निर्णयलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकियो भने बिम्स्टेक पनि सार्थक हुनेछ। मुख्य कुरा हामीले कति फाइदा लिन सक्यौं भन्ने कोणबाट विश्लेषण हुनुपर्छ। एउटा सशक्त सदस्य राष्ट्रको नाताले आफ्नो फाइदा /बेफाइदा हेरेर अगाडिको यात्रा तय गर्नु नेपालको हितमा छ। क्षेत्रीय संगठनप्रति भारत र चीनको कूटनीतिक तथा रणतीतिक स्वार्थ हुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्तुलित भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।

कूटनीतिमा कलाकौशल मात्र भएर पुग्दैन, चातुर्य पनि चाहिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी निकै चतुर छन्। भारतलाई हरेक चुनौतीबाट मुक्त राख्न उनी जुनसुकै एजेन्डा पनि स्थापित गराउन चाहन्छन्। आतंकवादको प्रभावबाट भारत मुक्त होस् भन्ने उनको चाहना छ। यसमा छिमेकीको अधिकतम प्रयोग गर्नु अस्वाभाविक होइन। हामीजस्तो नजिकको छिमेकीले आफ्नो अधिकतम हितमा प्रयोग हुन सक्नुपर्छ।

चिनियाँ रेलसँगको प्रतिस्पर्धा पनि छ भारतको। नेपालमा कसले पहिला रेल ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। भारतीय छातामुनिको सैनिक अभ्यासमा सहभागी हुँदा चीनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण के भन्ने पनि हुन सक्छ। संसारकै पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडाहामा रहेको चीनसँग बीआरआईमा नेपालको हस्ताक्षरपछि भारत त्यसै पनि चिढिँदै आएको हो। अहिले त भारतमा निर्वाचन नजिकिएका कारण नेपाललाई जसरी पनि आफ्नो अनुकूलमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक रणनीति प्रधानमन्त्री मोदीको छ। किनकि भारतमा एक वर्षपछि आमनिर्वाचन हुँदैछ। नेपालसँगका विवादित विषय सुल्झाउन सकियो भने त्यसको प्रभाव यूपी र बिहारको निर्वाचनमा पर्न सक्छ। यूपी र बिहारबाट धेरै भोट बटुल्न सकियो भने फेरि अर्को कार्यकालका लागि सत्तारोहण गर्न सकिन्छ भन्ने मोदी रणनीति छ।

पानीको प्रबन्धन मुख्य चासोको विषय हो। पानी सदुपयोगका विषयमै भारत अहिले नेपालसँग नजिकिएको छ। खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा उत्पादनका लागि तल्लो तटीय अधिकार नहुँदा भारत समस्यामा पर्दै आएको हो। तल्लो तटीय अधिकार आफूखुसी उपयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिँदैन। नेपालको दक्षिण सीमामा भारतले संरचना बनायो। प्राकृतिक बहाबमा अवरोध गर्‍यो। बाँधका कारण वर्षामा नेपालका भूमि डुबानमा पर्दै आए। हुन त त्यसको प्रभाव भारतमा पनि नपरेको होइन। बाढी, डुवान र भूक्षयबाट हुँदै आएको नोक्सान नेपाल र भारतकै लागि अभिशाप बन्दै आएको छ। यसको प्रबन्धन हुन सक्यो भने भारत मात्र होइन, नेपालका लागि अवसर हुन सक्छ। नेपालका नदी यूपी र बिहारका लागि वरदान सावित हुन सक्छ। नेपालले पनि यो मौकाको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

अन्तदेशीय व्यापार गर्ने भनिएको छ, तर नेपालले उत्पादन गरेका सामान अहिले पनि सहज रूपमा निकासी हुने वातावरण छैन। आयात र निर्यातबीचको खाडल कम गर्न पनि सम्बन्धको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ। सम्बन्ध सुधारमा तात्कालीन होइन, दीर्घकालीन फाइदा हेर्नुपर्छ।

कूटनीति भनेको चातुर्य हो। राष्ट्रिय सहमति, सामूहिक प्रतिबद्धता र सामूहिक दृष्टिकोण बनाएर परराष्ट्र नीति तय गर्ने हो भने समस्या समाधान गर्न कठिन छैन। तर यहाँ पार्टीपिच्छेको फरक कूटनीति हावी भएकाले हामी हेपिएका हौं। नेपालको कोणबाट विदेश नीति तय हुनुपर्छ, व्यक्ति र पार्टीको कोणबाट होइन भन्ने तथ्य सबैले मनन गरौं।