जाजरकोट : सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय, ऐन, नियमावलीलगायतका विषय राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कानुनसरह लागू हुन्छन्। यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा प्रकाशन हुने राजपत्रमा समेत गम्भीर लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको पाइएको छ। गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटमा भूकम्प गयो। आवश्यक सहयोग जुटाउन नसकेपछि गत फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाजरकोट र रुकुमका प्रभावित पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। सोही विषयलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने क्रममा कात्तिक १७ गते हुनुपर्नेमा असोज १७ गते उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका हुनुपर्नेमा सानीभेरी नगरपालिका उल्लेख गरिएको छ।
गत चैत ५ गते प्रकाशित राजपत्रअनुसार वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि एक महिनासम्म विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको उल्लेख छ।
भूकम्पका कारण जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पुगेको क्षतिका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएकाले जिल्लाका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने गरी एकीकृत पुनर्निर्माणको प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ शीघ्र अघि बढाउन माग गर्दै विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए। भूकम्पका कारण जिल्लाको बृहत्तर सामाजिक तथा आर्थिक संरचना ध्वस्त भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ, कृषि, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर परेका कारण वैदेशिक सहायता र ऋण प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि जाजरकोटका ६ वटा र रुकुमपश्चिमका ३ वटा पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राजपत्रका अनुसार जाजरकोटका भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका, छेडागाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
यस्तै, रुकुमपश्चिमका आठबिसकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त पालिका घोषणा गरिएको छ। दुई जिल्लाका गरी १० पालिकालाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएको हो। जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका मात्र उक्त घोषणामा छुटेको छ। नेपाल सरकारका सचिव एकनारायण अर्यालले आज्ञाले भनेर राजपत्र प्रकाशन भएको छ। राजपत्र कानुन सरहको सरकारको लिखित दस्तावेज हो। राजपत्र प्रकाशनका क्रममा गम्भीर त्रुटि हुनुलाई हेलचेक्र्याइँको परकाष्टा भएको नागरिक समाज जाजरकोटका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई अहिलेसम्म अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताबापत रकमसमेत दिन सकेको छैन। तीन दर्जन बढी सरकारी कार्यालय, चार सय बढी विद्यालय, ऐतिहासिक सम्पदा, मन्दिर, निजी आवासलगायतमा क्षति पुगेको छ। स्थायी पुनर्निर्माणको प्रक्रियासमेत अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
