गगन थापा र रवि लामिछाने आमने सामने, राजनीति छाड्नेसम्मका चुनौती

गगन थापा र रवि लामिछाने आमने सामने, राजनीति छाड्नेसम्मका चुनौती

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएको विषय प्रमाणित गर्न कांग्रेसलाई चुनौती दिएका छन्। कांग्रेसले ऋण लिएको प्रमाणि गरे राजनीति छोडिदिने गृहमन्त्री लामिछानेले उद्‍घोष गरे। 

गृहमन्त्री लामिछानेले प्रमाण पुष्टि गर्न नसके कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापाले राजनीति छोड्नुपर्ने बताए। 'माननीय गगन थापाले 'आफैंले कागजमा हस्ताक्षर गरेर ऋण लिएको प्रमाण छ' भन्नुभयो। उहाँलाई चुनौती छ, मैले निवेदन दिएर ऋण लिएको प्रमाण दिनुभयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु। त्यो दिन सक्नुभएन भने उहाँले राजनीति छोड्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय समिति त सामान्य कुरा भइहाल्यो। बनाए हुन्छ,' उनले भने।

यस विषयमा सञ्चारकर्मीले महामन्त्री थापासँग प्रश्न गरेका थिए। महामन्त्रीले थापाले चुनौती स्वीकार गर्दै भने, 'चुनौती स्वीकार गर्छु। पुष्टि भएन भने म पनि राजनीति छोडिदिन्छु।'

महामन्त्री थापाले सहकारी हिनामिनाको विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत कुरामात्र नभएको प्रष्ट पारे। उनले सञ्चार माध्यममा आएका कुराले नै गृहमन्त्री संलग्न रहेको पुष्टि हुने बताए। 

'उहाँ (रवि)को विषय मैले प्रमाणित गर्नै पर्दैन। सञ्चारमाध्यममा आएका प्रमाण नै काफी छ। संसदीय समिति बनाइसकेपछि तथ्य प्रमाण पुष्टि भएन भने मेरोमात्र होइन सिंगो कांग्रेसलाई कति प्रभावित बनाउँछ होला? अनि चुनौतीको हाँक स्वीकार नगरेर भयो,' उनले भने।

उनले गृहमन्त्री लामिछानेले तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले तयार पारेको रिपोर्ट लुकाएको आरोप लगाए। सुप्रिम र सूर्यदर्शन सहकारीको विषयमा भइरहेको अनुसन्धानलाई पनि गृहमन्त्री लामिछानेले प्रभावित पारेको महामन्त्री थापाको आरोप छ।

'नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला सिआईबीले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्ट किन लुकाउनुभएको? बुटवल वा पोखरामा भइरहेको अनुसन्धानलाई किन अनुसन्धान गर्न नदिने अवस्थामा पुर्‍याएको? गृहमन्त्रीलाई सोधिदिनुस्,' उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.