खानी नै खानी तर केही नगर्ने बानी

खानी नै खानी तर केही नगर्ने बानी
सुन्नुहोस्

नेपालमा पानीमात्रै प्रशस्त छैन, सुन पनि छ । पानी पनि त्यसै बगेर बंगालको खाडी पुग्छ । बगेको पानी खेतबारी उकाल्ने व्यवस्था छैन । खेतबारी बाँझै हुन्छन् । नेपालका ठाउँठाउँमा नुनदेखि सुनखानीसम्म पत्ता लागेको छ । कुनै बेला हिमाली क्षेत्रको नुन नेपालीका भान्छामा हुन्थ्यो, अचेल आयातित हुन्छ । फलाम खानी र तामाखानी नेपालका थुप्रै गाउँको नाम पनि हो । किनभने त्यहाँ तामा र फलाम खानी थिए र छन् । परम्परागत सीपका आधारमा तामा निकालेर भाँडा बनाउने चलन जसै विस्थापित भयो ती खानीहरू त्यसै रहे । फलामको उत्खनन गरेर नेपालका गाउँघरमा बनाएका फलामे साङ्लाका पुल र साँघुहरू अझै चुँडिएका छैनन् । इतिहास जीवित छ ।

देशभर १ सय ५६ वटा खानीको उत्खननका लागि विभिन्न उद्योगलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले हालसम्म इजाजत दिइसकेको छ । तर कुनैमा पनि उत्खनन भएको छैन । सम्भवतः सर्वाधिक उत्खनन गरिएको भनिएको चुनढुंगा खानी हुनुपर्छ, जसबाट सिमेन्ट उद्योगहरू चलेका छन् । होइन भने कोइला, फलाम, सिसा, काइनाइट, ग्रेनाइट, रातो क्लाई, टाल्क (माटो खनिज), डोलोमाइट, मार्बल, म्याग्नेसाइटलगायतका खानी बेकामे भएका छन् । नवलपुरको धौवादीमा भएको फलाम खानीमा मात्रै नेपाललाई ५० वर्षभन्दा बढीलाई पुग्ने फलाम रहेको पत्ता लागेको छ । त्यहाँ फलाम उद्योग खोल्ने प्रक्रिया पनि सरकारले सुरु गरेको हो, तर काम कछुवा गतिमा छ । त्यो प्रक्रिया राजनीतिक स्टन्टमा सीमित भएको छ ।

मुस्ताङको युरेनियमदेखि रोल्पाको सुन होस् या दैलेख र मोरङमा छ भनिएको पेट्रोलियम खानी, तिनको उत्खनन र प्रयोगका लागि ठूलो धनराशि लाग्छ । नेपाल आफैंले त्यहाँ उत्खनन, प्रशोधन र उद्योग चलाउने सामथ्र्य बनाउन कठिन पक्कै छ । त्यस्तोमा विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्न सकिन्छ । गर्नुपर्छ । तर प्राकृतिक स्रोतको विषयमा त्यस्तो प्रसंग आउँदा नेपालमा अनावश्यक राजनीतिमात्र हुँदैन, अन्धराष्ट्रवादले गिजोल्छ । पानी बगेर गइरहन दिने र खानीहरू त्यत्तिकै जमिनमुनि भइरहन दिने हो भने नेपालले तिनको उपयोग कहिले गर्ने ?

देश कसरी धनी बनाउने ? हो, विदेशी लगानीकर्ता र साझेदार भिœयाउँदा मुलुकलाई धेरै नाफा हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्ने सर्त भने जरुरी हुन्छ । जस्तो कि ठूलाठूला सुनखानी भएका अफ्रिकी मुलुकमा विदेशी लगानीकर्ताकै कारण फाइदा विदेशीलाई धेरै भएको छ, देश कंगालै छन् । तिनबाट शिक्षा लिएर बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले हाम्रा खानीको मात्रै उपयोग गर्न सक्यौं भने देशमा आर्थिक समृद्धि पक्कै हासिल हुन्छ । तर आफूले पनि केही नगर्ने र विदेशीलाई पनि नपत्याउने खालको केही नगर्ने बानी कायमै रहे, गरिबी पनि कायमै ररिहन्छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.