केही वर्षअघिसम्म मुलुकमा चरम लोडसेडिङ थियो। सरकारले जलविद्युत्को विकासका लागि विभिन्न नीति ल्याएपछि छोटै अवधिमा धेरै विद्युत् उत्पादन भएको छ। बिजुली धेरै उत्पादन भएर बर्खामा खेर जाने अवस्थामा पुगिसकेका छौं।
अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग पनि उत्तिकै छ। बर्सेनि करिब ५ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका छौं। यो कुल बजेटको एकतिहाइ रकम हो। केही वर्षअघि पेट्रोलियम पदार्थलाई कसरी विस्थापित गर्ने र हाम्रो पैसा हाम्रै देशमा कसरी राख्ने भन्ने बहस उठेको थियो। त्यसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन अनुसन्धान सुरु गर्यो। विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले हाइड्रोजनमार्फत जलविद्युत्को ऊर्जा व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र शून्य कार्बनका लागि जलविद्युत्बाट हाइड्रोजन जोड्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ।
त्यसैकारण कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी सबैसँग छलफल गरेर हाइड्रोजन नीतिको आवश्यकता औंल्याएको हो। अहिलेसम्म बजेटका नीति तथा कार्यक्रमबाट मात्रै हाइड्रोजनलाई समेटिएको थियो। यसको कानुन थिएन। हाइड्रोजनको गाडी किन्नुपर्यो भने गाडी नम्बर र ब्लुबुकको व्यवस्था छैन। हाइड्रोजनबाट कुनै व्यवसाय चलाउन खोजियो भने करको नीति कस्तो हुने भन्ने पनि छैन।
जलविद्युत्बाट निस्किएको बिजुलीलाई हाइड्रोजनमा बदल्नका लागि पनि व्यवस्था छैन। यी सबै कामका लागि नै नीतिको अपरिहार्यता थियो। नीतिले जग बनाएको छ। अब यसको आधारमा सरकारले ऐन/कानुन बनाउनुपर्छ। जलविद्युत्बाट निस्किएको बिजुलीलाई सरकारको प्रसारणलाइनबाट निःशुल्क दिने भनेर नीतिले लेखेको छ। तर, त्यसको कार्यविधि कस्तो बन्ने ? कसले नियमन गर्ने ? कति परिमाण लान मिल्ने ? लगायतका पक्षमा कार्यविधिले बोल्नुपर्छ। हाइड्रोजन नीतिको मर्मअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ र यसका लागि एउटा संस्थागत संरचना चाहिन्छ।
(थापा काठमाडौं विश्वविद्यालय, हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
