राजनीतिक र सामाजिक समस्याहरू थपिँदै गएको अनुभूति हुँदैछ। निश्चित रूपमा वर्तमान र भविष्यप्रतिको चिन्तालाई पनि थपेको छ। तर, यसबारेमा खुला र घनिभूत छलफलका लागि तयार नभएको वा नरहेको भान पनि सँगसँगै हुँदैछ। जसले गहन छलफलको प्रस्ताव गर्दछ, उसलाई नैराश्यतावादीको संज्ञा दिँदै छलफललाई प्रधान समस्याहरूबाट झन् टाढा धकेल्ने र विषयान्तर गर्ने गलत अभ्यासले उल्टै प्रश्रय प्राप्त गर्न थालेको छ। राष्ट्रियताको विषयमा कुरा गर्यो भने प्रतिगामी हुने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याको बारेमा विचार आदानप्रदान गर्यो भने नैराश्यतावादीमा परिणत हुने एउटा डरलाग्दो भाष्य निर्माण भएको छ।
त्यसकै अर्को एउटा शृंखलाको रूपमा अहिले युवाहरूलाई अवमूल्यन गर्ने, हतोत्साहित गर्ने र कहिलेकाहीँ त गालीगलौज गर्नेसम्मको नयाँ परिपाटीले जरा गाडेको छ। केही समयअघि एउटा समारोहमा एक जना व्यक्ति त हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा अब सबै विदेशी प्राध्यापकहरूले अध्ययापन गराए पनि हाम्रा युवाहरू स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूमा नपढ्ने र विदेशमात्रै जान खोज्ने मनोरोगबाट ग्रसित रहेको कटाक्ष गरे। युवाको मनोविज्ञान र सोचलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्दै आवश्यक कानुन, नीति र कार्यक्रम निर्माण एवं लागू गर्नुभन्दा पनि भावनात्मक अभिव्यक्तिहरूले समाजमा कतै नयाँ प्रकृतिको द्वन्द्वको बीजारोपण हुने त होइन भन्ने चिन्ता सिर्जना गरेको छ।
युवाहरूले विश्वव्यापी आधुनिक जीवनलाई अनुसरण गर्न खोजेको देखिन्छ। जागिर वा नियमित आम्दानीको स्रोत, आफ्नै घर, सवारीसाधन, बिदामा परिवार वा मन मिल्ने व्यक्तिहरूसँग कतै घुम्न, खेल मैदानमा गएर खेल हेर्न, चलचित्र घर वा अन्य स्थानमा गएर व्यक्तिगत जीवन बिताउन पाइयोस्, आफ्ना सन्ततिलाई सिर्जनात्मक विद्यालयहरू पढाउन पाइयोस्, सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा आफू र आफ्ना परिवारलाई उपचार गराउन पाइयोस् जस्तैजस्तै। के यस्ता सपनाहरू गलत छन् ?
युवाहरूले स्वतन्त्रतालाई पश्चिमा मुलुकहरूका युवाहरू झैं व्यक्तिवादी सिद्धान्तमा आधारित भएर बुझ्न, व्याख्या गर्न सुरु गरिसकेका छन्। त्यसमा पनि आधुनिकतावादको एक प्रमुख विशेषताको रूपमा रहेको आर्थिक सम्पन्नतालाई व्यक्तिगत जीवनको प्रमुख उद्देश्यको रूपमा नै लिन सुरु गरेका छन्। प्रायः सबै युवाको धनी बन्ने लक्ष्य भएको छ। त्यसका लागि उनीहरू घर, परिवार र समाजभन्दा टाढा गएर पनि काम गर्न तत्पर भएका छन्। अनि यसै सिलसिलामा जानअञ्जान उनीहरू अप्राकृतिक बाटोलाई समेत समात्न तयार हुन्छन।
यो विषम परिस्थितिलाई दुई पृथक् कोणबाट हेर्नु आवश्यक छ। पहिलो, सक्रिय आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आफू र परिवारको जीवनमा तात्विक परिवर्तन गर्न संकल्पित नागरिकको जनसंख्या वृद्धि भएको छ। यो निश्चित रूपमा एउटा सुवर्ण अवसर पनि हो। कुल जनसंख्याको ४२ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको युवाहरूको जनसंख्या नेपालको ठूलो पुँजी हो। आफ्नो जीवनमा आफैंले केही गर्नु पर्दछ भन्ने मनोविज्ञान बोकेको जनशक्तिलाई आवश्यक शिक्षा, सीप र तालिम प्रदान गर्दै उनीहरूको आर्थिक गतिविधिको सहजीकरण गर्नु नै विकास र सम्मुन्नतिको निर्विकल्प बाटो हो।
दोस्रो, यो भावनामा बग्ने समय होइन। तथ्य, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र समाजको आवाजसम्मलाई मध्यनजर गर्दा युवा केन्द्रित आर्थिक गतिविधिको मोडेल निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने समय हो। तर, अहिले झैं लोकप्रियताका लागि केही थान कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि आफ्ना नजिकका केही व्यक्तिहरूलाई ऋण वा अनुदान दिने पद्धतिबाट मात्रै युवा केन्द्रित नेपालको नयाँ आर्थिक अभियान सुरु हुन सक्दैन। त्यसका दुई प्रमुख आधार स्तम्भहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम युवाहरूको आर्थिक गतिविधि केन्द्रित राज्य सञ्चालनको नयाँ खाका निर्माण गर्नु पर्दछ।
युवाहरूको सिर्जनात्मक, सक्रिय र उत्पादक आर्थिक गतिविधिलाई समग्र अर्थतन्त्र र राज्यको भविष्यसँग जोडेर सोच्ने बानीको विकास गर्दैनौं तबसम्म पूर्णरूपमा राज्य त्यसतर्फ जान सक्दैन। त्यसको सुरुवाती बिन्दुको रूपमा युवाहरूको उद्यमशीलता विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने एउटा उच्चस्तरीय प्रशासनिक संयन्त्र अत्यावश्यक हुन्छ। युवा एवं उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै मन्त्रालयको स्थापनासम्मलाई पनि सोच्नु पर्दछ, छलफल गर्नुपर्दछ। मन्त्रालय नै नभए पनि मन्त्री सरहको व्यक्तिले हाक्ने छुट्टै निकाय आवश्यक हुन्छ।
संसारभर प्रशस्तै यस्ता अभ्यासहरू रहेका छन। औद्योगीकरणको क्षेत्रमा चमत्कारिक प्रगति गरेको कोरियाले सन् २०१७ मा एसएमई तथा स्टार्टप मन्त्रालय स्थापना गरेको छ। अमेरिका पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयअन्तर्गत रहने तर स्वायत्त साना व्यवसाय कार्यालय रहने व्यवस्था रहेको छ। यसले साना व्यवसाय प्रवद्र्धनको नीतिगत र कार्यक्रमगत दुवै क्षेत्रमा काम गर्दछ। प्रायः सबै विकसित देशहरू आफ्ना देशमा साना तथा मझौला उद्योगलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ र युवाहरूको सक्रिय सहभागितालाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेमा तल्लिन छन्। हामीले पनि हाम्रो माटो सुहाउँदो संरचनागत सुधारमा कत्ति पनि ढिलो गर्नु हँुदैन।
जुनै स्वरूपमा भए पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा युवाहरूको आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहन गर्दै नेपालमा उद्यमशीलता विकासलाई नेतृत्व गर्ने प्रशासनिक संरचना स्थापनामा स्थापना गरौं। जरुर, युवाहरूको तीव्र विदेश पलायन रोक्ने र विदेशमा रहेका युवाहरूलाई मुलुकमा फर्काउनु यसको प्रमुख कार्यक्षेत्र हुनु पर्दछ।
त्यसले संघीय सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय मात्रै होइन ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्यको मोडेल निर्माण गर्दै राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गर्नु पर्दछ। तत्काल संघीय सरकारले यो आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई युवाहरूको आर्थिक गतिविधि प्रवद्र्धनमा खर्च हुने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ। त्यसले हाम्रो युवाहरूमा नयाँ ऊर्जा थप्ने मात्रै नभई उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्दछ। हाल लेखनको चरणको रहेको १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा यसको प्रष्ट खाका तय गरिनु पर्दछ।
दोस्रो स्वाभाविक विषय युवाहरूको सक्षमता अभिवृद्धि हो। युवाहरूमा उद्यमशीलता र व्यक्तित्व विकासका लागि के कस्ता गुणहरू आवश्यक छन् र अहिलेको अवस्था के छ भन्ने बारेमा प्रस्ट लेखाजोखा आवश्यक छ। आवश्यक सीप र गुणको विषयमा प्रस्ट हुन्छौं तबमात्र उपयोगी राष्ट्रिय शिक्षा नीति र कार्यक्रमहरूको तय एवं कार्यान्वयन गर्न सक्दछौं। फगत कागजको डिग्री र प्रमाणपत्रले मात्रै राष्ट्र विकास हुँदैन।
औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, उद्यमशीलता, उद्योग तथा व्यवसायबीच यथेष्ट सहकार्यको मोडेल विकास गर्न नसक्दा परिकल्पनाको फल चाख्न सकिरहेका छैनौं। उद्योग, व्यवसाय र औपचारिक शिक्षा तथा अनुसन्धान सँगसँगै हातेमालो गर्दै एकै दिशातर्फ लम्केमात्र युवाहरूले स्थान प्राप्त गर्छन्। सिर्जनशीलता र नवीनतम विचारहरूले बजारमा स्थान प्राप्त गर्छन्। यो सहकार्यले युवाहरू मात्रै होइन हाम्रा विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रजस्ता संस्थाहरूलाई पनि थप आर्थिक स्रोत, नयाँ ऊर्जा र सोच प्रदान गर्दछ।
यो औपचारिक मोडेल तय र कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्न सक्दछ। फेरि, सबै युवाहरू विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रमा आउने पनि होइन। यी दुई विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकार र हरेक स्थानीय तहले युवाहरूको सीप र क्षमतालाई मूल्यांकन गर्ने र तदनुसारको तालिम एवं शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनसम्बन्धी विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु पर्दछ। जागरुक र सीपयुक्त युवा हाम्रा गहना हुन्। हामीले उनीहरू केन्द्रित आर्थिक गतिविधिको नयाँ खाका निर्माण हामीलाई इतिहासले दिएको जिम्मेवारी हो। यसमा राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले हातेमालो गरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
