यो वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार’मा केन्द्रित छ। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने यो सामाजिक अभियानले सबैको लागि गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सूचनामा पहुँच बढाउँदै सुरक्षित पानी, सफा वायु, राम्रो पोषण, सुरक्षित आवासजस्ता आधारभूत मानवीय जीवनशैलीका दैनिक सबालहरू उठाएको छ।
अहिले विश्वभरि नै स्वास्थ्य अधिकार बढ्दो रूपमा संकटमा पर्दैछ। किनकि विश्वव्यापीकरण, बसाइँसराइ र सहरीकरणसँगै बढ्दो जलवायु परिवर्तन, भोकमरी, विभिन्न संक्रामक र अन्य नसर्ने रोगहरूको वृद्धिले सामाजिक पीडा र मनोवैज्ञानिक संकट बढाएको छ। बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या, खाद्य असुरक्षा र प्राकृतिक विपद्ले जनस्वास्थ्य थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
दिगो विकास लक्ष्यले विकासलाई मानव केन्द्रित अवधारणामा जोड दिएको पाइन्छ। यसले मूलतः अधिकारमुखी विकासको फराकिलो दायराबाट हेरेको पनि प्रष्ट हुन्छ। साथै, आधारभूत मानवीय आवश्यकता जस्तै भोकमरी तथा गरिबीको अन्त्य, सबैका लागि स्वास्थ्य, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ र सबै उमेरसमूहका व्यक्तिको लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवद्र्धन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको समूह समान पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेको छ। त्यसैले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन जरुरी छ।
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न खासगरी महिला, किशोरी, बालिका, अपांगता भएका व्यक्ति लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अधिकार एवं ज्येष्ठ नागरिकहरूको उचित संरक्षण र स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा लैंगिक समानता तथा तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति (२०८०) सञ्चालनमा आएको छ। यसले सबैका लागि समतामूलक गुणस्तरीय जवाफदेही आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन बहुपक्षीय दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै समावेशी र उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणालीको कार्यदिशा अवलम्बन गरेको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको महŒवपूर्ण दायित्व हो। संविधानको धारा ३५ (१) र (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ। समग्रमा समानता, सामाजिक न्याय, समान सामाजिक– आर्थिक पहुँचजस्ता विषयलाई समावेशी स्वास्थ्य प्रणालीले बलियो आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ। तर अझै पनि मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षणजस्ता आधारभूत अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा रूपमा सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न नीतिगत प्रयासहरू भएका छन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले संघीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकको लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर परेकाहरूलाई समेट्ने राष्ट्रिय रणनीति (२०७३–२०८८), पन्ध्रौं योजना (२०७६÷०७७ –२०८०÷०८१), नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७९÷०८०–२०८७÷०८८), दिगो विकास लक्ष्य (२०७३–२०८७) लगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लागू गरिएको छ।
यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य रणनीतिले जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या व्यवस्थापन, आप्रवासी स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण, स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणजस्ता महŒवपूर्ण सबालहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रमाण र समतामा आधारित योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसैगरी समतामूलक सामाजिक– सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक माध्यमबाट प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनशैलीको अवसर प्रदान गर्नको लागि दीर्घकालीन जनसंख्या योजना ( २०६७–२०८७), राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०७१ जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले दिगो जनसांख्यिक लाभको उपयोगमा बढी जोड दिएका छन्।
गणतन्त्रपछिको १५ वर्षलाई हेर्दा स्वास्थ्य र सामाजिक परिसूचकमा उत्साहजनक सुधार आएको देखिन्छ। विशेषगरी औसत आयु वृद्धि, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधार, पोषण र संक्रामक रोगको नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू भएका छन्। यस अवधिमा नेपालीको सरदर आयु ६४ वर्षबाट बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ। बाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ४८ बाट २८ मा झरेको, पाँच वर्षमुनिका शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ६१ बाट ३३ मा झरेको छ। अस्पतालमा स्वास्थ्य अवस्थामा गई बच्चा जन्माउने प्रतिशत १८ बाट ७९ पुगेको छ। शिक्षातर्फ साक्षरता दर बढेर ७६ प्रतिशत पुगेको छ।
अझै पनि स्वास्थ्यका बृहत् निर्धारकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै संघीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई बढी समावेशी, उत्थानशील, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन सामाजिक संरक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन, बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ। किनकि विभिन्न वर्ग र समुदायबीच रहेका असमानताहरू अझै कम गर्न सकिएको छैन। यी असमानताहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक र मनोवैज्ञानिक आयामहरूको मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट थप विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ। गरिबी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता, जातीय र सामाजिक विभेदका साथै भौगोलिक विकटताले गर्दा जोखिममा परेका वर्ग र समुदायमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सुधार ल्याउन अपरिहार्य छ।
यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्यको अंश बढाउँदै लैजानु पर्छ। यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०७८–२०८८) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानीलाई थप पारदर्शी र लागत प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ। तर स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदै स्वास्थ्य बिमामार्फत स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
