तीन सन्तान जन्माउनेलाई गाउँपालिकाबाट मासिक भत्ता

स्याङ्जा : कालीगण्डकी गाउँपालिकाले एक जोडीबाट तीन सन्तान जन्माउनेलाई प्रोत्साहन स्वरुप नगद उपलब्ध गराएको छ । जनसंख्या बृद्धिदर बढाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सञ्चा…

छैटौं एशियाली जनसंख्या सम्मेलन मंसिरमा हुने

काठमाडौं : छैटौं एशियाली जनसंख्या सम्मेलन आगामी मंसिर १२ गतदेखि काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको…

छोरीभन्दा छोराको जन्मदर उच्च, विज्ञ भन्छन्– नीति फेर्न नगरौं ढिला

काठमाडौं : २०७८ को जनगणनाले भन्छ– मुलुकमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या साढे ६ लाख बढी छ। …

स्याङ्जामा घट्यो जनसंख्या

स्याङ्जा : स्याङ्जामा जनसंख्या घटेको छ।  तथ्यांक कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख शारदा शर्माले जि…

असन्तुलित जनसंख्या

जनसंख्याको सन्तुलन खल्बलिन नदिन बेलामा ध्यान पुर्‍याइएन भने दीर्घकालमा आपत् आइलाग्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। तर, त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ।

हिमाल र पहाडका जनसंख्या ओरालो लाग्दै

काठमाडौं : हिमाल र पहाडका जिल्लामा खेती योग्य जमिन बाँझो भेटिन्छ भने घरहरू सुनसान। बिक्र…

१४२ जातजाति, १२४ मातृभाषा

यो जनगणनाअनुसार १० वटा धर्म कायम भएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी हिन्दु ८१.१९ प्रतिशत छन् भने बौद्ध ८.२१ प्रतिशत, स्लाम ५.०९ प्रतिशत, किराँत ३.१७ प्रतिशत, क्रिश्चियन १.७६ प्रतिशत छन्।

जनसांख्यिकीय लाभांशको सार्थकता

युवाहरूको मुलुकको रूपमा जनसांख्यिकीय लाभांशबाट लाभ लिने स्वर्णिम अवसर प्राप्त छ।

जनशक्ति पलायनको तितो तथ्यांक

एउटा भनाइ छ– देश भन्नु भूगोलमात्रै होइन, जनता हो। जनताले त्यहाँको नागरिक अर्थात् जनसंख्या…

नेपालमा ९५ वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्या १७ हजार २३४

काठमाडौंः नेपालमा ९५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्या १७ हजार २३४ पुगेको छ।  राष्ट्रिय …

यी हुन् सबैभन्दा धेरै र कम जनसंख्या भएका पाँच जिल्ला

काठमाडौं : सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको जिल्ला काठमाडौं रहेको पाइएको छ।  प्राप्त नतिजाअ…

नेपालमा अन्य लिंगीको जनसंख्या करिब ३ हजार

काठमाडौंः देशभर अन्य लिंगीको जनसंख्या करिब तीन हजार रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।&…

हङकङमा किन घटिरहेको छ जनसङ्ख्या?

हङकङ : सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा हङकङको जनसङ्ख्या घटेको छ। सन् २०२१ को अन्त्यमा ७४ लाख एक …

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.