जनस्वास्थ्य हटाएर प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालय बन्ने
बुटवल : खारेज भएका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको स्थानमा प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालय आउने भएका छन्। प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य महाशाखामातहत प्रदेशका १२ जिल्लामै प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने तयारी गरेकोे हो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई चाहिने आवश्यक संगठन ढाँचा बनाउन निर्देशन दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले हरेक जिल्लामा कार्यालय रहने सर्कुलर पठाएको छ। हालका जनस्वास्थ्य कार्यालय भने असारदेखि स्वतः खारेज हुँदै छन्।
मन्त्रालयका कामकारबाहीका लागि मातहतको संरचना नभएपछि पुरानै कार्यालयलाई नाम परिवर्तन गरी राख्न थालिएको हो। ‘प्रत्येक जिल्लामा प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालय व्यवस्थापन गर्न माग पठाएका छौं, सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकरप्रसाद चौधरीले भने।
प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्व सातौं तहका जनस्वास्थ्य अधिकृतले गर्नेछन्। जसमा ११ दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ। हालको जनस्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्व ९ देखि ११ आंै तहसम्मका प्रशासकले गर्दै आएका छन्। प्रत्येक जिल्लामा ३३ जनासम्मको दरबन्दी अहिलेको संरचनामा छ।
स्थानीय तहमा समेत स्वास्थ्य इकाइ बनेकाले प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालयलाई अनुगमन कार्यालयका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको महाशाखा प्रमुख चौैधरीले बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा आयोग, आयुर्वेद विभाग, स्वास्थ्यसेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत संरचना निर्माणको प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालले जानकारी दिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशको सबैभन्दा बढी विषय जोडिएको मन्त्रालय हो। युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्रमसम्बन्धी विषय पनि सामाजिक मन्त्रालयले नै हेर्नु पर्छ।
अन्योलमा मन्त्रालय
चालु आर्थिक वर्षको बजेट अख्तियारी हुदाँसम्म पनि कसरी खर्च गर्ने अन्योल प्रदेशका मन्त्रालयमा छ। प्रदेश संरचना निर्माण भएको चार महिना बित्दासमेत संघीय सरकारले प्रदेश मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नतोकेपछि अन्योल रहेको प्रदेश सरकारले आफंै काम सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयमातहत कुन निकाय रहने अहिलेसम्म निक्र्याेल छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५७ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। तर, बजेट खर्च गर्ने निकाय बनेको छैन।
‘बजेट आउँछ, मन्त्रालय आफंैले काम गर्ने कुरा भएन, मन्त्रालयमातहत कुनै कार्यालय छैन’, मन्त्रालयका सचिव पुष्करराज पन्तले भने, ‘प्रादेशिक मन्त्रालयलाई बेकामेजस्तो बनाइएको छ।’
संघीय सरकारले कार्यक्षेत्र तोकेर स्पष्ट कानुन नबनाएका कारण मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको उनले बताए।
प्रदेश कानुन निर्माणका लागि पनि संघीय कानुन आवश्यक हुन्छ। संघीय कानुनमा बाझिँदा स्वतः प्रदेश कानुन खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रदेशका मन्त्रालय कानुन निर्माणमा पनि अन्योलमा परेका छन्। मन्त्रालयमा केही महाशाखाबाहेक अन्य शाखा स्थापना हुन सकेका छैनन्।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै तोेकेर क्षेत्राधिकार नबनाउँदासम्म प्रदेश मन्त्रालयमा काम हुन कठिन छ’, सचिव पन्तले भने, ‘संघीय सरकारले न आफूले कार्यादेश तोक्यो, न हामीसँग माग्यो।’
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनेबाहेक अन्य काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कर्मचारी समायोजनमा संघीय स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीसमेत प्रदेश मन्त्रालयमा आएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी पठाएपछि हाजिर गराउने÷नगराउने अन्योल भएको छ। मन्त्रालयमा यसअघि नै ४१ कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति भइसकेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको जस्तै हालत छ अन्य मन्त्रालयको पनि। कार्यदेश नतोकिदिँदा बजेट निर्माणमा समेत अन्योल रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। राजस्व संकलनका क्षेत्र पहिचानमा समेत कठिनाइ भएको छ।
प्रदेश सरकारले अबको दुई महिनासम्म मात्रै बाटो हेर्ने बताएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा केही समयमा कर्मचारी समायोजनलगायत क्षेत्राधिकार नतोकिए प्रदेश आफंैले नीति बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन्। ‘प्रदेश आफैंमा स्वतन्त्र सरकार हो, आफूलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियम बनाएर अघि बढ्छ’, उनले भने।
मन्त्रालयले काम गर्न नसकेका कारण प्रदेश कार्यालयमा रौनकसमेत छैन। मन्त्रालय प्रायः सुनसान हुने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
