सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण अगाडि बढाउँदै

सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण अगाडि बढाउँदै

भरतपुर : धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले आर्थिक संकलन गर्न नसकेर अलपत्र परेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सरकारले बनाउने भएको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रंगशाला बनाउने निर्णय गरेसँगै रंगशाला बन्नेमा स्थानीय आशावादी भएका हुन्।

भरतपुर महानगरपालिकाले फाउण्डेशनलाई निर्माणका लागि सम्झौता गरेको भए पनि ठूलो रकम बक्यौता तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि फाउण्डेशन पछाडि हटेसँगै सरकार आफैँले निर्माण गर्न लागेको हो। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकाले अब रंशालाको काम अघि बढ्ने बताइन्। फाउण्डेशनले उधारोमा काम नगरेको भए यसअघि नै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै उनले भनिन्, 'ठूलो रकम तीर्नुपर्ने बाँकी देखिएकाले प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हो। अब काम अघि बढ्छ।'

महानगरसँग सम्झौता गर्दा ऋण बक्यौताको विषय उल्लेख नभए पनि फाउण्डेशनले आर्थिक संकलन गर्न नसकेर ठूलो रकम बक्यौता भएपछि महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको थियो। महानगरलाई हस्तान्तरण गर्दैगर्दा फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले रु १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए। सरकारले रु १२ करोड ऋण तीर्नका लागि रकम दिने गरी स्वामित्व लिने निर्णय गरेको हो।

फाउण्डेशनले महानगरसँगको सम्झौताका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आर्थिक पारदर्शीता नदेखाउँदा प्रश्नचिन्ह खडा हुँदै आएको छ। नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई वेवास्था गरी मनोमानी ढंगले खर्च गरेको र विवरण सार्वजनिक नगरेको फाउण्डेशनमाथि आरोप छ। 

महानगर प्रमुख दाहालले फाउण्डेशनले काम गर्न नसके पनि महानगरले गौरवको आयोजनाको रूपमा रंगशालालाई लिएकै कारण पहल कदमी गरेर अघि बढाएको बताइन्। उनले भनिन्, 'निकै मिहिनेतपछि हामी रोकिएको रंगशाला बनाउने काम नियमित गर्ने चरणमा पुगेका छौं।'

रंगशाला निर्माण क्षेत्र चितवन क्षेत्र नं ३ मा पर्दछ। सोही क्षेत्रबाट अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचित भएका थिए। त्यति बेलादेखि नै दाहाल यहाँ रंगशाला बन्नुपर्नेमा सकारात्मक रहँदै आएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.