काठमाडौं : श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन,२०७४ संशोधनका लागि रोजगारदाता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ ।
बिहीबार युवा,श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले श्रम ऐन संशोधन, सीप विकास तालिम र रोजगारीका अवसरहरू सुधार गर्ने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतसँग छलफल गरेका छन्। उनले देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना र जिडिपीमा ठूलो योगदान निजी क्षेत्रकै भएकाले निजी क्षेत्र बिना सरकार चल्न नसक्ने बताए।
ऐनलाई सबैको अपनत्व हुने गरी व्यापक छलफल गरेर ३५ दिनभित्र एउटा मूर्त रूप दिने उनको भनाइ छ । उनले मागमा आधारित तालिम र रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्रालयले अब केवल तालिम दिने मात्र नभई तालिम पश्चात् रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने गरी नयाँ कार्यविधि बनाउन लागेको समेत उनले बताए ।
मन्त्री यादवले हालसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक रोजगारदाता,श्रमिक र सरकारबीचको आपसी सहमतिबाट तय हुने गरेकोमा अब त्यसलाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाइने समेत बताए।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विगतमा नीति वा ऐन निर्माण र परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई केवल ’साक्षी’ का रूपमा मात्र राखिने गरेको गुनासो गरे। कुनै पनि ऐन वा कानुन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त गृहकार्य गर्नका लागि समय दिन उनले सुझाव दिए।
त्यस्तै अध्यक्ष श्रेष्ठले ऐन संशोधनका क्रममा विस्तृत छलफल र गृहकार्य गरेपछि दुवै पक्षको सहमतिमा अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न समेत आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
