हाम्रो सरकारलाई नै प्रश्न छ— तपाईंहरूले घोषणा गरेका १०० वटा कार्यक्रममध्ये कति वटा कार्यान्वयन भए ? कति वटामा छलफल भयो ? अनि कति वटा घोषणामा मात्र सीमित भए ? सरकारले आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू हामीले बाहिरबाट हेर्दा कुनै पनि विषयमा खासै परिणाम आउने गरी प्रयास गरेको देखिँदैन। परिणाम नआई प्रयासमात्रै गरिँदै हो भने त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्यो।
उपलब्धिका हिसाबले सरकार यही संविधानअनुसार चुनाव लडेर बनेको हो। रास्वपालाई दुईतिहाइ जनताले विश्वास गरेर मत दिए। यति ठूलो जनमत प्राप्त गरेको पार्टीले त्यही संविधानको बर्खिलापमा प्रत्यक्ष कार्यकारी र संघीयताको खारेजीजस्ता विषयहरू अगाडि ल्यायो। उहाँहरूले चुनाव लड्दा हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गर्छौं भनेर लड्नु भएको थियो ? संघीयताको खारेजी हाम्रो प्रमुख मुद्दा हुन्छ भनेर लड्नु भएको थियो ? के वाचापत्रमा त्यो लेख्नु भएको छ ?
वाचापत्रमा एउटा कुरा लेख्ने र चुनावमा अर्को भाषण गर्ने ? चुनावमा अत्यधिक जनविश्वास प्राप्त गरेपछि जनतालाई धोका हुने गरी, चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिना पनि नपुग्दै आफ्नै पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चुनावमा नबोलेका र वाचापत्रमा नउठाएका विषयमा बोल्न मिल्छ ? समग्रमा सरकारको १०० दिनको उपलब्धि भनेको उहाँहरूको सन्दर्भमा रास्वपाको अधिवेशनमा पास भएका राजनीतिक दस्तावेजहरू हुन् जस्तो लाग्छ। तर ती विषय भनेका जनतालाई धोका दिने र संविधानको विपक्षमा उभिने खेलमात्र देखिन्छ।
महामन्त्री पौडेल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
