विद्यार्थी संगठनलाई निषेध, प्रतिकारको तयारी

काठमाडौं : नेपालमा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा विद्यार्थी संगठनहरूलाई मानिँदै आएको थियो। राजनीतिक आन्दोलन मात्र नभई शैक्षिक सुधार र जनजीविकाका सवालमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिका कम थिएन। राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. जनार्दन आचार्य प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनदेखि जनजीविकाका सवालमा विद्यार्थीहरूले सरकारलाई गर्ने खबरदारीको विगत स्मरण गर्छन्।

‘प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा मात्र होइन, मट्टितेल वा चिनीको मूल्यवृद्धि हुँदा पनि विद्यार्थी सडकमा आइहाल्थे। सरकारलाई खबरदारी गर्ने अग्रमोर्चामा विद्यार्थी नै हुन्थे,’ डा. आचार्यले भने, ‘नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास साँच्चै सम्झिनलायक छ।’ तर, पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनका नाममा अनावश्यक सौदाबाजी गर्ने, बेला–कुबेला विद्यालय तथा क्याम्पस बन्द गरेर शैक्षिक अराजकता फैलाउने गरेको आरोप उनीहरूमाथि लाग्दै आएको छ।

यसले शिक्षण संस्थाहरूको प्राज्ञिक वातावरण धुमिल्याएको र शैक्षिक संस्थाहरूमा अत्यधिक राजनीतीकरण र दलीयकरण भित्र्याएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। प्रा.डा. आचार्य पनि पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलनमा विकृति आएको स्वीकार गर्छन्।

दलहरूको मुख्य जग नै संकटमा
विकृति देखिए पनि पुराना राजनीतिक दलहरूको मुख्य जग नै विद्यार्थी संगठनहरू हुन्। अहिलेका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्व तहमा विद्यार्थी आन्दोलनकै पृष्ठभूमि भएका नेताहरूको वर्चस्व छ। कांग्रेसका सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्रीद्वय गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेल विद्यार्थी आन्दोलनकै उपज हुन्। त्यस्तै एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराई पनि विद्यार्थी आन्दोलनबाटै आएका नेता हुन्। दलहरूको मूल संरचना नै विद्यार्थी संगठन भएकाले यसैमाथि प्रहार गरेर पुराना दलहरूलाई कमजोर बनाउने आशयले वर्तमान रास्वपा नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई निशाना बनाएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ।

वर्तमान सत्तारूढ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा नै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने उल्लेख थियो। सोही आधारमा सरकारले अध्यादेशमार्फत नै विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले क्याम्पस तथा विद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनका सबै संरचना हटाउन निर्देशन जारी गरेको छ। त्रिविले आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरूलाई विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन भनेको हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पत्रअनुसार त्रिविले यो सूचना जारी गरेको हो। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप रोक्न, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज समेट्न र शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट समाधान गर्न भन्दै ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्न त्रिविले निर्देशन दिएको छ।

त्रिविको सूचनामा भनिएको छ, ‘सोहीअनुसार गरी गराई यस निर्देशनालयमा यथाशीघ्र छिटो जानकारी गराउन हुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।’ देशभर त्रिविअन्तर्गत ६० भन्दा बढी आंगिक क्याम्पसहरू छन्। अब ती सबै क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनका विभिन्न संरचना र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू, जो रहँदै आएका थिए, अबको ९० दिनमा तिनको नामोनिसान समाप्त हुनेछ। पञ्चायती शासनले समेत खारेज गर्न नसकेको विद्यार्थी संगठनलाई वर्तमान बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदिएको छ।

चौतर्फी विरोध
आरआर क्याम्पसका २०४५ सालका स्ववियु सभापति दामोदर अर्यालले विद्यार्थी संघ–संगठन खारेज गरेर सरकारले फाँसिवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाए। वर्तमान सरकारले पञ्चायतले समेत गर्न हिम्मत नगरेको काम गरेर लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको उनको टिप्पणी छ।

‘कमजोरी त थिए, तर कमजोरी सुधार्ने हो, प्रतिबन्ध लगाउने होइन,’ अर्यालले भने, ‘मान्छे बिरामी भयो भने मार्ने होइन, उपचार गर्ने हो नि।’ विद्यार्थीको सामुदायिक हितमा मात्रै नभएर प्राज्ञिक विकासका लागि पनि संगठन आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना सामुदायिक हितका लागि मात्र संगठन चाहिने होइन, उनीहरूको प्राज्ञिक विकासका लागि पनि संगठन आवश्यक पर्छ। समूहमा रहन गरिने अभ्यासले उनीहरूको सामाजिकता वृद्धि भई देश र समाजप्रतिको उत्तरदायी भावना प्रस्फुटन हुन्छ।’ 

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशलाई समेत लत्याएर त्रिविले परिपत्र जारी गर्नु अदालतको अवहेलना हो। हिजो इतिहास बनाएको विद्यार्थी संगठनले फेरि अर्को इतिहास लेख्नेछ, हामी यसको सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्छौं।
करुणा कटुवाल - अध्यक्ष, नेविसंघ

विद्यार्थी संगठन आफैंमा प्रतिपक्ष हो, यो सरकारले खारेज गर्दैमा खारेज हुने सरकारी निकाय होइन। कसैको विचार र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, सरकारले निषेध र निस्तेजको राजनीति गर्न खोज्दै छ।
दीपक धामी अध्यक्ष, अनेरास्ववियु

विदेशी युथ काउन्सिललाई पैसा दिने तर देशको माटो र समाज परिवर्तनका लागि होमिएका युवाको आवाज दबाउने सरकारी उद्देश्य गलत छ। स्ववियु खारेज गरेर तानाशाह प्रवृत्ति लाद्न खोज्नु यो सरकारलाई निकै महँगो पर्नेछ, हामी कानुनी र सडक लडाइँ लड्छौं।
विजयप्रकाश सापकोटा - अध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी

विद्यार्थी संघ–संगठन तथा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले सरकारको यो कदमको तीव्र विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) की अध्यक्ष करुणा कटुवालले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कदमले संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको बताइन्। उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतको समेत अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतले नै अल्पकालीन आदेश दिइसकेको विषयलाई अदालतमाथि नै अवमूल्यन गर्नु भनेको कानुन मान्दिनँ भन्नु हो। देशको सर्वोच्च निकायको आदेश नमान्ने सरकार विद्यार्थी कल्याण परिषद्ले विद्यार्थीसँग जुहारी खेल्ने कुचेष्टा गरिरहेको छ।’ 

कटुवालले सरकारको यो कदमविरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘यसको हामी सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्छौं। विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य र त्यागको अवमूल्यनलाई हिजो एउटा इतिहास बनाएको विद्यार्थी संगठनले फेरि अर्को इतिहासको लागि पाठ सिकाउनेछ। यसका लागि हामी सशक्त प्रतिकार गर्छौं। कि त कानुन र संविधान मान्दिनँ भनेर सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्‍यो। संवैधानिक अधिकारलाई कुन्ठित गर्छु भन्ने अधिकार सरकारलाई छैन।’

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले विद्यार्थी संगठन खारेज गरेर सरकारले निषेधको राजनीति गरेको आरोप लगाए। उनले विद्यार्थी संगठन आफैंमा सरकारको प्रतिपक्ष भएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो खारेज गरेर खारेज हुने निकाय पनि होइन, सरकारी निकायअन्तर्गतको संरचना पनि होइन।’ विचार र अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने हक कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘कसैको विचारलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।’ 

सरकारको यो कदम उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिँदै धामीले भने, ‘सरकारले निस्तेजको राजनीति अगाडि बढाउन खोज्दै छ, यो आफैंमा दु : खद् विषय हो। विद्यार्थी संगठनका विषयमा जुन परिपत्र भएको छ, यो आक्रमणले के देखिन्छ भने हिजो एउटा पुस्तालाई उचालेर सरकारी संरचना आगजनी गरेर खरानी बनाइयो, आज फेरि एउटा पंक्तिलाई नियोजित रूपमा मुठभेडमा लैजाने माहोल सरकारले बनाउँदै छ।’ 

धामीले विद्यार्थी संगठन बालेन सरकारको यस्ता कदमबाट विचलित नहुने चेतावनी दिए। ‘विद्यार्थी संगठन वालेन्द्र शाहको आदेशबाट डगमगाउँदैन। सरकारको मनोमानी शैलीका विरुद्धमा हामी देशैभरि आन्दोलनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘अहिले अदालतले अन्तरिम आदेशको लडाइँ लडिरहेको अवस्थामा पनि सरकारले मानहानि गर्ने हिसाबले परिपत्र गरेको छ।’ 

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विजयप्रकाश सापकोटाले पनि सरकारको यो निर्णय संविधानसँग बाझिएको बताए। ‘युथ काउन्सिल पैसा पाउने बाटो मात्रै भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘सरकारले विदेशी युथ काउन्सिललाई पैसा दिने तर यो देशको सार्वभौमसत्ता र माटोलाई माया गर्ने, यही समाजलाई हराभरा बनाउने पवित्र उद्देश्य राखेर आन्दोलनमा जोडिएका र समाज परिवर्तनका लागि होमिएका युवामाथि पटक–पटक हमला गर्न खोजेको छ।’ 

विद्यार्थी संगठनमा लागेका युवाले विश्व राजनीति पनि बुझेको उनको दाबी छ। ‘विद्यार्थी संगठनमा लागेका युवाले देशसँगै विश्व राजनीति बुझेका हुन्छन्। यिनले भोलिका दिनमा हामीले गल्ती कमजोरी गरेका बेला खबरदारी गर्छन् भनेर त्यो आवाज दबाउन खोजिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको उद्देश्य गलत छ।’ 

त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका संरचना नै रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका संरचना छैनन् भन्नु मिडिया ट्रायल मात्र हो। त्यहाँ स्ववियुका कार्यालय छन्, तर ती स्वत :  केन्द्रबाट सञ्चालित हुन्छन्।’

स्ववियु खारेज गरेर विदेशीहरूको युथ काउन्सिल गठन गर्ने सरकारको कदम महँगो पर्ने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘अहिले स्ववियुलाई खारेज गरेर विदेशीहरूको युथ काउन्सिलहरू गठन गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ। सरकारलाई यो विषय निकै महँगो पर्नेछ।’ सापकोटाले सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनी दिए। 
‘हामी अहिले कानुनी लडाइँमा छौं। हामीले दुई तिहाइको सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने चाहेका हौं। तर, सरकारले तानाशाह प्रवृत्ति लाद्न खोजेको छ,’ उनल भने, ‘तानाशाही गर्न खोज्दा राणाशासन, राजा र पुराना दलहरूले राम्रो काम नगर्दा हट्नुपर्‍यो, यही प्रवृत्तिले यो सरकार पनि पुरानै बाटोतिर उन्मुख हुन खोजेको बुझिन्छ।’ 

विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास
नेपालको राजनीतिमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास लामो छ। १०४ वर्षको जहानियाँ राणाशासन, ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती शासन हुँदै राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षमा विद्यार्थी आन्दोलनको ठूलो योगदान छ। सहिद गंगालाल श्रेष्ठदेखि चीनकाजी   श्रेष्ठसम्मका नेताहरूको बलिदानीपूर्ण संघर्षले विद्यार्थी आन्दोलन सिञ्चित छ।

२००४ साल असार १ मा ‘जयतु संस्कृतम्’ नामको पहिलो संगठित विद्यार्थी आन्दोलनको सुरुवात भएको राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. जनार्दन आचार्य बताउँछन्। २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि ‘जयतु संस्कृतम्’ कै वैचारिक जगमा प्रगतिवादी सोच भएका विद्यार्थीहरूले नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेसन (नेराविफे) को स्थापना गरेका थिए। २००७ सालमा भारतको मध्यस्थतामा राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसले त्रिपक्षीय रूपमा गरेको दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै नेराविफेले व्यापक भण्डाफोर अभियान सुरु गरेको इतिहास पनि छ।

२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि पनि विद्यार्थीहरू सडकमा आएका थिए। औपचारिक रूपमा २०२२ सालमा नेराविफेकै शैक्षिक र राजनीतिक संघर्ष र बलिदानको जगमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को स्थापना भएको देखिन्छ। २२ चैत २०३५ मा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई त्यहाँको सैन्य शासकद्वारा फाँसी दिएको विरोधमा पाकिस्तानी दूतावासलाई विरोधपत्र बुझाउने कार्यक्रमअन्तर्गत लैनचौरबाट पानीपोखरीतिर गएको विशाल विद्यार्थी जुलुस र प्रहरीका बीचमा भिडन्त भएको डा. आचार्यले स्मरण गरे। उनका अनुसार त्यसपछि त्यसले शक्तिशाली आन्दोलनको रूप लियो र सोही कारण १० जेठ २०३६ मा तत्कालीन पञ्चायत जनमतसंग्रह घोषणा गर्न बाध्य भयो। २०३६ सालको जनमत संग्रहको बेला र २०४६ सालको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा पनि विद्यार्थी संगठन नै अगाडि थिए। त्यस्तै २०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि विद्यार्थी नै अग्रपंक्तिमा थिए।

शैक्षिक मुद्दा छोडेर राजनीतिक आन्दोलनमा मात्र केन्द्रित भएकाले पनि विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर भएको कतिपयको विश्लेषण छ। अर्कोतिर स्वार्थकेन्द्रित भएपछि पछिल्लो समय झन् कमजोर हुँदा सरकारले यसमाथि हात हाल्ने अवस्थामा पुगेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। अब सरकारको विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कदमले विद्यार्थी आन्दोलनको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

रेडक्रसमा पनि दलका कार्यकर्ता निषेध
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्ना संरचनामा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पूर्णरूपमा निषेध गर्ने भएको छ। रेडक्रसले सोमबार एक अनुरोधपत्र सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दल वा त्यसको भ्रातृ संगठनमा आबद्ध भएको भए रेडक्रसबाट अलग हुन निर्देशन दिएको हो।

रेडक्रसको विधानअनुसार राजनीतिक संगठनका विभिन्न निकायका पदहरूमा रहेका व्यक्तिहरू रेडक्रसको कुनै पनि तहका समिति, आयोग र उपसमितिहरूमा सदस्य तथा पदाधिकारी रहन पाउँदैनन्। पत्रमा भनिएको छ, ‘विधानको यस व्यवस्थालाई आत्मसात् नगरी दोहोरो भूमिकामा रहेको पाइएमा मौजुदा विधानबमोजिम हुने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’  रेडक्रसले यस्ता विषयहरूमा जानकारी भएमा तथ्यसहित इमेल गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।

विद्यार्थी हितका लागि नयाँ व्यवस्था  :  पाण्डे

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शिक्षा विभाग प्रमुख मिलन पाण्डेले भने विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीको हितभन्दा राजनीतिक दलको एजेन्डा बोक्न थालेकाले तिनलाई क्याम्पसबाट हटाउने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

विद्यार्थी संगठनहरूले क्याम्पसलाई दलीयकरण गर्दै पठनपाठनमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले सुधारका लागि नयाँ व्यवस्था आवश्यक भएको उनको तर्क छ। ‘जब विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको एजेन्डा छाडेर दलको एजेन्डा बोक्न थाल्यो र क्याम्पसलाई दलीयकरण गर्न थाल्यो, त्यसले विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि पढाइमा अवरोध मात्र सिर्जना गर्‍यो,’ पाण्डेले भने।

पाण्डेका अनुसार दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर विद्यार्थीको हकहित, क्षमता विकास र शैक्षिक गतिविधिलाई केन्द्रमा राख्न नै ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो। उक्त परिषद्मा कुनै पनि राजनीतिक दलको संलग्नता वा हस्तक्षेप नहुने र विद्यार्थीले आफ्ना मुद्दा स्वतन्त्र रूपमा उठाउन तथा विभिन्न विषयमा रचनात्मक छलफल गर्न सक्ने उनले बताए। नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत पुस्तकालय सञ्चालन, क्याम्पसको हरियाली प्रवद्र्धन, शैक्षिक वातावरणमा सुधार तथा विद्यार्थीको नेतृत्व र क्षमता विकासमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने दाबी पाण्डेको छ।