मानवअधिकार आयोगको निर्णय र प्रतिवेदन फरक भएको ओलीको आशंका

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको भनिएको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन माग गरेका छन्।

ओलीका तर्फबाट एमाले नेता महेशकुमार बर्तौलाले ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उक्त निवेदनमा घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन, निर्णय र त्यससँग जोडिएका सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन आयोगसँग माग गरिएको बर्तौलाले जानकारी दिए।

अध्यक्ष ओलीले आयोगको बैठकको निर्णय नं. १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिको पूर्ण प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा परिमार्जन गरिएको भए कुन अंश के कारणले थपघट गरियो, त्यसको विवरण र थप अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूसमेत माग गरेका छन्। यसका साथै घटनासँग सम्बन्धित सबै बयान, प्रमाण र संकलित कागजातहरूको प्रतिलिपि पनि मागिएको बर्तोलाले जानकारी दिए। 

‘यदि आयोगको निर्णय तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा भएको हो भने यी कागजात उपलब्ध गराउन कुनै अप्ठ्यारो हुनुहुँदैन,’ एमाले नेता महेश बस्नेतले भने, ‘यदि निर्णय र प्रतिवेदनबीच नै अन्तर छ भने त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनु आयोगको दायित्व हो।’ 

२०८२ भदौ २३ गते संसद् भवनमा आक्रमण, प्रहरी ब्यारिकेड तोडफोड तथा अराजक गतिविधिका क्रममा मानवीय क्षति भएको थियो। त्यस्तै, भदौ २४ गते देशभरका सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चारगृह तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका थिए। ती घटनाबारे आयोगले छानबिन गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो।

एमालेको प्रश्न
एमालेले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका निर्णयका सिफारिस र तथ्यगत आधारबीच मेल नखाएको ओलीको दाबी छ। आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेका काम कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकालिए पनि घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने विषय विश्वासयोग्य नरहेको ओलीले उल्लेख गरेका छन्। 

त्यस्तै, आगजनी, तोडफोड तथा संवैधानिक निकायमाथि आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिका विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको आरोप पनि निवेदनमा लगाइएको छ। संविधानविपरीत सिफारिस गरिएका कारण आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको भन्दै बजारमा भइरहेका टिप्पणी सुन्नुपर्दा दुःख लागेको ओलीले बताएका छन्।

आफूमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णय गरिएको भन्दै त्यसको वास्तविकता, निर्णयको आधार बनेका तथ्य र प्रमाणबारे जानकारी पाउनु आफ्नो संवैधानिक अधिकार भएको ओलीको निवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले आफूलाई औपचारिक रूपमा निर्णय र प्रतिवेदन उपलब्ध नगराएकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै यी कागजात माग गरिएको उनले प्रस्ट पारेका छन्।

एमाले नेता महेश बस्नेतले पार्टी अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग कुनै विशेष सुविधा नमानी आफूविरुद्ध भएको निर्णयको आधार, प्रमाण र अनुसन्धान प्रतिवेदन मात्र मागेको स्पष्ट पारे। लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो विषयमा भएको निर्णय र त्यसको जानकारी पाउने अधिकार रहने उनको तर्क छ।

के छ पत्रमा ?

श्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
हरिहर भवन पुल्चोक
 
विषय : आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातहरु उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध सम्बन्धमा।

१. उपरोक्त विषयमा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद भवन आक्रमण गर्ने, प्रहरी व्यारिकेट तोड्ने र अराजक उत्तेजना फैलाउने कार्य गरी प्रहरीको ज्यान जोखिममा पारे पछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिमको कारवाहीमा मानवीय क्षति भएको विषयमा एवं २४ गते मुलुक भर आतंक फैलाई सबै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय पालिका लगायत राज्यका सुरक्षा निकायको भवन, अन्य सरकारी भवन, राजनीतिक दलको कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु , संचार माध्यमहरुका कार्यालयहरु र नेताहरुको निजी घर समेतमा आगजनी , तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्य भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट छानविन अनुसन्धान भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
२. मिति २०८३/०२/ १३ गतेका दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर १७७ भन्ने सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको निर्णय नं १७७ को सिफारिश खण्ड संग निर्णयको तथ्य खण्ड मेल खाएको जस्तो देखिंदैन। यतिमात्र नभई एकातर्फ तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको काम कारवाही कानून विपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन जसले कानूनको उल्लंघन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानूनले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन उसलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर कारवाही गर्न सिफारिश गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन। यसरी नै सो घटनाको सम्बन्धमा जसले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगहरुलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य यन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको देखियो । यसरी अमुक व्यक्ति उपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न मिल्ने जस्तो देखिएन। नेपालको संविधान विपरीतको कार्यको सिफारिश गर्ने आयोगको पदाधिकारीहरुले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रुपमा प्रदर्शन गर्नु भएको छ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ।

३. आयोगले संविधान र कानून विपरीत कारवाहीको सिफारिश गरेको अवस्था देखिंदा र यसबाट मलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा यस सम्बन्धि निर्णय वास्तविक हो वा होइन ? यस्तो निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दा कस्तो तथ्य, प्रमाणहरु संकलित भए भन्ने विषय थाहा पाउनु मेरो अधिकार हो। आयोगले नागरिकको आफ्नै विरुद्धमा भएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारको रुपमा रहेको छानविन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन मलाई औपचारिक रुपमा पठाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर नियतवश म समेतलाई लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको तिस दिन हुन लाग्दा समेत मलाई सो को औपचारिक जानकारी नदिएको हुँदा यो निवेदन पेश गरेको छु।

४. अतः देहायको कागजातहरु मलाई उपलब्ध गराईदिनु हुन अनुरोध छ :
क. आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपी
ख. आयोगले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न आयोगका माननीय  सदस्य लीलि थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले आयोग समक्षमा पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी
ग. सो प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो ? कुन अंश थप गरियो ? सो थप घट गरी निर्णय गर्नु परेको कारण ? र यस सम्बन्धमा थप कुनै छानविन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपी
घ. सबै संकलित बयान एवं कागजातहरुको प्रतिलिपि।
उल्लेख गरिए बमोजिम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई कानूनको पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध छ।
हार्दिक धन्यवादसहित

के पी शर्मा ओली
पूर्व प्रधानमन्त्री