काठमाडौं : भारत भ्रमण सम्पन्न गरेको केही दिनमै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन्। जुन १४ देखि १७ सम्म हुने परराष्ट्रमन्त्री खनालको यस भ्रमणलाई नेपाल–चीन सम्बन्धको भविष्य, बीआरआई कार्यान्वयन, कनेक्टिभिटी, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र चीनको बढ्दो चासोबीच नेपालको सन्तुलित कूटनीतिक रणनीतिको महŒवपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालले हालै भारतसँग सम्बन्ध सुधार र आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएपछि चीनले पनि नेपालको विदेश नीतिको दिशालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा हुन लागेको भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य बेइजिङलाई नेपाल कुनै एक शक्ति केन्द्रतर्फ नढल्किएको र सन्तुलित कूटनीति नै सरकारको मूल नीति भएको विश्वास दिलाउनु रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
भ्रमणको सबैभन्दा चर्चित विषय भने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बन्ने सम्भावना छ। नेपाल र चीनबीच बीआरआईसम्बन्धी समझदारी भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अधिकांश परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्। बेइजिङले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ भने नेपालले अनुदान, ऋणको स्वरूप, आर्थिक व्ययभार र कार्यान्वयन मोडालिटीबारे स्पष्टता खोजिरहेको छ। यसपटकको वार्तामा बीआरआई अन्तर्गतका प्राथमिक परियोजनाहरूलाई अघि बढाउने विषय प्रमुख रूपमा उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अर्को महŒवपूर्ण एजेन्डा बन्नेछ। चीनले यस परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि यसको लागत, वित्तीय स्रोत र प्राविधिक जटिलताबारे अझै स्पष्ट निर्णय हुन बाँकी छ। चीनले रेल परियोजनालाई रणनीतिक महŒवको रूपमा हेर्दा नेपालले यसको आर्थिक व्ययभारमाथि जोड दिइरहेको छ। ऊर्जा र कनेक्टिभिटी पनि वार्ताको केन्द्रमा रहने देखिएको छ। नेपालले हालै केरुङ–चिलिमे अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे चीनलाई आफ्नो धारणा पठाइसकेको छ। चीनले तिब्बत र नेपालबीच विद्युत् प्रसारण तथा ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्न चासो देखाइरहेको छ। दुवै पक्षले सीमापार पूर्वाधार विकास र ऊर्जा व्यापारका सम्भावनाबारे पनि छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल–चीन व्यापार सम्बन्धमा पनि महŒवपूर्ण बहस हुने सम्भावना छ। चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा अत्यधिक रहेको छ। नेपाली वस्तुको निर्यात सीमित हुँदा आयात भने निरन्तर बढिरहेको छ। नेपालले चिनियाँ बजारमा कृषि उत्पादन, जडीबुटी, चिया, कफी तथा अन्य वस्तुको पहुँच विस्तार गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरेको बताइन्छ। साथै, कोभिडपछि सुस्ताएको चिनियाँ पर्यटक आगमनलाई पुनः बढाउने विषय पनि छलफलमा रहनेछ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा चीनले नेपालको वर्तमान सरकारको विदेश नीति प्राथमिकताबारे स्पष्ट सन्देश खोजिरहेको देखिन्छ। भारत भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले सीमा विवादलगायत संवेदनशील विषयहरू द्विपक्षीय संवादबाटै समाधान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनले तेस्रो पक्षको मध्यस्थताको आवश्यकता नरहेको नेपाल आएर संसद्मार्फत पनि स्पष्ट पारेका छन्। यही सन्देशलाई चीनसँगको संवादमा पनि निरन्तरता दिँदै नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अपनाइरहेको बताउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, भारत भ्रमणमा उनले लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूभाग मानेको स्पष्ट धारणा राखेका थिए। काठमाडौंको कूटनीतिक वृत्तमा चीन भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएका विषयहरू अप्रत्यक्ष रूपमा उठ्न सक्ने आकलन गरिएको छ; किनकि भारत र चीनले नेपालले दाबी गरेको भूभाग हुँदै व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गरिरहेका छन्। परराष्ट्रका उच्च अधिकारीका अनुसार यो भ्रमण केवल नियमित कूटनीतिक कार्यक्रममात्र होइन। यो नेपालले भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक लाभ, पूर्वाधार विकास, लगानी आकर्षण र राष्ट्रिय हितको रक्षा कसरी गर्छ भन्ने विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
बीआरआई कार्यान्वयन, केरुङ–काठमाडौँ रेल, ऊर्जा सहकार्य, व्यापार असन्तुलन र राजनीतिक विश्वास निर्माणका विषयमा हुने छलफलले नेपाल–चीन सम्बन्धको आगामी दिशालाई समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
