पिर्के सलामी विवादमा रास्वपा सांसद आशा झा

पिर्के सलामी विवादमा रास्वपा सांसद आशा झा
प्रहरी कार्यालयमा पिर्कामाथि चढेर सलामी लिँदै सांसद आशा झा ।

विराटनगर  : लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि जनताका सेवक हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भए पनि व्यवहारमा भने अझै ‘विशेष सम्मान’ खोज्ने प्रवृत्ति समाप्त हुन नसकेको पाइएको छ । मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशा झा रंगेलीमा प्रहरीबाट लिएको ‘पिर्के सलामी’का कारण अहिले विवादमा तानिएकी छन् । 

आइतबार मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा पुगेकी सांसद झाले रातो कपडा बिछ्याइएको पिर्कामाथि उभिएर प्रहरी टोलीबाट सलामी ग्रहण गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । भिडियोमा सांसद झा पिर्कामाथि उभिएको र प्रहरी टोलीले औपचारिक सलामी दिइरहेको दृश्य देखिन्छ । 

यही दृश्यलाई लिएर लोकतान्त्रिक संस्कार,जनप्रतिनिधिको सादगी र राज्य संयन्त्रमा बाँकी रहेको सामन्ती मानसिकताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । विशेष गरी वैकल्पिक राजनीति,सादगी र पुराना राजनीतिक विकृतिविरुद्ध अभियान चलाउँदै उदाएको रास्वपाकी सांसदबाट यस्तो व्यवहार देखिएको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले ‘जनताको प्रतिनिधि कि शासक ?’ र ‘पिर्कामा उभिएर सम्मान खोज्ने संस्कार कहिलेसम्म ?’ जस्ता टिप्पणी गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

कतिपयले पुराना दलका नेताले गरेका गतिविधिको आलोचना गर्नेहरू आफैं सत्तामा पुगेपछि उही शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेको आरोपसमेत लगाएका छन् । धेरैले जनप्रतिनिधिले आफूलाई नागरिकभन्दा माथिल्लो तहको व्यक्ति ठान्ने सोच अझै समाप्त नभएको बताएका छन् । सांसद झाले भने आफूले ‘पिर्के सलामी’ माग नगरेको दाबी गरेकी छन् । उनले आफू रंगेलीमा काली मन्दिर दर्शनका लागि पुगेको बताइन् । त्यही क्रममा प्रहरीले आग्रह गरेपछि मात्रै प्रहरी कार्यालय गएको उनले बताइन् ।

‘प्रहरी कार्यालय जाने मेरो कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थिएन । उहाँहरूले सम्मान दिनुभयो, मैले अस्वीकार गर्नु पनि उचित ठानिनँ,’ सांसद झाको भनाइ छ । उनले आफूले आग्रह गरेर सलामी नलिएको र पाहुनालाई सम्मान गर्ने संस्कारलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरेकी छन् । 

यता मोरङ प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रले पनि घटनालाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सांसदलाई गरिएको सम्मानलाई अन्यथा अर्थ लगाउन नहुने बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा विषय धेरै फैलिएपछि विवादजस्तो देखिएको हो । यो सामान्य सम्मानको विषय हो,’उनले भने ।

तर,आलोचकहरू भने प्रहरीको यही शैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई ‘विशेष व्यक्ति’ बनाएर प्रस्तुत गर्ने संस्कारले राज्य संयन्त्र अझै पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ । रंगेलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर नरेन्द्रकुमार बोगटीले सांसद झालाई कार्यालयको निरीक्षण गराएका थिए । निरीक्षणका क्रममा हिरासत,कार्यालय भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाको अवलोकन गरिएको थियो । प्रहरीले पूर्वाधार अभावका कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको जानकारी गराएपछि सांसद झाले प्रहरीलाई सहयोग गर्न आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ ।

तर,प्रहरी कार्यालयको निरीक्षणभन्दा बढी चर्चा भने ‘पिर्के सलामी’ले पायो । नेपालमा यसअघि पनि यस्ता घटना पटकपटक विवादमा पर्दै आएका छन् । ओखलढुंगामा प्रदेशसभा सदस्य अम्बिरबाबु गुरुङले पिर्कामा उभिएर सलामी लिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि आलोचना भएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता मोहनकुमार खड्का, एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्री तथा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर पर्शुराम नेपाललगायत धेरै जनप्रतिनिधि यस्तै विवादमा तानिएका थिए ।

विशेष गरी पञ्चायतकालमा प्रचलित ‘पिर्के सलामी’को संस्कार लोकतन्त्रपछि हराउँदै जाने अपेक्षा गरिएको थियो । तर,पछिल्ला वर्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाटै यस्ता दृश्य दोहोरिन थालेपछि लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ । सुरक्षाविज्ञहरूका अनुसार सेना र प्रहरीमा विशिष्ट व्यक्तिलाई सलामी दिने परम्परा पुरानो भए पनि त्यसको प्रयोग औपचारिक कार्यक्रम र निश्चित प्रोटोकलभित्र सीमित हुनुपर्छ । अनावश्यक रूपमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने शैलीमा सलामी दिने वा लिने प्रवृत्तिले सुरक्षा संयन्त्रको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

रास्वपाले पुराना राजनीतिक संस्कारको विरोध गर्दै वैकल्पिक राजनीतिको नारा अघि सारेको थियो । तर,आफ्नै सांसद ‘पिर्के सलामी’विवादमा तानिएपछि पार्टीको व्यवहार र सार्वजनिक भाषणबीचको दूरीबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । रंगेलीको यो घटनाले राजनीतिक अनुहार फेरिए पनि के शक्ति प्रदर्शनको पुरानो शैली साँच्चै बदलिएको छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.