नेपालको विद्यालय शिक्षामा अहिले फेरि एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ। कक्षा १ देखि ५ सम्म आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने विषयले शिक्षा क्षेत्र, अभिभावक, शिक्षक र समाजमा एकैसाथ चासो, जिज्ञासा, आशंका र बहस सिर्जना गरेको छ। कतिपयले यसलाई समयानुकूल र विद्यार्थीमैत्री व्यवस्था भनेका छन् भने कतिपयले अब सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर झन् खस्किने अनुमान लगाएका छन्। मास्टरहरूलाई सजिलो भयो, विद्यार्थी परीक्षा नदिई माथिल्लो कक्षामा पुग्छन्, भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन थालेको छ।
आन्तरिक मूल्यांकन वास्तवमा के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट बुझाइ नहुँदा यस्ता धारणा बढिरहेका छन्। आन्तरिक मूल्यांकन विद्यार्थीको निरन्तर सिकाइ, व्यवहार, सहभागिता, सिर्जनशीलता, क्षमता, अभ्यास र दैनिक प्रगतिका आधारमा गरिने मूल्यांकन प्रक्रिया हो। यसको उद्देश्य विद्यार्थीलाई फेल गराउनु होइन, सिकाइका कमजोरी पहिचान गरी आवश्यक सहयोगमार्फत निर्धारित सिकाइ उपलब्धिसम्म पुर्याउनु हो।
यसको मूल मर्म विद्यार्थीलाई कक्षा १, २ वा ३ मै असफल घोषणा गरेर मानसिक रूपमा कमजोर बनाउनु होइन। शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीको व्यक्तिगत चाहना, आवश्यकता, सिकाइ गति, क्षमता र कमजोरी पहिचान गर्दै उनीहरूलाई क्रमशः सिकाइमा अगाडि बढाउनु यसको आधारभूत सोच हो। अर्थात् विद्यार्थीलाई सिकाउँदै, सुधार गर्दै र साथ दिँदै माथिल्लो तहसम्म पुर्याउने अवधारणा नै आन्तरिक मूल्यांकन हो। त्यसैले यसले शिक्षकको भूमिका घटाउँदैन, बरु झन् जिम्मेवार बनाउँछ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अवधारणा होइन, कार्यान्वयनको तयारी हो। नेपालमा २०७६ सालदेखि नै कक्षा १–३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गरिएको हो। तर यथार्थमा हेर्दा अझै धेरै विद्यालयले यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। कतिपय विद्यालयमा शिक्षकहरू अझै पनि आन्तरिक मूल्यांकन कसरी गर्ने ?, विद्यार्थीको सिकाइ अभिलेख कसरी राख्ने ?, ग्रेडिङ कसरी गर्ने ?, विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ अवस्था कसरी मापन गर्ने ? भन्ने विषयमै स्पष्ट छैनन्।
अहिले अभिभावकलाई हातमा ग्रेडसिट थमाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर धेरै ठाउँमा शिक्षक स्वयं ग्रेडिङको आधार, मूल्यांकनको प्रक्रिया र सिकाइ उपलब्धिको विश्लेषणबारे पूर्ण रूपमा प्रशिक्षित छैनन्। यस्तो अवस्थामा अभिभावकले पनि मेरो बच्चाले वास्तवमा के सिक्छ ?, ग्रेड राम्रो आउँदैमा सिकाइ राम्रो हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।
एकीकृत पाठ्यक्रम २०७६ को मूलमर्म अझै व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कतिपय विद्यालय अझै पनि वार्षिक परीक्षा नै सिकाइ मापनको मुख्य आधार हो भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। त्यसैले अहिले एक्कासि कक्षा १–५ सम्म आन्तरिक मूल्यांकन लागू हुन्छ भन्ने चर्चा आउँदा विद्यालय तहमा अन्योल बढ्नु स्वाभाविक हो।
नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर पद्धति र निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीको अभ्यास भने नयाँ होइन। २०४८ सालदेखि जर्मन–नेपाल सहयोग संघले नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर पद्धतिको सुरुवात गरेको थियो। अहिले लागू गरिएको एकीकृत पाठ्यक्रमको आधारभूत सोच पनि त्यही बहुकक्षा बहुस्तर सिकाइसँग जोडिएको देखिन्छ। २०६६ सालदेखि यो संस्थाले देशभर नै लागू गर्यो। अहिले २ सय ६९ विद्यालयमा यो पद्धति पूर्ण रूपमा लागू गरेको छ। धेरै विद्यालयले कक्षा ४–५ सम्मसमेत यो अभ्यास प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर, सहभागिता र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको अनुभव पनि छ।
शिक्षकले विद्यार्थीलाई केवल पाठ पढाउने होइन, उनीहरूको सिकाइ अवस्था बुझेर व्यक्तिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने अभ्यास गरेका छन्। त्यसैले अहिलेको व्यवस्था त्यस्ता विद्यालयलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुन सक्छ। तर सबै विद्यालयको अवस्था समान छैन। कतै शिक्षक अभाव छ, कतै तालिम पुगेको छैन, कतै शैक्षिक सामग्री अभाव छ, कतै विद्यालय प्रशासन नै अन्योलमा छ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले शिक्षक तयारीमा देखिन्छ। कतिपय विद्यालयमा कक्षाकोठामा जाने शिक्षक नै अन्योलमा छन्। अब परीक्षा कसरी हुन्छ ?, विद्यार्थीलाई फेल गर्न पाइँदैन भने सिकाइ कसरी सुनिश्चित गर्ने ?, कमजोर विद्यार्थीलाई कसरी माथिल्लो कक्षाको स्तरसम्म पुर्याउने ?, ग्रेडिङको आधार के हुने ? भन्ने प्रश्न शिक्षकभित्रै छन्। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी अभिमुखीकरण बिना सफल कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन।
त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक पक्ष शिक्षक अभिमुखीकरण हो। मौखिक रूपमा ‘अब यसरी लागू हुन्छ’ भनेर घोषणा गर्दैमा नीति सफल हुँदैन। शिक्षकलाई व्यावहारिक रूपमा सिकाउनुपर्छ। विद्यार्थीको सिकाइ अभिलेख कसरी राख्ने, दैनिक मूल्यांकन कसरी गर्ने, परियोजना कार्य र कक्षागत सहभागितालाई कसरी मूल्यांकन गर्ने, कमजोर विद्यार्थीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रशिक्षण आवश्यक छ।
फेस–टु–फेस तालिम तत्काल सम्भव नहुन सक्छ। तर अहिले विभिन्न माध्यम उपलब्ध छन्। अनलाइन तालिम, भिडियो सामग्री, डिजिटल प्लेटफर्म, भर्चुअल कक्षाजस्ता विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यहाँ अर्को यथार्थ पनि छ, सबै भेगका सबै विद्यालयका शिक्षक डिजिटल पहुँचमा छैनन्। हिमाली र दुर्गम क्षेत्रका धेरै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच कमजोर छ। कतिपय शिक्षकहरू डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्नमै अभ्यस्त छैनन्। त्यसैले अनलाइन सामग्री उपलब्ध छ भनेर मात्र पुग्दैन।
यही कारण स्थानीय तहका शिक्षा शाखाहरूको भूमिका अहिले महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। स्थानीय तहले मातहतका विद्यालयका शिक्षकलाई तत्काल अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ। अनलाइन सामग्री कसरी हेर्ने ?, एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षण कसरी गर्ने ?, आन्तरिक मूल्यांकनको अभिलेख कसरी राख्ने ?, ग्रेडिङ प्रणाली कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन आवश्यक छ।
अहिले कतिपय बुझेका मानिसले समेत अब सामुदायिक विद्यालयको स्तर झन् खस्किन्छ, विद्यार्थी कमजोर हुँदै जान्छन्, एकै पटक माथिल्लो कक्षामा परीक्षा दिँदा सिकाइ कमजोर हुन्छ भन्ने हाउगुजी फैलाइरहेका छन्। तर वास्तविकता के हो भने आन्तरिक मूल्यांकनको सफलताले शिक्षकलाई अझ सक्रिय बनाउने हो। विद्यार्थीको दैनिक सिकाइमा शिक्षक निरन्तर जोडिनुपर्ने भएकाले यसमा जिम्मेवारी झन् बढ्छ।
तर शिक्षकलाई पर्याप्त प्रशिक्षण नदिई, विद्यालयलाई तयारीबिना र अभिभावकलाई जानकारी नदिई सिधै लागू गरियो भने फितलो कार्यान्वयनको जोखिम भने अवश्य रहन्छ। राम्रो नीति पनि कमजोर कार्यान्वयनका कारण आलोचनाको विषय बन्न सक्छ।
सरकारले नीति ल्याउला, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ढाँचा बनाउला, तालिम प्रदायक निकायले तालिम सञ्चालन गर्लान्। तर अहिलेको आवश्यकता छिटो समन्वय, स्पष्ट निर्देशन र प्रभावकारी अभिमुखीकरण हो। शिक्षक तयार भएमात्र आन्तरिक मूल्यांकन प्रभावकारी हुन्छ। अभिभावक सचेत भएमात्र यसको उद्देश्य बुझिन्छ। विद्यालय जिम्मेवार भएमात्र विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ सुधार सम्भव हुन्छ।
आन्तरिक मूल्यांकनलाई ‘फेल हटाउने व्यवस्था’का रूपमा मात्र बुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ। यो विद्यार्थीलाई सिकाउँदै, सुधार गर्दै र आत्मविश्वासी बनाउँदै अगाडि बढाउने प्रणाली हो। यसको सफल कार्यान्वयनले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ सुधार्न सक्छ। तर पर्याप्त तयारी, प्रशिक्षण र समन्वयबिना लागू गरियो भने राम्रो अवधारणा पनि विवाद र असफलताको जोखिममा पर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
