अमेरिका : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) फुटको संघारमा पुग्ने गरी गम्भीर विवादमा फसेको छ। जसले संस्थाको विश्वसनीयता र भविष्यमा प्रश्न उठाएको छ। विवादको मूल कारण नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक हस्तक्षेप हो।
पछिल्लो समय भने विवाद अलि भिन्न ढंगले चरममा पुगेको छ। हाल नेतृत्व सम्हालिरहेको बद्री केसी समूहले नियमित रूपमा अक्टोबरमा महाधिवेशन घोषणा गरेको छ। अर्कातिर, सर्वोच्चको आदेशको हवाला दिँदै पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति यही मे पहिलो साता जसरी पनि चुनाव गराउन लागि परेको छ। यही सिलसिलामा अदालतमा मुद्दामाथि मुद्दा परेका छन्। दुवै पक्ष त्यही खेप्दै के हुन्छ भनेर कुर्दै बसेका छन्।
सन् २०२२ मा सम्पन्न १०औं महाधिवेशनपछि एनआरएनएमा नेतृत्वको विवाद सुरु भयो। अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरू डा. बद्री केसी, महेश श्रेष्ठ, र आरके शर्मा बीचको प्रतिस्पर्धाले संस्थालाई दुई पक्षमा विभाजित गर्यो। केसी पक्ष निर्वाचित भए पनि त्यसमा वैधता नभएको प्रश्न उठाउँदै शर्मा पक्षले लफडा गरिरह्यो।
सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप
विवाद चर्किएपछि सर्वोच्च अदालतले २०८० चैतमा दुवै पक्षका समितिहरूलाई अमान्य घोषित गर्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन आयोजना गर्न निर्देशन दियो। केसी पक्षले अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनः मुद्दा दायर गर्यो। अदालतले २०८१ साउनमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पुनः मान्यता दियो। एउटै अदालतका दुईथरी आदेशले एनआरएनएलाई दुई फ्याकमा पुर्याउन थप बल पुग्यो। दुवै पक्ष अदालतका आआफ्ना पक्षका आदेश हातमा बोकेर अघि बढिरहे।
बरु यसले राजनीतिक दलहरूलाई प्रवेशको झन् मौका दिलायो। यसमा दलहरूको प्रभाव बढ्दै गयो। केसी पक्ष सत्तारूढ नेकपा (एमाले) नजिक रहेको भनिन्छ भने शर्मा पक्ष माओवादी केन्द्रसँग निकट छ। यसले संस्थाभित्र ध्रुवीकरण बढाएको छ।
हाल एनआरएनएमा तीनवटा पक्ष सक्रिय छन्– केसी नेतृत्वको कार्यसमिति, शर्मा नेतृत्वको विपक्षी समूह, र अदालतद्वारा गठित शेष घले नेतृत्वको एकता समिति। सर्वोच्च अदालतले एकता महाधिवेशन आयोजना गर्न निर्देशन दिए पनि, पक्षहरूबीच सहमति नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। त्यो सहज पनि छैन।
‘सर्वोच्च अदालतले घलेको टोलीलाई एकता गर्न आदेश दिएको हो, एनआरएनए फुटाउन होइन। अहिले जबर्जस्ती चुनाव गर्छुभन्दा यो संस्था फुट्छ’, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक तथा विदेशका नेपालीबीच सम्मानित व्यक्तित्व रामप्रपताप थापा भन्छन्, ‘यस्तो हर्कतमा नलागेको राम्रो हुन्छ। यो कदम रोकिनुपर्छ।’
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले केहीअघि एउटा प्रस्ताव ल्याएकी थिइन्– अदालतको आदेशअनुसार घलेको टोलीलाई चुनाव गर्न दिने तर केसी नेतृत्वको समितिलाई थप ६ महिना काम गर्न नरोक्ने। यसो गर्दा हार कसैको हुँदैन। दुवै पक्षको जित हुन्छ। अदालतको आदेशको सम्मान पनि हुन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै यही आग्रहसहित अदालतमा आग्रहसमेत गरेको छ। त्यससम्बन्धी अन्य रिटहरूसमेतको सुनुवाइ जारी छ। ‘परराष्ट्रमन्त्रीको सुझाव एनआरएनए जोगाउने अचुक उपाय हो’, संस्थापक थापा भन्छन्, ‘चुनावै गराउँछु भनेर लाग्नु आत्मघाती हुन्छ। घलेलाई म विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गर्छु।’ संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै हालैको विश्व सम्मेलन बहिष्कार गरेका थिए। उनी पनि ‘कुबेला’ मा चुनाव गराएर संस्था टुक्याउने विषयको विपक्षमा छन्।
एनआरएनएको वर्तमान विवादले संस्थाको विश्वसनीयता र उद्देश्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाले संस्थालाई विभाजित बनाएको छ। संस्थाको एकता र विश्वसनीयता कायम राख्न सबै पक्षहरूबीच संवाद र सहमति आवश्यक छ। तर, त्यसको वातावरण बिग्रिँदै गएको छ।
अग्रजहरूको चिन्ता
कतारलाई कर्मभूमि बनाएका गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक उपाध्यक्ष डा. देवकाजी डंगोल एनआरएनए संस्था स्थापनाको महत्वपूर्ण अभियन्तामध्ये एक हुन्। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीले एकले अर्कोलाई चिन्ने र एक आपसमा जोडिने उद्देश्यसहित एनआरएनए स्थापना भएको उनी सम्झन्छन्। एनआरएनए कतारका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका डंगोल अहिले एनआरएनएमा देखा परिरहेको विभाजनको रेखाप्रति भने चिन्तित छन्।
‘सन् २००० मा उपेन्द्र महतो (एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष) लगायत हामीले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई एउटै साझा संस्थामा जोड्ने योजना बनायौं। अमेरिकाबाट डा. श्यामध्वज कार्की (संस्थापक उपाध्यक्ष) र अन्य साथीहरूलाई समेटेर उपेन्द्रजीको नेतृत्वमा एनआरएनए स्थापना गर्यौं’, पुराना दिन सम्झिँदै डंगोल भन्छन्, ‘त्यो बेला हामी सबै एनआरएन मात्रै थियौं। अहिले त कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरूमा विभाजित भयौं। एनआरएनभन्दा पार्टी नै ठूलो बन्यो। साँचो भन्नु पर्दा, पार्टीहरूले एनआरएनएलाई खाइदिए।’
तर, उनी एनआरएनएमा यो अवस्था आउनुमा दलहरूलाई दोष दिने पक्षमा भने छैनन्। अहिलेको अवस्था आउनुमा एनआरएनहरूले नै ठाउँ बनाइदिएपछि दलहरूले भूमिका मात्र खोजेको ठान्छन् उनी। सन् २००३ मा स्थापना भएपछि केही वर्षमा एनआरएनएले साख बढाएको र नेपालीप्रतिको दायित्व पनि वहन गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय संस्था आफ्नो उद्देश्य र सीमाभन्दा बाहिर गएर चल्दा अब एनआरएनएको भविष्यमै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको डंगोल बताउँछन्।
फेरि पनि एनआरएनहरू एक भई एकताबद्व एनआरएनए बनाउनुको अर्को विकल्प नभएको र एकताबद्व एनआरएनए नेपाल र नेपाल सरकारलाई समेत चाहिएको बताउँदैं डंगोल पछिल्ला दिनहरूमा एनआरएनएको नेतृत्वमा जुटेकाहरू र आफूलाई अभियन्ता हौं भन्नेहरूलाई संकेत गर्छन्। भन्छन्, ‘व्यक्तिगत इगो हटाएर, ऊभन्दा म के कम भन्ने दोष फाल्नुपर्छ। यसरी आयौं भने सबैको हितमा हुन्छ। साझा एनआरएनए बन्छ।’
गैरआवासीय नेपाली संघको वर्तमान अवस्था देखेर डा. डंगोल जस्तै गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व उपाध्यक्ष रामेश्वर शाहसमेत चिन्तित छन्। एनआरएन यो अवस्थामा आउनुमा उनी मुख्यतः तीन कारणलाई जिम्मेवार ठान्छन्। उनी भन्छन्, ‘पहिलो यसभित्र लगानी नै नभएकाहरूको संस्थामा हावी हुने अवस्था आयो, त्यसले फरक इन्ट्रेस्टलाई संस्थामा भित्राउने काम गर्यो। दोस्रो, पार्टीहरूलाई विभिन्न ढंगवाट एनआरएनएमा छिराउने काम भयो। तेस्रो भनेको प्रोपर लिडरसिप तयार नभइकन संस्थापकहरूले हात झिक्ने काम गरे। जसका कारण आएका समस्यालाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो।’
एनआरएनएको भविष्यका लागि सबै मिल्नुको विकल्प नरहेको शाह बताउँछन्। भन्छन्, ‘सामाजिक संस्थामा सबैले आफ्नो इगो त्याग्न सक्नुपर्छ। सबैले केही दिन नै आएका हुन्। हरेक पक्ष एक स्टेपपछि सर्न तयार हुनै पर्छ। लामो समय संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएका शाह एनआरएनहरूको सिप र पुँजी देशले खोजिरहेको अवस्थामा सामूहिक रूपमा अझ एकताबद्व भई लगानी भित्राउन एनआरएनए लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। राजनीतिक रूपमा विभाजित नभई सस्तो लोकप्रियतामा नरमाइन एनआरएनएलाई केन्द्रमा राख्न सुझाउँदै शाह थप्छन् एनआरएनएको साख गिरेको छ तरपनि जनमानसमा एनआरएनहरूप्रति सद्भाव अझैं बाँकी छ, अहिले सुध्रिएनौं भने भविष्य राम्रो छैन, सबैले हठ त्यागेर अघि बढ्दा एकता संभव नभएको होइन ।
विवाद बढे संस्थै खान्छ
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वमहासचिव रतनकुमार झा एनआरएनए भित्र झाँगिदै गएको अविश्वासलाई समयमै हल नगरे त्यसले एनआरएनएलाई नै खाने संभावना देख्छन्। अहिले जसको लाठी उसको भैस, जस्तो एनआरएनएलाई बनाइएको छ। अमेरिकालाई कर्मथलो बनाएका झा भन्छन्, ‘एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लाग्दा सबै फेलियर हुने संभावना छ।’
आपसमा खिचातानी नगरी एनआरएनए संस्थालाई केन्द्रमा राख्न झा सुझाव दिन्छन्। अहिलेको यो अवस्था आउनुमा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्षहरू पनि जिम्मेवार रहेको उनी ठान्छन्। ‘पूर्वअध्यक्षहरूले पनि कसैलाई बोक्ने काम छोडेर साझा रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ। त्यसो नगर्दा समस्या झन् बल्झिदै गएको छ’, उनी भन्छन्, ‘कतिपय पूर्वअध्यक्षको एनआरएनए प्रवेश नै गलत तरिकाबाट भएको छ। त्यसले विस्तारै एनआरएनएको दायित्व र चरित्र नै फेर्ने काम गरेको छ।’
दलहरूलाई दोष दिनुभन्दा आफैंले आफैंलाई सुधार्नतर्फ लाग्न एनआरएनएका नेताहरूलाई उनी सल्लाह दिन्छन्। झा भन्छन्, ‘सरकारलाई पनि तान्ने वा मुस्ने काम गर्नभन्दा एक आपसमा छलफल थाल्दा उत्तम हुन्छ।’
पैसाले खायो संस्था
लामो समयदेखि अफ्रिकाको नाइजेरियालाई कर्मथलो बनाएर एनआरएनए अभियानमा सक्रिय गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्वकोषाध्यक्ष हिक्मत थापा सन् २०१३/१४ पछि एनआरएनएमा समस्या देखा पर्दै गएको ठान्छन्। ‘जब एनआरएन अभियान नबुझेकाहरूबाट पद पैसामा लिने र दिने काम भयो त्यहीबाट समस्या सुरु भएको हो,’ थापाले भने, ‘गलत भइरहेको छ भन्ने जानेर पनि संस्थापकहरू (पूर्व अध्यक्षहरू) बाट त्यसलाई रोक्न प्रयास भएन। उहाँहरू पनि प्रसनल इगोमै अल्झिनुभयो। अब सबैले म म भनेर समाधानका लागि लचिलो बन्ने बेलो हो।’ उनी थप्छन्, ‘स्थापनाको केही वर्षहरूमा जसरी एनआरएनएले काम गरिरहेको थियो, त्यसले हामी सबै एनआरएनहरूले गर्व गर्ने अवस्था थियो। अहिले त एनआरएनएमा लागेका छौंभन्दा पनि लजाउनुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। व्यक्तिगत इगोलाई छाडेर आएनौं र गुटमै रमाउने हो भने त एनआरएनए रहला भन्नेमा पनि शंका लागेर आउँछ।’
अदालत वा सरकारले कसलाई के भन्यो, कसले के पत्र प्राप्त गर्यौं त्यसलाई नहेरी सबैले इगो छाडेर टेबलमा बसेर समाधान खोज्दा असम्भव नभएको उनी देख्छन्। मुख्यतः पूर्वअध्यक्षहरू उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र शेष घलेलाई बढी जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्छन् उनी। भन्छन्, ‘उहाँहरूसँगै अन्य पूर्वअध्यक्षहरूले पनि को नजिक को टाढा नहेरी समाधानका लागि शतप्रयास गर्नु आवश्यक छ।’ अहिले एनआरएनए अभियानमा नेतृत्वमा सक्रियहरूलाई पनि नाम मात्रैको भन्दा पनि सबैको साझा नेता बन्नका लागि इगो त्यागेर संस्थागत आवश्यकतालाई महत्व दिन थापाले सुझाए।
स्वार्थले बिगार्यो
संघकी संस्थापक एवं पूर्वउपाध्यक्ष इन्द्र बन एनआरएनए यो अवस्थामा आउनुमा व्यक्तिगत स्वार्थ र इगो नै प्रमुख कारण रहेको ठान्छिन्। लामो समयदेखि अष्ट्रेलियालाई कर्मथलो बनाएकि उनी स्वच्छ उद्देश्य सहीतको एनआरएनए अहिले स्वार्थको केन्द्र बनेको बताउँछिन्। ‘यस्तो होला भन्ने लागेको भए, यसमा लागिने नै थिएन,’ अहिलेको अवस्थाप्रति चिन्तित उनले भनिन्, ‘संसारभर गयौं, रिजनल होस् कि इन्टरनेसनल कन्फ्ररेन्स, सबैमा संभव भएसम्म पुग्यौं, एनआरएनए आवश्यकता बुझाउँदै साथीहरूलाई जोड्दै हिँडियो, पायोनियर संस्था अहिले यो हालतमा पुग्यो।’
एनआरएनएको कन्स्पेप्ट एकदमै असल भएपनि यसको नेतृत्व रहेकाहरूवाट सही काम नहुँदा र राजनीति छिराउँदा समस्या बल्झदै गएको उनले बताइन्। ‘सबै स्वार्थमा रमाउने रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘हिजो एनआरएनएलाई सरकारले पनि इज्जत गथ्र्यो, अहिले त के भयो भयो ?’
अन्ततः फुटको संघार
त्यही स्वार्थ, अहम् र हारालुछका कारण गैर आवासीय नेपाली संघ औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको छ। तीनटै पक्ष फरक गतिविधि गरिरहेका छन्। घले नेतृत्वको समितिले संघको दसौं महाधिवेशन मे ३ देखि ५ मा काठमाडौं गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। केसी नेतृत्वको संघले अक्टुबरको ११ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा १२ औं महाअधिवेशन गर्ने जनाएको छ।
मे ३ देखि हुने महाधिवेशन नरोकिए त्यस महाधिवेशनमा केसीले नेतृत्व गरेको संघको सहभागिता रहने छैन। अहिले केसी नेतृत्वको समितिका पदाधिकारीहरूले सरकारका कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरूसँग भेट गर्दै आफ्ना कुराहरू राखिरहेका छन्। हाल काठमाडौंमा जम्मा भएका उनीहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षदेखि विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर छलफल चलाउँदै शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिलाई दवाव बढाउन सक्रिय छन्।
मे ३ देखि हुने महाधिवेशन रोकिने केसी नेतृत्व ढुक्क देखिन्छ। तर, घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले भने महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा नरोकिने जनाउ दिइरहेको छ। उक्त समितिअन्तर्गत निर्वाचन समितिले निर्वाचनको कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेको छ।
केसी नेतृत्वको संघको आग्रहअनुरूप नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा महाधिवेशनका लागि थप ६ महिना समय उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। अदालतले समेत एनआरएनए सँग जोडिएर परेका सबै उजुरी, मुद्दा र भएका फैसलाहरूको मिसिल मगाएको छ। यसले गर्दा घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्न लागेको महाधिवेशन अब सम्भव नभएको केसी नेतृत्वको संघको बुझाइ छ।
‘परराष्ट्रको पत्र र अदालतले मिसिल माग गरेको अवस्थामा महाधिवेशन गर्ने कुरा त संभव नै छैन। बरु यसलाई हामी सबैले विन विनको स्थितिमा लिएर एकताको वातावरण बनाउनका लागि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ’, एनआरएनए प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले भने, ‘कानुन पालना गरेर अक्टुबरमा सबै मिलेर महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट हो। यसले नै संस्थागत रूपमा एनआरएनए एकताबद्ध हुन्छ।’ उनले यदि कसैले महाधिवेशन गर्छ भने त्यो वैधानिक नहुने र त्यसको अर्थसमेत नरहने टिप्पणी गरे।
उता, घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्न लागेको महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य सचिव गंगाधर गौतमले अदालतको फैसला र निर्देशनअनुसार नै मे ३ देखि ५ सम्म महाधिवेशन गर्न लागिएको र त्यो नरोकिने बताए। अदालतले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न गरेको निर्देशनअनुसार नै सदस्यता, निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधि चयन जस्ता पक्षलाई विशेष ख्याल गरेर महाधिवेशन आयोजना गरिएकाले यो रोकिने संभावना नरहेको दाबी गरे।
‘मे १८ सम्म त संघ नै नवीकरण गर्न परराष्ट्रले भनेको अवस्था छ। अनि कसरी बिना चुनाव त्यो संभव हुन्छ ? महाधिवेशन रोकिने अवस्था होइन,’ गौतमले भने, ‘एकताको महाधिवेशन मात्र होइन, वैधानिक महाधिवेशन पनि भएकाले रोकिने कुरा आउँदैन। र, अहिले हुन लागेको दसौं महाधिवेशन हो, १२ औं महाधिवेशन गर्न खोजेकाहरूले यसमा किन आउने ?’ महाधिवेशनमा कोही नआए वैधानिक रूपमा आउने कार्यसमितिले एकताका लागि प्रयास गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
एनआरएनए निर्वाचनसम्बन्धी विवादबारे दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बुधबार यसअघि भएका फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका सबै कागजपत्र मगाउन आदेश दिएको थियो। शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३ देखि ५ सम्म गर्ने भनेको एकता महाधिवेशनलाई ६ महिना सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निवेदनविरुद्ध राजेशशमशेर राणा अदालत गएका थिए। अदालतले यसअघि २०८० चैत र २०८१ साउनमा गरेका फैसला र त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पठाएको पत्रसमेत मागेको छ। त्यस्तै अदालतले निवेदक राजेन्द्रकुमार शर्माले दायर गरेको मुद्दाको उत्प्रेषण र उत्प्रेषणको रिट निवेदनसमेत ल्याउन भनेको छ।
२०७८ मा सम्पन्न एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन अवैधानिक भएको भन्दै अदालतले शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गराउनका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो। यही फैसलाको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो। तर, परराष्ट्रको निर्णयविरुद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च गएको थियो। २०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं महाधिवेशनको विवादले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसलासमेत गरेपछि केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
यता, सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ को एकता महाधिवेशन तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्न एनआरएनए सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। निर्देशनालयले गत सोमबार पत्र लेख्दै तोकिएकै मितिमा एकता महाधिवेशन गराउनको लागि सचिवालय हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको विषय अदालतको आदेशविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। पत्रमा सर्वोच्च अदालतको २०८० साल चैत २१ गतेको परमादेशलाई पुनः सम्झाइएको छ। साथैं, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सो प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्न निर्देशनालयले निर्देश गरेको छ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बद्री केसी नेतृत्वले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका छन्। डा. केसी, डा. हेमराज शर्मा तथा अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइ विश्वभर रहेका संघका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अदालतमा निवेदन दायर गरिएको छ। पछिल्लो समय एनआरएनए मुद्दा मामिलामा रोमलिरहेको छ। एकले अर्कोलाई मुद्दा दायर गर्ने र कहिले परराष्ट्र त कहिले अदालतमा एनआरएनएका उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ।
संकट मडारिँदा पूर्वअध्यक्षहरूको सक्रियता
संघ औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेपछि त्यसलाई रोक्न पूर्वअध्यक्षहरू सक्रिय भएका छन्। समस्यामा उनीहरूले आफ्नो भूमिका र धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कुमार पन्त लगायतले उच्चस्तरीय समितिलाई अधिवेशन सारेर सबैलाई समेट्ने गरी अधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पहल सकारात्मक रहेकाले अधिवेशन सारेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा हार वा जीतको विषयका रूपमा यसलाई नहेरी एकताबद्व एनआरएनए बनाउन सबै उत्तिकै जिम्मेवार बनेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
महाधिवेशन रोक्ने मुद्दामा सुनुवाइ जारी
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएनए) का अध्यक्ष बद्री केसीले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्न लागेको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। त्यसमा अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। घले नेतृत्वको समितिले मे ३ देखि ५ सम्म गर्न लागेको महाधिवेशन विधानविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग राख्दै केसीले मुद्दा दायर गरेका हुन्।
एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) को अधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। अदालतले त्यसमा अन्तरिम आदेश भने अस्वीकार गरेको छ।
‘जुलाइमा एनसिसीको अधिवेशन हुने त्यसपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को महाधिवेशन हुने प्रावधान छ। तर, एकता महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि कुनै पनि एनसीसीको अधिवेशन गरिएको छैन,’ सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘जुलाई अगाडि अधिवेशन गर्न भनिए पनि कुनै पनि एनसिसी तयार भएनन्। अर्कोतिर ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ।’
दायर रिटमा उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै पोर्टल बनाएर सदस्यता दिएको भन्दै एनआरएनएका १० प्रतिशत सदस्य मात्र सहभागी हुने महाधिवेशन एकताको नभई बिग्रहको हुनेसमेत उल्लेख छ।
‘सर्वोच्च अदालतले एनआरएनए फुटाउन भनेको होइन, जुटाउन भनेको हो, जबर्जस्ती चुनाव गरे संस्था फुट्छ, त्यसैले कदम
रोक्नुपर्छ।
- रामप्रताप थापापद पैसा साटासाट हुन थालेपछि एनआरएनए बिग्रिएको हो, अब सबैले व्यक्तिगत अहम् त्यागेर मिल्नुपर्छ ।
हिक्मत थापास्वच्छ उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको एनआरएनए अहिले व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीति घुसेर संकटमा परेको छ ।
इन्द्रा वनहिजो हामी सबै एनआरएन मात्रै थियौं, अहिले पार्टीहरूले एनआरएनएलाई खाइदिए।
देवकाजी डंगोलसर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मे ३–५ मा हुने महाधिवेशन रोकिँदैन, किनभने यो वैधानिक एकता महाधिवेशन हो ।
गंगाधर गौतमपरराष्ट्रको पत्र र अदालतको आदेशको पालना गर्दै अक्टोबरमा सबै मिलेर महाधिवेशन गर्दा मात्र एनआरएनए एकता हुन्छ।
फणिन्द्र पन्तएकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लागे सबै असफल हुन्छन्, साझा छलफल र आत्मसमर्पण जरुरी छ।
रतनकुमार झाएनआरएनएमा समस्याको जरो इगो, पार्टीकरण र नेतृत्वको अभाव हो, अब सबैले एक कदम पछाडि हट्नुपर्छ।
रामेश्वर शाह
- वर्तमानको यथार्थता
- १. विवादको मूल कारण- नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थले एनआरएनए दुई भागमा विभाजित भएको हो।
- २. सर्वोच्च अदालतका फरक आदेश- अदालतले पहिलो आदेशमा घले नेतृत्वलाई एकता महाधिवेशन गराउन भन्यो, पछि केसी नेतृत्वको वैधता पुनः पुष्टि गर्यो। दुवै अदालतका आदेश, कुन मान्ने ? बीचको बाटो खोज्नै पर्ने भयो।
- ३. तीन समूह सक्रिय- केसी नेतृत्वको कार्यसमिति, शर्मा नेतृत्वको विपक्षी समूह, र घले नेतृत्वको एकता समिति अहिले एनआरएनएभित्र अलग–अलग सक्रिय छन्।
- ४. राजनीतिक प्रभाव- केसी पक्ष एमाले निकट र शर्मा पक्ष माओवादी केन्द्रनजिक छन्, जसले संस्थाभित्र ध्रुवीकरण बढाएको छ।
- ५. संस्थापकहरूको चिन्ता- रामप्रताप थापा, देवकाजी डंगोल, रामेश्वर शाहलगायत संस्थापाकले संस्था फुट्नेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
- ६. महाधिवेशनको द्वन्द्व- एक पक्ष (घले समूह) मे ३–५ मा महाधिवेशन गर्न अडानमा छ भने, अर्को पक्ष (केसी समूह) अक्टोबरमा गर्ने पक्षमा छ।
- ७. सरकारी पहल- परराष्ट्र मन्त्रालयले अदालतमा निवेदन दिँदै महाधिवेशन सार्न सुझाव दिएको छ, जसले समस्या समाधानको एउटा आधार बनाउने सम्भावना छ।
- ८. फुट रोक्न अग्रजको सुझाव- सबै पक्षले व्यक्तिगत स्वार्थ र अहम् त्याग्नुपर्ने, र एकतामूलक महाधिवेशनबाट संस्था जोगाउनुपर्ने सुझाव वरिष्ठ नेताहरूले दिएका छन्।
- ९. महतोको अपिल- ‘मे महिनाको अधिवेशनले वास्तविक एकता सम्भव नभएकाले म सहभागी हुन्न’ भन्दै सबैलाई सहमतिमा अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्।
- १०. संस्थाको भविष्यमा खतरा- यदि अहिलेको विवाद समाधान नगरे सबै पक्ष सहमत नभए, एनआरएनए विभाजित भई यसको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय साख गम्भीर रूपमा जोखिममा पर्ने निश्चित देखिन्छ।
संस्थापक अध्यक्ष महतोद्वारा एकताको अपिल
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले एनआरएन अभियानको मूल मर्म जोगाउन सबैमा मेलमिलाप र एकताको अपिल गरेका छन्। २२ वर्षअघि ‘व्यक्तिगत सफलताको मात्र अर्थ छैन, जबसम्म देश सम्पन्न हुँदैन’ भन्ने सोचका साथ उनको अग्रसरता गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु गरिएको थिए। विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधि मातृभूमि नेपालको विकासका लागि सदुपयोग गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने सपना बोकेर यो अभियान अगाडि बढाइएको उनले स्मरण गरेका छन्।
एनआरएनए फुटको संघारमा पुगेका बेला विज्ञप्ति जारी गर्दै महतोले यसलाई जोगाउन आग्रह गरेका हुन्। ‘नेपालीका लागि नेपाली भन्ने भावनाका साथ हजारौं साथीहरूको मेहनत र पसिनाले छोटो समयमा संसारभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै मातृभूमिप्रति योगदान गर्ने चेतना फैलाउन सफल भएको उनले सम्झेका छन्। राष्ट्रले समेत बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई विकासका साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको उनले बताए। ‘तर पछिल्लो समय एनआरएन अभियानको मूल मर्ममाथि प्रहार भइरहेको महसुुस भएको छ। हामी सबैलाई यस अभियानप्रति गहिरो माया
हुँदाहुँदै पनि केही विषम परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ,’ उनले भने।
डा. महतोले अहिलेको समस्या समाधानका लागि संस्थाको विधानअनुसार सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन जुलाइमा सम्पन्न गरी त्यसबाट आएका प्रतिनिधिहरूद्वारा सन् २०२५ को अगस्टको पहिलो सातामा औपचारिक, वैधानिक र वास्तविक एकताको महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनकाअनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्णयको मर्मअनुरूप पनि यस्तो महाधिवेशन सम्भव छ। तर, केही व्यक्तिको हठ र गलत बुझाइका कारण त्यो पहल सफल हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
‘एनआरएनए संस्था मात्र होइन, अभियान पनि हो,’ डा. महतोले भने, ‘तर अब मे महिनामा हुन लागेको अधिवेशनले वास्तविक एकता स्थापित गर्न नसक्ने भएकोले म त्यसमा संलग्न हुने छैन।’ अन्त्यमा, उनले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई अनावश्यक हठ त्यागेर मेलमिलापको वातावरण बनाउन र आआफ्नो ठाउँबाट एकता कायम गर्न पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘अहिलेको कठिन परिस्थितिमा धैर्य गुमाउनु भएन,’ उनले भने, ‘सबैले अभियानको स्थायित्व र गौरव जोगाउन योगदान गरौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
