अमेरिका : अमेरिकामा आयात हुने वस्तुको भन्सार दरमा उच्च वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित बनेको छ । ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिअन्तर्गत अमेरिकामा आयात हुने वस्तुको भन्सार दरमा वृद्धि गरिएको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै भन्सार दरमा परिवर्तनको सुरुवात गरेका थिए ।
अमेरिकाले लिने विश्व नीतिमा ती देशहरूको समर्थन लिन दबाब दिने उद्देश्यले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै विभिन्न देशहरूसँग भन्सार शुल्कमा परिवर्तन गरेको हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले चर्चा गरेका थिए । अमेरिकाको ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसहित क्यानडा र मेक्सिकोस“गको अन्तरदेशीय व्यापारिक शुल्कमा ट्रम्पले पहिलो चरणमा भन्सार शुल्क वृद्धि गरेका थिए । क्यानडा र मेक्सिकोबाट अमेरिका आयात हुने वस्तुमा भन्सार दर बढाएका थिए, त्यो दर बढाउनु अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले लिएको कडा आप्रवासन नीतिमा समर्थन जुटाउनका लागि रहेको सञ्चारमाध्यमहरूले टिप्पणी गरेका थिए ।
ट्रम्पले अवैध रूपमा अमेरिका भित्रने एउटा मात्र आधार देशको रूपमा रहेको अमेरिकासँग सीमा जोडिएको मेक्सिकोस“गको व्यापारमा असर पर्ने गरी बढाएको भन्सार शुल्कले भने उनको योजनामा काम गरेको थियो । अमेरिका र मेक्सिको बीचको सीमामा पर्खाल लगाउन र बजेट विनियोजन गर्न मेक्सिको सहमत भएको थियो, अर्कोतर्फ अमेरिकामा रहेका कागजातविहीन निष्कासनको आदेश पाइसकेकाहरूलाई अमेरिकाबाट निष्कासन गर्न सक्रिय ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई समेत मेक्सिकोले साथ दिनुपर्ने थियो, त्यसका लागि समेत मेक्सिको तयार भएको थियो ।
सुरुमै मेक्सिकोसँग भन्सार शुल्क बढाए लगत्तै मेक्सिकोका राष्ट्रपति क्यालाउडिया सेयिनवाउम पार्दोले मेक्सिकोलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी अमेरिकाले लिने नीतिले अमेरिकालाई कालान्तरमा घाटा पुर्याउने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । तर, पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले लिने नीतिलाई मानेर जानुपर्ने बाध्यतासमेत प्रष्ट पारेकी थिइन् । खासगरी आफ्नो पहिलो कार्यकालमै मेक्सिकोस“गको सीमा पर्खाल लगाउने ट्रम्पको योजना रहेको थियो, जसका लागि मेक्सिकोको साथ र त्यो योजनामा सहभागिता ट्रम्पले माग गर्दैै आएका थिए ।
दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा गर्न पनि उनले व्यापारिक नीतिलाई हतियार बनाए । अमेरिकास“गको निर्भर मेक्सिकोको व्यापार प्रभावित हुने भएपछि मेक्सिकोले अमेरिकाको चाहनामा सहमति जनायो । अहिले फेरि अमेरिका र मेक्सिकोका बीचमा पानीलाई लिएर विवाद बढेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोले सन् १९४४ को पानी सन्धिविपरीत गतिविधि गरेको बताएका छन् । दुई देशका बीचमा भएको सो सन्धिले प्रत्येक ५ वर्षमा अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा मेक्सिकोले रियो ग्रान्डे नदीबाट १ दशमलव ७५ मिलियन एकड फिट पानी पुर्याउने पर्ने हुन्छ भने अमेरिकाले कोलोराडो नदीबाट प्रत्येक वर्ष १ दशमलव ५ मिलियन एकड फिट मेक्सिकोमा पानी पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यो नीतिमा टेकेर मेक्सिकोले अमेरिकाको पानी चोरिरहेको र त्यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले बताइरहेका छन् । यसका लागि छलफलसमेत अघि बढेको छ । यसबाहेक खुला सीमाबाट हुने अवैध कारोबार, आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न पनि मेक्सिकोले प्रभावकारी काम नगरेको र त्यसका लागि समेत ट्रम्पले भन्सार शुल्कमार्फत दबाब बढाइरहेका छन् ।
मेक्सिकोले भनेको नमान्दा अमेरिका आउने सामानमा भन्सार शुल्क बढाउनेदेखि मेक्सिकोमा कारखाना रहेका अमेरिकी कम्पनीहरूलाई दिने सुविधासमेत हटाइदिने गरेका छन् । जसले गर्दा मेक्सिको आर्थिक रूपमा कमजोर हुने बुझेका ट्रम्पले व्यापारिक ढंगबाट राजनीतिक एजेन्डामा मेक्सिकोलाई सहमत गराइरहेका छन् ।
मेक्सिकोसँग पानी सीमा जोडिएको ठाउ“लाई गल्फ अफ मेक्सिको नभनी गल्फ अफ अमेरिका घोषणा गर्दै मेक्सिको कमजोर रहेको संकेत समेत विश्वलाई ट्रम्पले दिइरहेका छन् । अन्य सेन्ट्रल र दक्षिणी अमेरिकी देशहरू जसको भूभाग अमेरिका अवैध आप्रवासका लागि प्रयोग हुने गरेका छन्, जुन देशहरू मेक्सिकोसँग सिमा जोडिएका छन् ती देशहरूको आर्थिक अवस्था बुझेका र ती देशका नागरिकहरू अमेरिकामा काम गर्न आउने गरेको तथ्याकंलाई केलाएको ट्रम्प प्रशासनले व्यापारिक नीतिमार्र्फत ती देशहरूलाई आफ्ना योजनामा सहमत गराइरहेको छ ।
पानामा क्यानलमा अमेरिकी दाबी र पहुँच देखि होन्डुरस, ग्वाटेमाला, एल साल्भाडोर, कोलम्बिया, भेनेजुयला, कोस्टारिका, निकरागुवा, पानामा लगायतका देशहरू अमेरिकाबाट निष्कासनमा पर्ने आफ्ना नागरिकका साथैं अन्य देशका नागरिकलाई समेत लिन तयार भएका थिए । उता, अर्को सीमा जोडिएको देश क्यानडालाई समेत भन्सार शुल्क बढाएर राष्ट्रपति ट्रम्पले दबाब दिएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले हाम्रो ५१ औं स्टेट बन्न तयार हौं भन्ने अभिव्यक्ति दिदैं क्यानडाको अमेरिकासँगको सम्बन्ध राम्रो नभई अस्तित्व छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै विश्वलाई अमेरिका र क्यानडाको सम्बन्ध चित्रण गर्न खोजेका थिए ।
तत्कालीन क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई अपमानित गर्ने अभिव्यक्ति दिएका राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्सार शुल्क बढाएरै क्यानडामाथि दबाब दिएका थिए, क्यानडाको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने बुझेका ट्रम्पले निरन्तर प्रहार गरिरहे, क्यानडाबाट आउने बिजुली रोकिदिने धम्की क्यानडाबाट आए पनि त्यसको विकल्प अमेरिकासँग रहेको प्रतिउत्तर दिइएको थियो, क्यानडामा सरकार परिवर्तन भयो, हाल प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी छन्, क्यानडामाथि अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ ।
कहिले भन्सार शुल्क बढाउने त कहिले घटाउने गरेर क्यानडामाथि अमेरिकाको नीतिमा सहमत हुन बाध्य पारिरहेको अवस्था छ । व्यापारिक नीतिमार्फत राजनीतिक योजनालाई अघि बढाउन सफलता पाइरहेको ट्रम्प प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्र बढाउन र अमेरिकावाट निस्कासन गरिएकाहरूलाई लिन मेक्सिकोलाई तयार गराएस“गै अमेरिकाबाट निष्कासन गराउने क्रम बढेको थियो । अर्कोतर्फ राष्ट्रपति ट्रम्पले दक्षिण र सेन्ट्रल अमेरिकी मुलुकहरूमा समेत दबाब बढाउ“दा निष्कासनको सूचीमा रहेका कागजातविहीन आप्रवासीहरू निष्कासित हुने दर बढेको छ ।
उता, रूससँग युद्वमा रहेको युक्रेनलाई सहयोग रोकेर दबाबमा पारिएको छ भने डेनमार्कमाथि ग्रिनल्याण्ड छाड्न दबाब बढाइएको छ, युके, युरोपियन युनियनसँग अन्तरदेशीय युद्धमा अमेरिका स“गै नहुने भनी दबाब बढाइएको छ, प्यालेस्टाइनदेखि इरान, हमास, गाजा हु“दै साउदी अरब कतारमा उनीहरू जोडिएको अमेरिकी आवश्यकतामार्फत दबाब बढाउने काम भइरहेको छ । जहा“ जुन नीतिले काम गर्छ त्यही नीति अवलम्बन गरी राजनीतिक योजनालाई पूरा गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको भारतलाई समेत आफ्नो योजनामा सहकार्य गर्न बाध्य पार्न ट्रम्पले भन्सार शुल्कलाई आधार बनाएका छन् ।
एसियाली र अफ्रिकाली मुलुकहरूलाई भने विभिन्न नाममा अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग कटौती गरेर योजनामा सहमत बनाउन लागेको देखिन्छ । रूसलाई टाढा पनि हुन नदिने र नजिक पनि आउन नदिने नीति ट्रम्प प्रशासनको देखिन्छ । विश्वका अन्य देशहरू जो अमेरिकासँग नजिक छन्,उनीहलाई पनि भन्सार शुल्क बढाएर टाढा नजान राष्ट्रपति ट्रम्पले सचेत गराइरहेका छन् । जापान, कोरिया, कतार लगायतका देशहरूलाई भन्सार शुल्क बढाउने नीति लिने र केही दिनमा स्थगन गर्ने शैली राष्ट्रपति ट्रम्पले देखाइरहेका छन् ।
अमेरिकासँग व्यापार गरिरहेका लगभग सबै देशसँगको भन्सार शुल्क वृद्धि गरेका ट्रम्पले फेरि त्यसलाई ९० दिनका लागि स्थगन गरिएको जनाएका थिए, यसबीचमा उनी ती देशहरूसँग विभिन्न आफ्ना योजनामा छलफल गर्न चाहेको देखिन्छ । यता, विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले लिने नीति विश्वलाई असर पर्ने अवस्था छ ।
अमेरिकाले विश्व वजारको ठूलो हिस्सा लिएको छ । दक्षिण,उत्तर र सेन्ट्रल अमेरिकाका लागि त अमेरिकी बजार केन्द्र नै हो । यो अवस्थामा अमेरिकाले लिने नीतिले ति देशहरूको अर्थतन्त्रमा नै असर गर्ने अवस्था छ । यसर्थ पनि अमेरिकासँग सहकार्य गर्नुनै बुद्धिमानी देखिन्छ त्यही भएर धेरै देशहरूले अमेरिकी नीतिलाई समर्थन गरिरहेका छन् । धेरै देशहरूसँग छलफल र आफ्नो योजनामा साथ लिनका लागि भन्सार शुल्कलाई प्रयोगमा ल्याइरहेका राष्ट्रपति ट्रम्प चीनसँग भने कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनसँग ट्रम्पले व्यापारिक युद्व नै चाहेको देखिने गरी एकपछि अर्को योजनाहरू अघि सारिरहेका छन् । पछिल्लो समय चीनवाट उत्पादित वस्तुले विश्व बजार धानिरहेको अवस्था बीच ट्रम्पले त्यहा“ उत्पादित वस्तु अमेरिकाका किन्न नै नसकिने मूल्य तय हुने गरी भन्सार शुल्क बढाएका छन् ।
चीनमा अमेरिकी कम्पनीहरूको उत्पादन केन्द्र रहेको अवस्था छ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्दै अमेरिका फर्कन ट्रम्पले आहान गर्दै आएका छन् । तर, उत्पादन खर्च कम लाग्ने भएकाले चीनमा उत्पादन गरिएको अमेरिकी कम्पनीहरूले बताउ“दै आएका छन् । उनीहरूलाई फर्काउन ट्रम्पले विभिन्न सुविधासहितका प्याकेज ल्याएका छन्, त्यसो त ट्रम्पले चीनमै उत्पादन भएका अमेरिकी कम्पनीका वस्तुहरूमा भन्सार शुल्कसमेत कम लगाउने गरेका छन् । जति धेरै चीनले भन्सार शुल्क बढाउ“छु त्यसले अमेरिका फर्कन आफ्ना कम्पनीहरूलाई सहयोग पुग्ने टिप्पणी ट्रम्पले गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनमाथि २ सय ४५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तय गरेको छ । चीनले आफ्ना एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई अमेरिकी विमान निर्माता बोइङबाट नया“ विमान नलिन आदेश दिएको छ । साथै, अमेरिकामा बनेका विमानका पाट्र्स र डिभाइसहरूको खरिद पनि रोक्न भनिएको छ । यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनले चीनमाथि १४५ प्रतिशत भन्सार शुल्क वृद्धि गरेका बेला आएको थियो । विश्वको तेस्रो ठूलो डिफेन्स डिलर बोइङ अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो निर्यात कम्पनी हो ।
यसअघि अमेरिकालाई जवाफ दिँदै चीनले ७ थरी दुर्लभ तथा बहुमूल्य धातुको निर्यातमा पनि रोक लगाएको छ । चीनको यो निर्णयले अटोमोबाइल, एयरोस्पेस र सेमिकन्डक्टर कम्पनीहरू प्रभावित भएका छन् । यसको जवाफमा अमेरिकाले २ सय ४५ प्रतिशत भन्सार शुल्क कायन गरिदिएको छ । भन्सार शुल्कमा भइरहेको उतारचढावले दुई देशबीच तिक्तता बढाएको छ, अमेरिकाले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय लिने चीनको हातमा रहेको बताइरहेको छ भने चीनले भन्सार शुल्कको नाममा अनावश्यक दबाब दिने काम बन्द गर्न भनिरहेको छ ।
चीनको कुल अर्थतन्त्रको करिब २ प्रतिशत मात्र अमेरिकातर्फको निर्यात हो । अहिले चीनको कुल निर्यातको केवल १३ प्रतिशत मात्र अमेरिका जान्छ । २०२४ मा, चीनले विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा बढी व्यापार गरेको थियो जुन ९९२ दशमलव १६ बिलियन डलर पुगेको थियो । २०२४ मा, अमेरिकाको व्यापार घाटा चीनसँग सबैभन्दा ठूलो थियो (२९५ अर्ब डलर), त्यसपछि मेक्सिको (१७२ अर्ब डलर), भियतनाम (१२३ अर्ब डलर), आयरल्यान्ड (८७ अर्ब डलर) र जर्मनी (८५ अर्ब डलर) सँग रहेको छ ।
चीनको पछिल्लो भन्सारदरमा गरेको निर्णयले अमेरिका मात्र नभई विश्वका थुप्रै विकसित अर्थतन्त्रहरूलाई असर पार्ने सम्भावना छ । दुई ठूला अर्थतन्त्र रहेको देशहरूविचको व्यापारिक खिचातानीले विश्वलाइ असर गरिरहेको छ । र, दुवै देशलाई संवादमा बसेर हल खोज्न अन्तराष्ट्रिय दवाव समेत बढेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङलाई आन्तरिक रूपमा समेत वार्ताको माध्यमबाट यस घटनाक्रमलाई रोक्न आग्रह भइरहेको छ । अमेरिकाले चीनसँग के चाहिरहेको छ भन्ने एकिन भइनसके पनि यस विषयसँग ताइवान र पानामा नहर जोडिने हुन सक्ने अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताइएरहेका छन् ।
ताइवानलाई अमेरिकाले स्वतन्त्र देश मान्दै आएको छ भने पानामा नहरमा आफ्नो एकल स्वामित्व चाहिरहेको छ । अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाइरह“दा चीनले विभिन्न देशसँग आफ्नो सम्पर्क र व्यापारिक सम्बन्धको वृद्धिमा जुटेको देखिन्छ । जापान, कोरियालगायतका एसियाली राष्ट्रहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने चीनको उद्घोष र भियतमान, मलेसिया, कम्बोडिया जस्ता देशहरूस“गको बढ्दो सामिप्यतालाई लिन सकिन्छ, युरोपियन युनियनका देशहरू पनि एक आपसमा सहकार्यलाई बलियो बनाउने दिशामा छलफल चलाइरहेका छन् भने अफ्रिकाका देशहरूसमेत संवादमा सक्रिय छन्, यसले विश्व अर्थतन्त्र कस्तो दिशामा अगाडि बढ्लो यसै भन्न नसकिने अवस्था बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
