साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी प्रकरण

रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छोड्न चितवन जिल्ला अदालतको आदेश

रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छोड्न चितवन जिल्ला अदालतको आदेश

चितवन : साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न चितवन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो।

सो मुद्दामा प्रतिवादी (लामिछाने)का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शुशिलकुमार पन्त,जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू  रामाचन्द्र देवकोटा र  डा. नारायणदत्त कंडेलले बहस गरेका थिए।

बादी (नेपाल सरकार) का तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू रवि न्यौपाने,शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी,भोलानाथ निरौला  र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू बुद्धबहादुर थापा र  अमृत सुवेदीले बहस गरेका छन्। यसैगरी जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी,दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू गोपिलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले,रामचन्द्र आरसी गौतम र सुनिता अधिकारीलेले बहस गरे।

बुधबार लामिछानेको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरू भएको थियो। तर,थुनछेक बहस नसकिएपछि लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइएको थियो। बुधबार जिल्ला न्यायाधीश ढकालले लामिछानेको ४ घण्टा लामो बयान लिएका थिए । 

लामिछानेविरुद्ध मंगलबार चितवनको साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम ठगी कसूरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो।

साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेसहित थप १५ जनाविरुद्द मुद्दा दायर भएको हो ।  साहाराको रकम अपचलन र संगठित अपराध कसुरमा कारबाही गर्न माग गर्दै पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने र तत्कालिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशीसहित १५ जना पुरकसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो। रवि लामिछाने,रामबहादुर खनाल ,रबिना रिमाल , बिशाल तामाङ ,नविन अछामी ,कबिता तामाङ , दिपक लामा ,असरफअलि सिद्दिकी ,भगवति बम्जन,लक्ष्मीप्रसाद पौडेल ,विज्ञान राई ,नेत्रपाणी बास्तोला ,शिवबहादुर गुरुङ र प्रगति श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो । 

हाल पुरक अभियोगमा थप १५ सहित जम्मा ३२ जना प्रतिवादी उपर ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएको हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १,२ तथा सङ्गठित अपराध निवारण  ऐन विपरीतको कसुर कायम गरि अभियोग दर्ता भएको हो । 

यसअघि असोज ८ गते बचत कर्ताको ३७ करोड ६५ लाख ६४ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर गर्दै प्रहरीले सहारा सहकारी १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाएको थियो । अदालतमा पेस गरिएको १ सय ९ पृष्ठको पूरक अभियोगपत्रमा लामिछाने र जोशीलगायतलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुर अनुसारको कारबाही र बिगो माग गरिएको छ ।

अहिलेको १५ जना गरी ३२ जनाबाट ३८ करोड ९ लाख ८९ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । कम्पनीतर्फ ६ वटा कम्पनीबाट ४४३ करोड ९४ लाख माग दाबी गरिएको छ । थप अनुसन्धानका क्रममा जोडिएका १५ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

यसअघि असोज ८ मा १७ जनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ।  सरकारी वकिल कार्यालयले जिवि राई सहित कुमार रम्तेल, सागर केसी, बिर बहादुरर रानाभाट, हेमन्त अधिकारी, छत्रमणी भट्टराई, भपेन्द्र राई,अनन्त बाबु राई,आशिष आनन्द, देवेन्द्र बाबु राई, दिनेश रोका, दिपा न्यौपाने,शिवप्रसाद आचार्य,मनोज गुरुङ,तिर्थराज लामिछाने,शरण विश्वकर्मा,थमन भन्ने दानबहादुर बुढामगरलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । अघिल्लो पटक दर्ता भएका १७ जनाको पनि बयान लिइएको छैन । 

मंसिर ५ मा साहारा चितवनका २४ बचतकर्ताले ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न भन्दै लामिछानेसहित थप १० जनाविरुद्ध पूरक उजुरी दिएका थिए। लामिछानेलाई गोर्खा मिडियाको तत्कालीन सेयरधनी सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा बचतकर्ताले उजुरी दिएका हुन्।

उजुरीकर्ताले गोर्खा मिडियामा नियमविपरीत साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट १० करोड ८० लाख रुपैयाँ गएको दाबी गरेका छन् । सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछाने कास्की ,रुपन्देही र  काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन्। कास्कीमा ६५ लाख ,काठमाडौंबाट ६० लाख र रुपन्देहीबाट १ करोड धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका हुन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने गत कार्त्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए।


 

यो पनि पढ्नुहोस

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.