कर्णालीको उज्यालो चित्र

कर्णालीको उज्यालो चित्र

कर्णाली भन्ने शब्द नै दुःख, अभाव र गरिबीको पर्यायवाची जस्तो गरी नेपाली जनमानसमा बसेको छ। तर, प्राकृतिक रूपमा सुन्दर तर दुर्गम र जटिल हुनुका कारणले पनि कर्णाली पहिचानै ‘कठिन’जस्तो भएको छ। तर पछिल्लो जनगणनाले भने एउटा उज्यालो तस्बिर देखाउँछ। त्यो के भने समग्र देशकै औसत आयु ७१.३ वर्ष हुँदा कर्णालीको चाहिँ ७२.५ वर्ष छ। यो निकै सुखद कुरा हो। यसको खास कारण पत्ता लगाउन वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनु आवश्यक होला। तर सर्सती हेर्दा स्वास्थ्यमा आएको सुधार नै औसत आयु वृद्धिको पहिलो कारण हो। खानपान, पोषण, बालमृत्यु दरमा कमी, खोपमा पहँुचलगायत कारण नै कर्णालीमा औसत आयु वृद्धि भएको छ।

धेरै प्रदेशमा गाउँबाट मानिसको बसाइँसराइ सहरतिर भएको देखिन्छ। तर कर्णालीको जनसंख्याको ८०.१ प्रतिशत जनसंख्या गाउँमै बस्छ। यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि सहरको भन्दा गाउँको जीवन स्वस्थकर छ। अर्गानिक खानपान र स्वच्छ हावापानीले मानिसको स्वास्थ्य दरिलो र भरिलो बनाएको छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कर्णालीमा अझै पनि निरक्षता २४ प्रतिशत छ। कर्णालीमा रहेको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ मध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ५ हजार २ सय १९ जना अहिले पनि निरक्षर छन्। जब कि देशमा भने ९० प्रतिशतमाथिकै जनसंख्या साक्षर भएको अवस्था हो। अबको ध्यान कर्णालीमा जरुरी छ भन्ने देखिन्छ।

कर्णालीलाई देशको मूल प्रवाहमा जोड्ने पहिलो कडी भनेको यातायात हो, जुन यहाँ अझै कठिन छ। हुम्लामा त बल्लतल्ल यसै महिना गाडी पुगेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा त बल्ल गाडी पुगेको छ भने पालिकाहरूको हालत के होला। सडक नै विकासको सबै आधार होइन तर सडक यातायात नै अरू विकासहरू गर्ने पहिलो साधन चाहिँ पक्कै हो। तसर्थ सडक पूर्वाधार पु¥याउँदै कर्णालीको शैक्षिक स्तरसँगै त्यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। प्रदेश सरकार र संघ सरकारले कर्णालीका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने विशेष कार्यक्रम लागु गरेर दूतगतिमा त्यहाँ समृद्धि ल्याउनुपर्छ। औसत आयुले जुन उज्यालो चित्र कर्णालीलाई दिएको छ, त्यस्तो उज्यालो अरू धेरै सूचकमा ल्याउन सकेमात्रै साँच्चिकै समृद्धि हासिल भएको मान्न सकिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.