विदेशको कमाइ, स्वदेशको भरथेग

विदेशको कमाइ, स्वदेशको भरथेग

वैदेशिक रोजगारीमा गएर जसले कमाउँछ, उसको घर त चलेकै छ, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि विदेशमा युवाले कमाएर पठाएको पैसाले भरथेग दिएको छ । विश्व बैंकले नेपालीको घरायसी खर्चलाई दिगो बनाउन रेमिट्यान्सले महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको छ । सँगसँगै विश्वमै धेरै रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकअन्तर्गत नेपाललाई उसले उच्च स्थानमा राखेको छ । नेपालको व्यक्तिगत रेमिट्यान्स जीडीपी अनुपात संसारकै उच्च रहेको पनि विश्व बैंकले बताएको छ । सबैभन्दा खुसीको कुरा रेमिट्यान्सकै कारण नेपालको ३० प्रतिशत गरिबी घटेको छ । हो, कतिपय आलोचनात्मक टिप्पणी हुँदा रेमिट्यान्स उत्पादनमा लागेन, घरायसी खर्चमा सकियो भनिन्छ । तर घरायसी खर्च धान्न सक्नु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्न सक्नुमा रेमिट्यान्सकै योगदान छ र पो गरिबी घटेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष ३.९ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धि भएको हो । यसमा पनि रेमिट्यान्सकै भरथेग छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुआती महिना साउनमा मात्रै नेपालमा १ अर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन, १८.० प्रतिशतको वृद्धि हो । अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिएको रेमिट्यान्स र त्यसलाई पठाउने युवाहरूका खातिर भने राज्य खास जिम्मेवार हुन सकेको छैन । विदेशसँग श्रम सम्झौता गरिदिनु, मेनपावर एजेन्सीलाई इजाजत दिनुमात्रै उसको धर्म होइन । फ्रि भिसा फ्रि टिकट पूर्णतः लागु गराउन सरकार असक्षम छ । ठगी उत्तिकै छ । नेपालीका लागि महँगो सावित भइरहेको र जोखिमपूर्ण रहेको आप्रवासनका निम्ति राज्यले कुनै प्रयास गरेको देखिन्न । आफ्ना नागरिकको जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षामा उसको ध्यान कमजोर छ । 

रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको टेकोका रूपमा मात्रै लिनुपर्छ । धेरै रेमिट्यान्स आउन स्रोत मुलुक मलेसिया वा खाडीका देशमा जुनसुकै बेला पनि आउन सक्ने संकटले युवाहरूको रोजगारीसँगै देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुग्न सक्छ । त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ । अहिले घरायसी खर्चमा सीमित रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने वातावरण पनि सरकारले नै बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति प्रबन्ध गर्नुपर्छ । धेरै रेमिट्यान्स आइरहेको छ भनेर मख्ख पर्नु सरकारको धर्म होइन, युवालाई स्वदेशमै इलमी र स्वरोजगार बन्ने वातावरण दिनुपर्छ । त्यसतर्फको यात्रा सुरु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.