बजेटमा विकृति

बजेटमा विकृति
सुन्नुहोस्

आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्र बजेट खर्च र विकासको काम गर्ने प्रवृत्ति अझै छ । वर्षभर अध्ययन अनुसन्धान, त्यसको प्रभाव क्षेत्र र बजेट व्यवस्थापन गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकाय छन् । तर बजेट आयोगको योजना र नीति अनुसार बन्दैन । बजेट नेताको चाहनामा बन्छ । सरकारमा भएकाहरू त घरको ढुकुटी बाँडेजस्तै ठाउँ ठाउँमा पुगेर भाषण गर्छन्, यति बजेट दिने भनेर घोषणा गर्छन् । तर, ती योजनाको प्रभावकारिता र उपयोगिताबारे उनीहरूको कुनै अध्ययन हुँदैन । यसले बजेट कार्यान्वयनमा मात्र होइन, कामको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यतिमात्र होइन, सांसदहरूले पनि आफ्नो पहुँच अनुसार बजेट लैजान्छन् । विकट र बजेट आवश्यकता भएको क्षेत्रले बजेट पाउँदैन, तर पहुँच र शक्तिमा भएकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याउँछन् । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व आफू अनुकूल कर्मचारी चाहन्छन् । अनि स्वार्थ नमिलेपछि सचिवहरूको सरुवा गरिन्छ । पछिल्लो उदाहरण अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको सरुवालाई लिन सकिन्छ । उनलाई बजेट निर्माणको मध्याह्नमा सरुवा गरिएको छ । बजेट योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा हुनुपर्ने हो । तर, बजेट मन्त्री र नेताहरूको खल्तीमा हुन्छ । अझ चिर्कटामा हुने गरेको पाइएको छ । चिर्कटामा आएका योजनाहरू राख्न माथिको आदेश भनी भनी प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालकै उच्च अधिकारीबाट दवाब कर्मचारीलाई आउने गरेको छ । सोही अनुसार काम नभए कर्मचारी सजायका भागीदार हुन्छन् ।

आर्थिक ऐन विपरीत बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति दुःखदायी छ । सर्वाेच्च अदालतले गतवर्ष संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे प्रश्न उठाए पनि यो वर्ष सांसदहरूकै नाममा बजेटमा कार्यक्रम राख्ने प्रपञ्च भइरहेको छ । आखिर किन प्रक्रियामा आउने बजेटमा प्राथमिकता दिँदैनन्, जनप्रतिनिधि ? चिर्कटो र जस्केलाबाटै बजेट थपघट गर्नुपर्ने के छ ? त्यस्तो बाध्यता ? यसरी बजेट ल्याउने अझ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरेर हतार हतार काम सक्ने प्रवृत्ति पनि छ । बजेट, विकासको काम र सांसदको काम, भूमिकाबारे सम्बन्धित निकायहरू प्रष्ट नहुने हो भने वर्षेनि पहुँचको भरमा जाने बजेटबाट प्रभावकारी विकासका काम हुन सक्दैन । त्यसैले निश्चित निकायबाट आवश्यकता र प्रभावकारिताको अध्ययन गरी प्रक्रियामा आएका योजनाहरूमा मात्र बजेट कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.