सभामुख घिमिरेले आज प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै

सभामुख घिमिरेले आज प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले आज प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने भएका छन्।  शुक्रबारबाट बजेट अधिवेशन सञ्चालन हुने भएपछि घिमिरेले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बोलाएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए। 

अधिकारीका अनुसार आगामी अधिवेशन सुरू हुनुअघि नै सहमति प्रयासका लागि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कांग्रेसले निरन्तर प्रश्न उठाएर संसद अवरोध गरेपछि सरकारले बजेट अधिवेशनका लागि तयारी भन्दै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। कांग्रेसको अवरोधले सदनको कारवाही प्रभावित भएको थियो। 

देशभरी सहकारीको समस्या विकराल बनेकाले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउने सरकारको तयारी छ। पछिल्लो समयमा पनि कांग्रेस नेताहरुले पनि लामिछानेको संलग्नता भनेर व्यक्ति नतोकी समग्र विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउँदा सहमत जनाउन सकिने बताउन थालेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको मागको विषय र मध्यमार्गी प्रस्तावका बारेमा कांग्रेसका शीर्ष तहमा छलफल गरेर समाधानका लागि आफूले पहल लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओली र लामिछानेसमक्ष भेटमा जानकारी गराएका छन्।

आगामी अधिवेशनमा पनि लामिछानेको संलग्नतामाथि छानबिन हुनुपर्नेमा कांग्रेसको अडान यथावत रहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउँछन्।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सहकारी छानबिनको विषयमा समग्रमा छानबिनको विषयमा सकारात्मक धारणा आएको बताउँदै उनले त्यसका लागि कांग्रेस पनि सकारात्मक जनाउ दिएका छन्। उनले भने,‘हामीले राजीनामा होइन,छानबिनको माग गरेका हौँ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.