कोशी प्रदेश सरकारद्वारा कृषि मूल्य सूचना प्रणाली सञ्चालन

कोशी प्रदेश सरकारद्वारा कृषि मूल्य सूचना प्रणाली सञ्चालन
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

कोशी प्रदेश सरकारले कृषि मूल्य सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। कृषि व्यवसाय  र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी कृषि मूल्य सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

प्रदेशको प्रमुख कृषि बजारमा पाइने कृषि उपजहरूको सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बुधबारदेखि उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो । कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामकुमार खत्रीले मूल्य सूचना प्रणाली सार्वजनिक गरे। कोशी प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरूको बारेमा उत्पादक किसान, व्यवसायी, उपभोक्ताबीचमा सहज सूचना प्रवाह गर्न मूल्य सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुने भएकाले कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक सुरुवात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उत्पादित उपजको बजार मूल्यका बारेमा जानकारी नपाउँदा किसानले सस्तोमा वस्तु बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने सूचना प्रणालीले सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ। फरक–फरक बजारमा वस्तुको फरक मूल्य हुने भएकाले किसान र व्यापारीले बजार छनोट गर्न सक्ने अवसर पनि यो प्रणालीमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरेलले बताए।

यो प्रणालीमा कोशी प्रदेशका तीन ठूला कृषि बजारहरू बिर्तामोड, धरान र इनरुवाको थोक तथा खुद्रा मूल्य समावेश गरिएका छन्। विराटनगरको कृषि बजार भने मूल्य सूचना प्रणालीमा समावेश भएको छैन। विराटनगर कृषि थोक तथा खुद्रा बजार व्यवस्थापन समितिले आधिकारिक रूपमा वस्तुको मूल्य संकलन गर्ने परिपाटी विकास नगरेका कारण कृषि मूल्य प्रणालीमा समावेश गर्न नसकेको अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए।

यसबाहेक अरू केही साना कृषि बजारबाट पनि सूचना संकलन गरी नियमित वेबसाइटमा प्रकाशन गरिने कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खत्रीले कृषि मूल्य सूचना प्रणाली किसान र उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने बताए। तीन तहका सरकारहरू मिलेर किसानलाई उचित सूचना, मल, बिउ, तथा परामर्श आदि सेवाहरू दिँदै कृषि उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

मन्त्रालयका सचिव लेखराज दाहालले कृषि सूचना प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै परिस्कृत गर्दै लगिने बताए। यसको लाभ सबैभन्दा बढी व्यापारीले र त्यसपछि किसानले लिनुपर्ने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.