न्याय, कहिले ?

सर्वोच्च अदालतले हालै सरकारका नाममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेश जारी गरेको छ। तर, अहिलेसम्म सरकारले यसतर्फ कुनै प्रयास अघि बढाएको छैन।

गत फागुन २१ गते आयोजित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकबाट पीडितलगायतका सरोकारवाला समुदायले उठाएका समाधानका सवालहरू  सम्बोधन गरेर  संशोधन प्रस्ताब पारित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । फागुन २२ गते बिहान समितिको बैठकबाट त पक्कै पारित हुने विश्वास  गरिएको थियो । सत्ता समीकरणको फेरबदलका कारण अपेक्षाले साकाररूप लिन पाएन। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडित समुदायले निरन्तर उठाउँदै आएको आवाजको सरकार र राजनैतिक दलहरूले गैरजिम्मेवार ढंगले अनदेखा गर्दै आएको सर्वविदितै छ।

२०७८ चैतमा आरम्भ भएको ऐन संशोधन प्रक्रिया झन्डै दुई वर्ष हुन लाग्दासमेत अधुरै छ। संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको गत फागुन २१ गते संसदीय समितिबाट संशोधन विधेयक पारित हुने विश्वास सार्थक भएन।  सधैं सत्ता स्वार्थ र चलखेलको भ¥याङ बनाइँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन प्रक्रिया फेरि सत्ताको तुरुप बनाइयो। एमाले र माओवादीले सत्ता गठबन्धन बनाए, सत्तामा रमाए। संसदीय समितिको बैठक अवरुद्द भयो। २०७९ असारदेखि पदाधिकारीविहीन भएर बेकामे भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल गठन गर्न एवं आयोगलाई कामयाबी बनाउन सरकार र राजनैतिक दलहरूले आलटाल गर्दै आए। पीडितको पीडाको सम्बोधनप्रति रत्तिभर जिम्मेवार र जवाफदेही भएनन्। यहीँ बहानावाजी, निरन्तर ढिलाइ एवं गैरजिम्मेवारीता नै सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश आउनुमा जिम्मेवार रहेको छ ।

गत फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक ५ दिनभित्र पारित गर्ने बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस २०८० को सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित समुदायसँग गरेको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले दलहरूबीच ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने सहमति जुटिसकेको दाबी गरेका थिए। उनले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन सत्य आयोग ऐन संशोधन विधेयक मूल संसद्मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

द्वन्द्वपीडित समुदायद्वारा गत मंसिर २२ गते आयोजित विद्यमान सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा विवादित विषय एवं समाधानका उपाय विषयक कार्यक्रममा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले सैद्धान्तिक रूपमा दलहरूबीच फरक मत नरहेको र केही बैठकपश्चात् संसदीय समितिबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तात्कालीन प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेका सचेतक महेशबर्तौलाले संशोधन प्रस्तावका विषयवस्तुहरूमा दलहरूबीच खास बिमति नरहेको तर राजनीतिक रूपमा सहज वातावरण नभएर दलहरूबीच कुराकानीको वातावरण नमिलेको र त्यस्तो वातावरण मिलाउन सत्तापक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यसअघि  गत  जेठ ३१ गते संसदको मानवअधिकार समितिले संशोधन विधेयक सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडितसँगको अन्तरक्रियामा सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्याय पीडितहरूले नभई राजनैतिक दलहरूकै कारण ढिलाइ भएको स्वीकारेका थिए।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन नेपाली कांग्रेसको पनि कुनै ठोस मार्गचित्र भएको देखिन्न। समाधानका लागि  विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र समाधान गर्नेभन्दा कसरी माओवादीलाई खुसी पार्ने र सत्ता गठबन्धन टिकाउने भन्नेतर्फ नै कांग्रेस मूल नेतृत्वको हरपल ध्यान जाने गरेको विगतमा देखियो । संविधान एवं शान्ति सम्झौताले समेत नचिनेको र सत्ता स्वार्थका लागि युद्ध लादिएको पीडा र शोकको दिन फागुन १ लाई जनभावनाविपरीत उल्टो जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने एवं बिदा दिने घोषणा गरयो। माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०७९ फागुन १ लाई जबर्जस्ती जनयुद्ध दिवस घोषणा गर्दा कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले विरोध ग¥यो। तर, मूल नेतृत्व र संस्थापन पक्षले माओवादी रिसाउला भनेर गलतलाई गलत भन्न सकेन। माओवादीले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन हठात तोडेपछि संक्रमणकालीन न्यायप्रति कांग्रेसको अडान के कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। माओवादीसँग सत्तामा रहँदा एमालेले २०७९ फागुनको पहिलो हप्तासम्म कुनै बिरोध गरेन। दोस्रो सातापछि माओवादीसँग सम्वन्ध बिग्रिएर सरकारवाट निस्कन बाध्य भएपछि नेकपा एमालेले उक्त कथित जनयुद्धको चर्को रूपमा बिरोध ग¥यो। सरकारबाट खुस्किएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा उभिएर द्वन्द्वका घाइते अपांगलाई उपचारका लागि एमाले पार्टी कार्यालयमा पठाउन भन्दै भाषण गरे। ओली सरकारले २०७६ असारमा कोलम्बियन मोडेलको नक्कल गर्दै ल्याएको भनिएकोे संक्रमणकालीन न्याय संशोधन मस्यौदा व्यापक विरोध भयो। पछि उक्त मस्यौदा परामर्शमा लैजान समेत समेत सरकारले आँट गर्न सकेन। संक्रमणकालीन न्याय ऐन सम्शोधनका लागि भन्दै पीडित समुदायलाई गुमराहमा राखियो। एमालेकै नेतृत्वमा रहेको कानुन मन्त्रालयले २०७६ पुसमा सात प्रदेशमा गरेको देखावटी परामर्शको पीडित समुदायले परामर्शस्थलमै धर्ना गरी बिरोध गर्नुपरेको थियो।

माओवादीका जिम्मेवार नेतृत्वले २०७५ सालमा द्वन्द्वपीडितसँगको भेटमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग वास्तवमा काम गर्नका लागि बनाएको नभई देखाउनमा लागि बनाएको बिना लज्जाबोध बताएका थिए। सार्वजनिक खपतका लागि गम्भीर अपराधमा आममाफी नहुने बताए पनि कथित जनयुद्ध राजनैतिक उद्देश्यका लागि गरिएको हुनाले न्यायको कुरा गर्न नहुने र गम्भीर अपराधका पीडकलाई समेत उन्मुक्ति दिनुपर्ने उसको भित्री मनसाय रहेको लुकेको छैन। माओवादीको युद्धमा लागेर पीडित बन्न पुगेकाहरूले बलिदान भन्लान, न्याय चाहिँदैन परिपूरण मात्र चाहियो भन्नु अनौठो कुरा भएन। तर, परिपूरण मात्र माग गर्नेहरूको आवाजलाई सामान्यीकरण गररेर गम्भीर मनाब अधिकार उल्लंघनका पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारको अपव्याख्या गर्ने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एवं मधेसवादी पार्टी यो विवादित र अप्ठ्यारो विषयमा बोलेर किन छुचो हुने  ? भन्ने मानसिकता राख्ने गरेका छन्।

हालको ऐन संशोधन प्रक्रियामा एमालेले पीडित केन्द्रित ढंगले ऐन संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको सुनिएको छ। एमाले अड्काउन खोजेको आवाज समेत माओवादीले पटक–पटक बताएको जगजाहेरै छ। एमालेले पीडित केन्द्रित रूपमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए पनि पीडित केन्द्रित बनाउने उसको सैद्धान्तिक अडान एवम् सवालहरू स्पस्ट रूपमा सार्वजनिक भएको थिएन। पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको रटान जति सुनिए सरकार एवं कुनै पनि दलसंग स्वीकार्य र स्पष्ट मार्गचित्र छैन। संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्ने कुरा झनै अनिश्चित भएको छ। दलहरूको द्वन्द्वको पीडामाथि घृणित सत्ता राजनीतिले द्वन्द्वपीडितको अधिकार र विश्वासमाथि तुषारापात भएको छ। सरकार र यी राजनैतिक दलहरूले पीडितलाई न्याय दिन्छन् भन्ने कुरामा गम्भीर आशंका र अविश्वास उत्पन्न भएको छ । एमालेले संक्रमणकालीन न्यायलाई तुरुपका रूपमा उपयोग कदापि जायज होइन। एमालेको गत फागुन २१ गरेको संसदीय समितिको बैठकमा धारणा नै परिवर्तन भएको, पहिलेको अडानमा आश्चर्यजनक रूपमा लचिलो भएको  समाचार सार्वजनिक भएको थियो।सत्ता स्वार्थका लागि  आफ्नो अडानबाट पछि हटेर माओवादीकै मार्गमा सहमति जनायो भने गम्भीर आपत्ति हुनेछ।  द्वन्द्वपीडित माथि गम्भीर धोका हुनेछ । ऐन संशोधन प्रक्रियामा एमालेले राख्दै आएको पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको अडान पीडितको पक्षमा थियो कि सत्ता प्राप्तिका लागि थियो ? गम्भीर परीक्षाको घडी आएको छ।

द्वन्द्वपीडितको पीडामा मलम लगाउने खालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न कुनै पनि राजनैतिक दल संवेदनशील र इमान्दार देखिएनन्। पीडितको न्यायभन्दा पीडकको उन्मुक्ति नै दलहरूको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको स्पष्ट छ। गैरजिम्मेवार रुपमा 

पीडितको पीडालाई सत्ता स्वार्थका लागि तुरुपको रूपमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति आजका दिनसम्म पनि जारी नै रहेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायका मूल्यमान्यता तथा नजीरहरूलाई कुल्चेर सत्ताको लेनादेन, मात र रापमा गरिने सहमतिले शान्ति प्रक्रियाले हिजोकै असफलताको नियति भोग्नुपर्ने छ। त्यस्तो प्रक्रिया सफल नहुनेतर्फ सरकार एवं समस्त राजनीतिक दल बेलैमा सचेत होउन।