नेपाल सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि निःशुल्क सेनेटरी प्याड दिँदै आएको छ। महिनावारीको बेला छात्राले विद्यालयमा समस्या भोग्न र पढ्दापढ्दै बीचमै विद्यालय छाड्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले दिँदै आएको सेनेटरी प्याडले देशभरका लाखौं छात्रा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्।
बजेटमा देशभरका स्थानीय तहमार्फत वितरण हुने सेनेटरी प्याड रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्रका छात्राले दुई वर्षदेखि पाउन सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड खरिद गर्न उमहानगरपालिकामा ९६ लाख रुपैयाँ बजेट आए पनि असक्षम नेतृत्वका कारण बुटवल क्षेत्रका ३५ विद्यालयका हजारौं छात्रा बञ्चित भएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाले राज्यले दिएको निःशुल्क सेवाबाट छात्रालाई बञ्चित गराएर अन्याय गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि उपमहानगरपालिकाले सेनेटरी प्याड खरिद नगरेर ९१ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि खरिद गर्ने सुरसार नहुनु दुःखद हो। प्याड खरिद गर्दा गुणस्तरीय हुँदैन भनेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी त्रसित भएर खरिद नगरेको हामीले सुनेका छौं। तर, नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६) जारी गरेको छ।
उक्त कार्यविधिमा कस्तो खालको सेनेटरी प्याड स्थानीय तहले खरिद गरेर विद्यालयलाई दिने भन्ने प्रष्ट लेखेको छ। कार्यविधिमा स्पष्ट ‘स्पेसिफिकेसन’ हुँदाहुँदै पनि खरिद नगर्नु छात्राप्रति गरिएको गम्भीर खेलवाड हो। यहाँका छिमेकी स्थानीय तह सबैले प्याड खरिद गरेर आफ्ना विद्यालयलाई दिएका छन्। यो समस्या ती स्थानीय तहमा छैन। तर, यहाँ मात्र किन यस्तो छ ?
(ज्ञवाली, कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवलका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
