नेपालगन्ज : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशले जयेन्दु बालसुधार गृहलाई विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति र अनुमति दिन परमादेश जारी गरेको छ।
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्न गठित पीआईएल कानुन व्यावसायीका समूहले स्वीकृत विद्यालय नहुँदा बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित रहेको, बारम्बार माग गर्दा सुनुवाइ नभएको भन्दै कम्तीमा आधारभूत तहसम्मको अनुमति पाउनुपर्ने र दरबन्दीसहितको विद्यालयको स्वीकृति माग दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार बाँकेको डुुडुवा गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका निर्देशकका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘बाल सुधार गृहभित्र विद्यालय सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति रहेको भन्ने शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय शिक्षा शाखाको २३ साउन २०६९ को पत्रबाट देखिन आएकाले जयेन्दु बालसुधार गृह नेपालगन्जबाट विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति एवं अनुमतिको माग भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम जो जे व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो मिलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्न गठित पीआईएल कानुन व्यवसायी समूहका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, वसन्त गौतम, विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी, केवल सिंह थारू र इन्सेकका अधिकृत विनोद पाण्डेले ४ साउन २०८० मा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
