अधिक तरलतासँगै झन् घट्दै ब्याजदर

काठमाडौं : बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिँदा र कर्जाको माग नहुँदा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) पर्याप्त छ। यसो हुँदा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर पछिल्ला महिना घटाउँदै आएका छन्। परिणामस्वरूप गत असोजमा दोहोरो अंकमा भएको निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ।

सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूकै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप औसत ७.७७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। जबकि ६ महिनाअघि गत असोजमा मात्रै औसत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०.२३ प्रतिशत थियो। यसपछिका महिनामा क्रमशः  घट्दै कात्तिकमा औसत ९.९६ प्रतिशत, मंसिरमा ८.९९, पुसमा ८.१६ र माघमा ७.७७ प्रतिशतमा झरेको छ। अब सोहीदरले निक्षेप दर घटिरहँदा संस्थागत निक्षेपलाई कम ब्याज हुने गरेको थियो। तर, अब भने संस्थागत निक्षेपकर्तालाई खुसीको खबर छ। यसअघि संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दु कम हुनुपथ्र्यो। अब आगामी चैत्रदेखि भने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुमात्रै कम गरे हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै संस्थागत निक्षेपमा लचकता देखाएको हो। ब्याजदर घटिरहेकाले संस्थागत निक्षेपकर्ता बढी मर्कामा परेकाले पनि राष्ट्र बैंकले यसअघिको २ प्रतिशत बिन्दुको फरकलाई झारेर १ प्रतिशतमा कायम गरेको बताएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोल समेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने उद्घोष गरेको थियो। सोही व्यवस्थालाई आगामी चैत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो। यद्यपि फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको संस्थागत निक्षेप अधिकतम ६ प्रतिशत हाराहारीमा देखिन्छ। 

जसमा कृषि विकास बैंकको ६ महिना र यसमाथि ५ वर्षसम्म ४.४४ प्रतिशत, सिटिजन्सको एकवर्षे ६.१५ प्रतिशत, एभरेस्टको १ देखि २ वर्षसम्म ४.५०, २ वर्षदेखि माथि ६ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको १ वर्षे र यसमाथि ५.६० प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ५ वर्षे ६.१५ प्रतिशत– एकवर्षे ५.२५ प्रतिशत, कुमारी बैंकको एकवर्षे ६.०१ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजको ६ महिना र यसमाथिको ६ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ३ वर्ष र यसभन्दा माथि ६ प्रतिशत, नबिल बैंकको ६ महिना र यसमाथि ५.७५ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ६ महिना र यसमाथि ५.२५ प्रतिशत संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर रहेको छ। यसैगरी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको ६ महिनादेखि एकवर्षे ५.५० प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको २ देखि ३ वर्षसम्म ५.७५,३ वर्षे ६.१० प्रतिशत, एनआईसी एसियाको ६ महिनादेखि ९ महिनासम्म ३.२५ र १ वर्ष र यसमाथि १५ वर्षसम्म ६ प्रतिशत, एनएमबीको एकवर्षे ६.५०, प्रभुको १ वर्ष र यसमाथि ५.५० प्रतिशत, प्राइमको ६ महिना र १ वर्षसम्म ४.५० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्म ५.३५ प्रतिशत, सानिमाको ६ महिना र यसमाथि ५.५१     प्रतिशत, सिद्धार्थ ६ महिना र यसमाथि ५.५१ प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एकवर्र्षेे र यसमाथि ५.५२ प्रतिशतसंस्थागत निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ। अब केन्द्रीय बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर अझै चैतमा १ प्रतिशत बिन्दुले घट्यो भने पनि संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर भने अहिलेकै स्थितिमा यथावत् रहने देखिन्छ। किनभने बजारमा तरलता अधिक छ। यस्तोबेला थुप्रिएको निक्षेपलाई बैंकहरूले सकभर धेरै ब्याज दिन खोज्दैनन्। लागत घटाउन पनि नियमअनुसार मासिक रूपमा ब्याजदर घटाउँदै लैजान्छन्। व्यक्तिगत निक्षेपमा यसो गर्दा संस्थागत निक्षेप पनि घट्छ। तर, अब पहिलाको भन्दा कम अर्थात् १ प्रतिशत बिन्दु मात्रै कम हुन्छ।

बैंकहरूलाई कर्जा निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत अधिकतम तोकिएको छ। तर बैंकहरूको सीडी रेसियो ८०.२४ प्रतिशत रहेकोले कुसन ९.७६ प्रतिशत छ। बैंकहरूले १०० रुपैयाँँ लिँदा ९० रुपैयाँँसम्म लगानी गर्न पाउँछन्। तर बैंकसँग यतिबेला अतिरिक्त पैसा छ। दिनप्रतिदिन निक्षेप बढेको छ तर कर्जाको माग कम भएको र त्रैमासको अन्तिम महिना बैंकहरूले खासै थप नयाँ कर्जा पनि दिन चाहँदैनन्। किनभने पछिल्लो समय पुस मसान्त अर्थात् दोस्रो वित्तीय प्रतिवेदनमा सकभर साँवा तथा ब्याज, किस्ता उठाउनमा अर्थात् रिकभरीमै बैंकहरू व्यस्त भए।  

यसैबीच, नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा बजारमा माग नै सिर्जना हुन नसकेको बताउँछन्। तर ब्याजदरका कारण कर्जा गएन भन्ने स्थितिभन्दा पनि नयाँ ऋणीहरू नै नआएको सुनाउँछन्। ‘पछिल्लो समय आयात पनि घटेकाले बजारमा माग घटेको पुष्टि गर्छ। साना तथा मझौलादेखि ठूला व्यवसायीसम्ममा यस्ता समस्या देखिएको छ। जबकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सूचकहरू बलिया छन्। कर्जाको ब्याजदर पनि कम भइरहेको छ। तर कर्जा मात्रै नजाँदा लगानीयोग्य पुँजी अधिक भएको हो,’ शर्माले अन्नपूर्णसँग भने।