कृषिमा समस्याको चाङ

इलाम : राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको कोशी प्रदेश समितिले कोशी प्रदेश सरकारलाई दुग्ध, चिया, नगदेबालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता समशेर राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समस्याको समाधानका लागि नेतृत्व लिन कोशी सरकारलाई आग्रह गरेको महासंघकी कोशी अध्यक्ष कुसुम दहालले जानकारी दिइन्। 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री राईले महासंघको ध्यानाकर्षणमा उल्लेखित बुँदाहरु संवोधन गर्न सरकारले कानुन, ऐन, नीतिमा सम्बोधन गर्ने बताए। राईले भने, ‘किसानले साँच्चै भोगेका कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, हामी सम्बोधन गर्दछौं।’ उनले सहुलीयत कृषि कर्जाको प्रबन्ध गर्न सरकार लागेको बताए। उनले भने ‘अनुदान भन्दा पनि सहुलीयत कृषि कर्जा मार्फत ग्रामीण क्षेत्रको किसानसम्म सेवा पुर्‍याउन सरकाले पहल गरिरहेको छ।’

अध्यक्ष दहाल, महासंघका केन्द्रीय सदस्य गणेश पोख्रेलसहित इलाम, पाँचथर, झापा, उदयपुर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाका कृषक प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा कोशी प्रदेशले  कृषि र पशुपालन उद्योगबाटै ख्याती कमाएको भन्दै पछिल्लो समय जीवन यापनका यिनै आधारहरु संकट ग्रस्त अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ। ‘खस्कँदो बजार, रोग र सरकारको बेवास्थाको कारण दुग्ध, अर्थोडक्स चियादेखि अलैंची खेती, तरकारी, अन्नबालीको पछिल्लो अवस्था विकराल बन्दै गएको छ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।  

कृषकले व्यवसायिकताको लागि सुरु गरेको दुग्ध र दुग्ध जन्य व्यवसाय करिब १ वर्षदेखि बजारमा आएको उतारचडावको कारण अप्ठ्यारोमा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।  खेतबारी मासेर लगाएको चियाको हरियो पत्तिको मुल्य महिनौदेखि कृषकले पाएका छैनन्, कोशी प्रदेशमा अलैंचीको ७५ प्रतिशत बगान मासिएको महासंघले उल्लेख गरेको छ। महासंघले भनेको छ, ‘परिणामतः अब किसानको घरभित्र मुलुकमा मडारिएको आर्थिक मन्दीको असर प्रवेश गरेको छ। यो मुलुककै लागि चुनौतीको विषय हो। तर, यतातर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको हाम्रो ठहर छ।’

महासंघले  विक्रम सम्बत् २०४५ को आसपासदेखि इलामबाट दुग्ध संकलन गर्न थालेको दुग्ध विकास आयोजना सुविधा सम्पन्न भएर पनि दुग्ध खरिद बिक्रीमा असफल भएको भन्दै व्यवस्थापनमा सुधार गर्न र किसानको ८२ करोड हाराहारी दुग्धको मुल्य तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेको छ। महासंघले भनेको छ ‘दूधको बिक्री र मुल्य भुक्तानीको व्यवस्था सहज गर्न जोडदार माग गर्दछौं।’ 

निजी क्षेत्र दुग्ध कारोबार गर्न उत्साहित भए पनि  बजारमा आएको उतार चडावले उद्योगको अवस्था कमजोर बनेको महासंघले उल्लेख गरेको छ। महासंघले भनेको छ, ‘सरकारले घिउ बिक्री, छुर्पी बिक्री र दुग्ध पदार्थ उत्पादन विविधीकरणमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ।’ महासंघले भारतबाट आयात हुने दुग्ध पदार्थभन्दा सस्तोमा हाम्रो दुग्ध उत्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ। 

महासंघले लम्पीस्किन रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान तीव्र गतिमा अघि बढाउन माग गरेको छ। गत वर्ष लम्पी स्किनको कारण हजारौं गाई मरेका थिए। गर्मी सुरु भएपछि लम्पीस्किन रोगको प्रकोप बढ्ने सरकारी रिपार्टमा उल्लेख छ। तर, सरकारले अभियान चलाउन तदारुपता नदेखाएको महासंघकी अध्यक्ष कुसुम दहालले बताइन्। महासंघले लम्पीस्किन रोगको खोप कार्ड बिना किसानले गाईको विमासमेत नगर्ने भएकाले पशु बिमामा सहज बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न माग गरेको छ। 

‘चिया र अलैंचीमा ध्यान देऊ’ 

महासंघले विदेश नियार्त हुने चिया र अलैंची किसानका समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ। महासंघले हरियो चियापत्ति बिक्री गर्ने किसानले ५ महिनादेखिको मुल्य नपाएको भन्दै भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। महासंघले भनेको छ, ‘चियामा देखिएको समस्या समाधान गर्न, किसानको हरियो चियाको मुल्य भुत्तानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।’ 

महासंघले कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको अलैंची रोगको कारण मासिदै गएको भन्दै अलैंची रोग व्यवस्थापन र बजार विस्तारमा सहजीकरण गर्न माग गरेको छ।  

मल अभावको दिगो समाधान गर्न माग 

महासंघले कृषकहरु लामो समयदेखि रासयनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेको उल्लेख गर्दै दिगो समाधानका लागि पहल गर्न माग गरेको छ। महासंघका केन्द्रीय सदस्य गणेश पोख्रेलले भने, ‘खेतीको समयमा पनि किसानले मागेजति मलको व्यवस्था गर्न नसक्नु किसानमाथि सरकारले गरेको जयादतीको अर्को कडी हो भन्ने महासंघको ठहर छ।’ महासंघ मल आपुर्तीलाई सहज बनाउन र मलमा भइरहको कालोबजारी, घुसखोरी र कमीसनको खेललाई रोक्न आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। 

तीनै सरकारलाई कृषि ऐन बनाउन माग 

कृषिमा ६२ प्रतिशत नागरिकको संलग्नता रहे पनि देशका तीनै तहका सरकारमा कृषि ऐन छैन। कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एन मार्फत सरकारले आफू अनुकुलका किसानलाई मात्रै सेवा प्रदान गरिरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कोशीका निर्वतमान अध्यक्ष सोमबहादुर दनुवारले बताए। 

महासंघले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै भनेको छ, ‘कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको आधारको रुपमा मानिने नेपालमा संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत किसानलाई छुने प्रकारको कृषि ऐन नबनाएको बर्तमान अवस्थमा महासंघ तीनै तहको सरकार समक्ष तत्काल कृषकको भावना समेट्ने प्रकारको कृषि ऐन जारी गर्न माग गर्दछ।’ 

महासंघले किसानको पहिचान, वर्गीकरण र किसान परिचयपत्र वितरणको लागि तथ्यांक व्यवस्थापन र परिचय वितरणका लागि काम सुरु गर्ने माग गरेको छ। महासंघले स्वच्छ र दिगो कृषि उत्पादनको लागि एक घर एक पोषण बगैंचा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।  महासंघले गरिव तथा भूमिहिन परिवारको लागि जग्गा भाडामा लिई गरिने खेति कार्यक्रम अघि सार्न माग गरेको छ।  

स्थानीय सरकारको सहभागितामा विमा लागु गर्न माग 

महासंघले कृषि पेशाको जोखिम हस्तान्तरणको लागि स्थानीय तहको समेत लागत सहभागितामा अनिवार्य बाली तथा पशु बिमाको कार्यक्रम लागु गर्न माग गरेको छ। 

साना किसान लक्षित जीविकोपार्जनमा आधारीत कृषि उद्यम कार्यक्रम लागु गर्न माग गरेको छ। साना, सिमान्त, भूमिहिन लक्षित आवश्यक सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्हार, फलफूलको, विरुवा, बिउ, मल र औजार अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। महासंघले वडा विशेष उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।   

पलिकामा खै खाद्य भकारी ?

महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पालिका स्तरमा बिउ बैंक स्थापना र खाद्यभकारी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। सरकाले गर्न सक्ने काम स्थानीय तहमा समेत नभएको महासंघका केन्द्रिय प्रतिनिधि विष्णु दुलालले बताए।   

महासंघले स्थानीय उत्पादन संकलन  र कृषक समूह, कृषि सहकारी, महासंघसमेतको सहभागितामा बजारीकरण संयन्त्र विकास र बिक्री ज्ञारेन्टी गर्न माग गरेको छ। अग्र्यानीक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत माग माग गरेको छ। 
‘ऋणमा खास किसानको पहुँच सुनिश्चीत गर’

कृषि ऋणका नाममा पहुँचवाले मात्रै सहुलीयत कर्जा पाएको भन्दै त्यसलाई बास्तविक कृषक समक्ष पुग्ने संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेको छ। महासंघले भनेको छ ‘सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋणको उपयोगिताको अवस्था अविलम्ब अनुगमन मूल्यांकन गरी उक्त ऋण माथि भूमिहिन, महिला, साना र सिमान्तकृत किसानको पहुँच स्थापना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्दछौं।’

तरकारी फलफूल, धान, मकै गहुँ दलहन तेलहन एवं मासुजन्य पदार्थ जस्ता आधारभूत खाद्य बस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चक्लाबन्दी, जग्गा भाडामा लिई खेति गर्ने कार्य, समूह खेती, जडीबुटी खेती र कृषि बन कार्यक्रमलाई विशेष अनुदानको ब्यवस्था गरी बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने नीति बनाई कार्यन्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ। 

बालीको न्युनतम समर्थन मुल्य तोक्न माग  

महासंघले किसानलाई आम्दानीको सुनिश्चितता सहित खेतीमा प्रोत्साहित गर्न बाली लगाउनु ६ महिना पूर्व नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कार्यन्वयन गर्ने ब्यवस्था गर्न माग गरेको छ। महासंघले किसानका उत्पादनलाई सडक वा खोलामा फाल्ने स्थीतिको अन्त्यको लागि उत्पादित बस्तुको बजारीकरण ब्यवस्थापनको लागि विशेष संयान्त्र/संरचनाको विकास गरी किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य भुक्तानी गरी राज्यद्वारा खरिद गरिने व्यवस्था गर्न माग समेत गरेको छ। 

कृषिमा २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग 

महासंघले योगदान र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्रमा न्युनतम २५ प्रतिशत बजेट विनियोजनको प्रवन्ध गर्न माग गरेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपुर्ण योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले बजेट विनीयोजन र कार्यान्वायनमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघका झापा अध्यक्ष रामलाल उप्रेतीले बताए। 
महासंघले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायतका कृषि र पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, मूल्यांकन गरी सिमान्त, भूमिहिन, महिला, सिमान्तकृत र साना किसानको पहुँच अभिबृद्धिको लागि ब्यवस्था गर्न माग गरेको छ। 

नीति तथा कार्यक्रम एवं कृषिसंग सम्बन्धित गतिविधिहरु तल्लो तहका किसानहरु समक्ष प्रसार गर्न-गराउन र तोकिएका कार्यक्रमहरु ब्यवस्थीत रुपमा कार्यन्वयन गराउन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालसंग सहकार्य गर्ने समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

महासंघले सरकारका तहगत रुपमा गठन हुने कृषिसंग सम्बन्धित समितिहरुमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चतता गर्न माग गरेको छ। 

बन्यजन्तुको नोक्सानीमा क्षतीपुर्तिको माग 
 
वन्यजन्तु हात्ती, बंदेल र बादर लगायतले गरेको नोक्सानीको क्षतिपुर्तिको लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ। पहाडी जिल्लामा बाँदर, वंदेल लगायतको कारण कृषकहरु खेतीबाट नै विस्थापित हुने अवस्था छ भने तराईमा हात्तीको कारण कृषि योग्य जमिनबाट साना किसान विस्थापीत हुने अवस्था आएको महासंघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष अनिता मडैले बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारको प्राथमिकतामा बन्यजन्तु व्यवस्थापन र क्षतीपुर्ती पर्न सकेको छैन त्यसले गर्दा किसानहरु पेसानै छोड्ने अवस्थामा पुगेका छन्।’ 

महासंघले निःशुल्क किसान स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु गरि सबै किसानको अनिवार्य स्वास्थ्य विमा गर्ने व्यवस्था  गर्न माग गरेको छ।  महासंघले गोठ तथा भकारो सुधार मार्फत प्रांगारिक मल उत्पादन कार्यक्रम अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ।  उत्कृष्ट कृषकको पहिचान, प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि महासंघको माग छ। कृषि यान्त्रीकरणका लागि निशुल्क सेवा दिने गरी एक पालिका एक यान्त्रीक प्राविधिकको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ। सरकारले यन्त्र वितरण गरेपनि मर्मतका लागि प्राविधिक नहुँदा सयौ मेसिन थन्कीएको इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकाका महासंघका सचिव सुरेश भट्टराईले बताए। महासंघले 'विचौलीया रहीत गोठदेखि ओठसम्म, आलीदेखि थालीसम्म' कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघसंगको सहकार्यमा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

समूहको करको बोझ हटाउन माग 

कृषक समूह र पशु सेवा समूह कृषि पेशामा संलग्न सिमान्त, भूमिहीन महिला र साना किसानहरुको संगठित रुप भए पनि तीन तहको सरकारले यस्ता समूहलाई समेत करको बोझ बोकाएको भन्दै महासंघले पानदेखि स्थानीय तहमा दर्ता नवीकरणको बोझ हटाउन माग गरेको छ। 

राज्यले सबै किसानहरुलाई सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन नसक्दा सरकारको क्षमता अनुसार प्रष्ट सेवा, सुविधालाई समूहमा मिलेर वाँडचुड गरि व्यवस्थापन गर्न पर्ने वाध्यताले कृषक समूह र पशु सेवा समूह गठन भई देशको कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको भन्दै महासंघले सरकारको यस्तो कदमले किसान प्रति महासंघको नजर नकारात्मक भएको देखाएको उल्लेख गरेको छ। महासंघकी महासचिव रिता बस्ताकोटीले किसान आफैले बोलेर यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन, अब सुन्ने गरी किसान आन्दोलन सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।’

महासंघले भनेको छ, ‘कृषक समूह र पशु सेवा समूहले न त कुनै संघ संस्थको परियोजना पाउँछ न त सरकारको परियोजना गत अनुदान कृषक समूह पशु सेवा समूहहरुले २,५ रुपैयाँ वचत/हितकोष संकलन बैक र साहुले नपत्याउँदा पनि २,५ सय ऋणको रुपमा परिचालन गरी २,४ वटा कुखुरा पालन गरी जीविका चलाउँदै आएको अवस्थमा सरकारले संघ संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने वहानामा कृषक समूह पशु सेवा समूह हरुले स्थायी लेखा नम्बर ‘पान’ लिनु पर्ने भनि गरेको व्यवस्थ किसान र समूहको हित विपरित भएको महासंघको ठम्याई रहेको छ।’ महासंघले कृषी उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारीको कारोबारमा भ्याटको प्रवन्ध हटाएर सरलीकरण गर्न माग गरेको छ।  

महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘कृषि व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि संगठित भएका कृषक समूह पशु सेवा समूहहरु दर्ता गर्न स्थानीय सरकारले १५००—३००० सम्म लिने र नवीकरण गर्दा ५००-१५०० का साथै वडा र पालिका गरी दुईवटा तहमा शुल्क बुझाउन पर्ने गरी भएको व्यवस्थाको अन्त्य गर्न माग गर्दछौं।’ महासंघले कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा लेखराज दहाललाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। सचिव दहालले ध्यानाकर्ष पत्रमा भएका कुरा नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने बताए। 

महासंघ कोशी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएसंगै किसानका समस्या समाधान गर्न प्रयास शुरु भएको अध्यक्ष दहालले बताइन्।

कोशीमा महासंघको नयाँ नेतृत्व 

कोशी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनले कुसुम दहाल (इलाम)को अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। अधिवेशनले उपाध्यक्षमा प्रेम पौडेल (झापा),सचिवमा महेन्द्र सेलिङ (पाँचथर ),सहसचिवमा धनकुमार तामाङ(पाँचथर ) र कोषाध्यक्षमा मिना तामाङ(उदयपुर)लाई चयन गरेको छ। 

अधिवेशनले सदस्यमा उर्मिला  विक (ताप्लेजुङ ), महाविर विक (उदयपुर), हेमकुमार घिमिरे(ओखलढुङ्गा), भिमकुमारी लिम्बू (इलाम), सीता खत्री (ओखलढुङ्गा), गंगाप्रसाद चापागाईं (इलाम ), दिपेन्द्र खतिवडा (ताप्लेजुङ ),भरत उप्रेती (तेह्रथुम ) लाई चयन गरेको छ। अधिवेशनले लेखा समिति संयोजकमा विरेन्द्र काफ्ले (पाँचथर ) र सदस्यमा नारदमणी भट्टराई (संखुवासभा ) र  दिलकुमारी घिमिरे (पाँचथर )लाई चयन गरेको छ। अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा नारद निरौला (उदयपुर),रामलाल उप्रेती  (झापा), विष्णुप्रसाद दुलाल (इलाम),गणेशप्रसाद पोख्रेल (पाँचथर ),सोमबहादुर दनुवार (उदयपुर ),राधा निरौला (ओखलढुङ्गा),उमा विक (ओखलढुङ्गा),लक्ष्मीदेवि प्रसय (झापा),कमला बस्नेत (ताप्लेजुङ ),हिमा अधिकारी (पाँचथर )लाई चयन गरेको छ।