प्रदेशहरू अधिकार मागेको माग्यै, केन्द्र सुनेको नसुन्यै

हेटौंडा :  संघीयता कार्यान्वयन भएको ७ वर्ष भयो। तर, प्रदेश सरकारको मुख्य काम जारी नै छ– केन्द्रसँग अधिकार माग्ने।’ कहिले सामूहिक बैठक गरेर त कहिले एक्लाएक्लै पनि केन्द्र सरकारमाथि उनीहरूको दबाब कायमै छ। तर, उनीहरूले मुख्य रूपमा अघि सारेका प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी ऐनको माग पूरा भएको छैन। यसअघि गत असारमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएर केन्द्र सरकारसँग १७ बुँदे माग पेस गरेका थिए। तर, एउटै पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले फेरि हेटौंडामा भेला गरेर असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

एक वर्षयता संघ र प्रदेश सरकारबीच बढेको रस्साकस्सीमा मुख्यमन्त्रीहरू संविधानतः प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार प्रदान गर्न संघ सरकार इच्छुक नदेखिएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। हेटौंडामा शुक्रबार सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले नौबुँदे साझापत्र तयार गर्दै आवश्यक परे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले उक्त चेतावनीसहितको साझापत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर शनिबार बिहान बुझाएका छन्। 

‘मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रमुख मुद्दा हुन्’, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने, ‘तर, संघीय सरकार यो मुद्दालाई आलटाल गर्दै बसेको छ। त्यसैकारण पटक–पटक आवाज उठाउनुपरेको हो।’

प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी साधन कर/शुल्कसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लंघन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायतका विषय प्रदेश सरकारहरूको साझा माग हो। मधेस सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई गत कात्तिक २३ गते बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र र  प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बमोजिमका माग संघीय सरकारले दिनुपर्ने उसको माग छ।  

गत असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट मुलुकको संविधानको कार्यान्वयन र नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवं विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय भएका थिए। तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवं जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्नेलगायतका निर्णय भएका थिए। तर, ६ महिनासम्म पनि यी निर्णय कार्यान्वयन नभएको प्रदेश सरकारहरूको आरोप छ।

संघीय सरकारको फेरि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने स्थिति आएको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बताए। गत असार १५ गते पोखरामा बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी प्रधानमन्त्री दाहाललाई पेस गरेको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको उनले बताए।

अधिकार दिन किन कञ्जुस्याइँ ?
पटक–पटक संघीय सरकारमा प्रहरी र कर्मचारी समायोजन र यससम्बन्धी ऐनबारे बहस भइरहेको छ। तर, जो नेतृत्वमा आए पनि अधिकार बाँडफाँटको सवालमा अनिच्छुक देखिन्छन्। 

केन्द्रीकृत मानसिकता र प्रदेशप्रतिको अविश्वासका कारण केन्द्र सरकार अधिकार बाँडफाँटमा अनुदार बन्दै आएको संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। ‘अझै पनि प्रदेश संरचनामाथि संघीय सरकारले पूर्ण भरोसा गरेको देखिँदैन, यो वातावरण बनाउनुमा कर्मचारी प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका छ’, उनले भने। मुख्यमन्त्रीहरूले सिंहदरबार र बालुवाटारमा धर्ना नदिएसम्म भेला र बैठकले मात्र संघीय सरकार अधिकार प्रत्यायोजनका लागि तयार नहुने देवकोटाको भनाइ छ। 

समाजवादी मोर्चा नेपालले पनि सरकारलाई संविधानतः प्रदेश सरकारहरूलाई दिनुपर्ने अधिकार तत्काल बाँडफाँट गर्न सुझाव दिएको छ। गत बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशले नपाउँदा संघीयता विरोधी शक्तिहरूसँग लड्न प्रदेश कमजोर भएको प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको छ। 

प्रदेश र संघबीचको सम्बन्ध बलियो र काम प्रभावकारी बनाउन संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटमा संघ सरकार सहज बन्नुपर्ने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले बताए। ‘तर, संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारसमेत पाउन सकेका छैनौं। समस्या र गाँठो केन्द्रीकृति मानसिकतामा छ’, उनले भने। 

मधेस प्रदेशसँग तर्सिएर प्रदेशलाई अधिकार दिन आनाकानी भइरहेको हेटौंडाका क्याम्पसका प्रमुख डा. देवचन्द्र मानन्धरको भनाइ छ। ‘ब्युरोक्रेसी र कतिपय हाम्रा नेताको मानसिकतामा परेको गलत छापले अधिकार बाँडफाँटमा समस्या छ’, उनले भने। 

अधिकार नपाउँदा अन्योलमा प्रदेश 

केन्द्र सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेको छैनन्। संघका कर्मचारीबाट प्रदेश सरकारहरूले सोचेजस्तो काम लिन सकेको छैन। प्रहरी प्रशासन संघ मातहत हुँदा राज्य संयन्त्र परिचालनमा समेत प्रदेश सरकारहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्। अधिकार बाँडफाँटको विवादले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट पनि प्रभावित हुँदै आएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार नदिने हो भने थप द्वन्द्व बढ्दै जाने बताए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीय सरकारले संघीयतालाई दिगो र सबल तुल्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रदेशमा समायोजन गर्न यथाशीघ्र अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुपर्ने बताए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय सरकार र संसद्मा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबीभएकाले अधिकार बाँडफाँट हुन नसकेको बताए। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुस्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरूवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए।