उपभोक्ता अधिकारको पैरवी

अघिल्ला आर्थिक वर्षसम्म विभागहरूले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरे पनि जिल्ला–जिल्लमा प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको थिएन। संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन निरीक्षण उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय सरकारका निकायले हेर्ने छन्। बजार अनुगमन गरिए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहँुदा बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐन, नियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्नेले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छ। बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूलठूला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम अवस्था प्रचलित कानुनजस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐननियम, खाद्य ऐननियम, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐननियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। 

देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ। आ.व. २०७४–७५ पछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने भएका छन्। बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायत समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्न बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन्।

अब ७ सय ५३ भन्दा बढी स्थानीय सरकारका निकायले बजार अनुगमनसँगै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। बजार अनुगमनको क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामान बिक्री गरेको तथ्य फेला पारेमा तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारका निकायलाई प्रदान गरिएको छ। उद्यमी तथा व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको तथ्य पाइएमा स्थानीय सरकारका निकायले फर्म बन्द गर्नसमेत सक्नेछन्। देश संघीयतामा प्रवेशपश्चात् अब स्थानीय सरकारका निकायले अनुगमन गरिने वस्तु तथा सेवाहरूमा होटल, लज, रेस्टुरा, खाजाघर, शैक्षिक सामग्री, निर्माण सामग्री, इन्धन, कृषिऔजार, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, रासायनिक मल, विषादी, बिउबिजनलगायत अन्य क्षेत्र छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वा गाउँ–नगरसभाबाट स्वीकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम अन्यथा प्रचलित कानुनजस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐननियम, खाद्य ऐननियम, औषधि बिक्रीवितरणसम्बन्धी ऐननियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अरू कानुनहरूका अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी देखिएमा व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही र उपयुक्त दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको देखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारका निकायले पनि वस्तुका मिसावट र गुणस्तरहीन कम तौल भएको पाइएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्न सकिनेछ। गाउँ वा नगरपालिकाबाट गरिने अनुगमन निर्देशिकाअनुसार बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा सेवा वा वस्तु राखेको ठाउँको नियमानुसार जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्नेछन्। जाँचपडतालबाट वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणमा नाजायज कार्य गरेको भेटिएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्तो सेवा वा वस्तुका उपयोग वा बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन सकिने गरिएको छ।

गाउँ वा नगरपालिकामा अनुगमन टोलीले वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनका व्यापारिक कार्य अनुगमन गर्ने, कालोबजारी, एकाधिकार, मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण, कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्नेजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक कार्य भए नभएको गरे नगरेको अनुगमन गरिनेछ। 

बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने, उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाई उपभोक्ता हित संरक्षणको कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा लिइने निर्देशिकामा उल्लेखित पाइन्छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिकामा उल्लेख छ। साथै मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न व्यवसायीका कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत कार्य नियमन स्थानीय सरकारको निकायले गर्नेछन्। 

सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत तीव्र बनाए पनि सक्दोको अभावमा उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन। माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्री रूपमा मिलाउने जालले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छुटकारा पाउने गरेका छन्। छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारबाही गर्न परेको अवस्था विद्यमान छ। खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐनबाट छुट्टाछुट्टै विभागले आफ्नै अधिकारबाट कारबाही गर्दै आएका छन्। व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता नवीकरण कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता हुँदै आएकोमा स्थानीय सरकारका निकायले पनि अधिकार पाएका छन्। जिल्लाजिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहँुदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मोलमा सामान किन्न बाध्य भएका छन्।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानहरूमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ। यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुका आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलाप नियमन गर्न स्थानीय पालिकाबाट नियमित बजार अनुगमन गरिने गरी बजार अनुगमन निर्देशिका तयार पारिएको छ। 

रेग्मी, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन्।