प्रदेशले देख्दैनन् दलित

मुलुकका सातवटै प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट गत असार १ गते प्रस्तुत भयो। सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ७० अर्ब छ। तर, बजेट भाषण प्रस्तुत भइरहे पनि दलित समुदायमा कुनै उत्साह ल्याउन सकेनन्। कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायले दलितमैत्री कार्यक्रम र बजेट ल्याउन दबाब दिएका थिए। दलित अभियन्ताहरू आन्दोलित थिए। 

दलित समुदाय समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएको सामाजिक समूह हो। यो समुदायको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक र राजनैतिक रूपमा पछाडि पारिएको छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरहरू प्राप्ति गर्ने सुवर्ण अवसरबाट टाढा बनाइएको छ। भूमिहीनको समस्या, गरिबी, भोकमरी तथा आवासहीनको समस्या झेलिरहेका छन्। दलितले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका अपराध पनि सहिरहन बाध्य छन्। देश संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको अहिले आठ वर्ष भयो। संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा दलित समुदायमा ठूलै उत्साह थियो। तर, प्रदेशका बजेटले त्यो उत्साहलाई टिकाइ राख्नुपर्ने थियो। दलित समुदायका उत्साह, उमंगलाई टिकाइराख्न प्रदेशका बजेटले मलजल गर्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो हुन सकेन।

कोसी प्रदेशमा आव २०८०/०८१ मा दलित समुदायका लागि पाँच कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन्। लक्षित कृषि कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्र्किएकालाई उद्यम प्रवद्र्धनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण सहयोगमा ७ करोड रकमको व्यवस्था गरेको छ। उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालित विपन्न, आदिवासी, दलित र सीमान्तकृत महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण एवं एकल महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। दलितलगायत निःशुल्क लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा, कृषि सशक्तीकरण र लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालनमा चासो देखाए पनि विभेद उन्मूलन, भूमि, सुकुम्बासी दलित सबालमा बजेट चुप छ।

मधेस प्रदेशमा आव २०८०/०८१ मा दलित समुदायका लागि ९ कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन्। दलित समुदायको सबैभन्दा बढी कार्यक्रम समावेश गर्नेमा मधेस प्रदेश अगाडि छ। दलित विकास समितिको लागि १२ करोड, डोम, मुसहर, चमार, दुसाध र हलखोर जातिका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउने दरलाई अभिवृद्धि गर्न दलित शिक्षा अभियानअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाको खातामा रु हजारका दरले शिक्षा बिजक रकम उपलब्ध गराउन २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। 

उच्च शिक्षा (प्राविधिकसहित) मा पहुँच वृद्धि र निरन्तरताको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा स्थानीय तहमार्फत सुधारिएको चुल्हो वितरण गरिनेछ। दलित समुदायलगायतका हकहित संरक्षण तथा सशक्तीकरणको लागि सीप, कला, क्षमता विकास गर्ने र प्रतिभा भएका तर लुकेर बसेका प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न १५ करोड विनियोजन गरेको छ। विद्यालय, अस्पताललगायतका सार्वजनिक स्थान, दलित बस्तीहरूमा शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित समूहलाई स्वच्छ जल स्वस्थ्य जीवनअन्तर्गत वाटर एटीएमको लागि २० करोड विनियोजन गरेको छ।

जनता आवास कार्यक्रम, प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्रावासलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। मुक्त हरूवाचरुवाको तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरे पनि भूमिको समस्या र छुवाछूत उन्मूलन क्षेत्रमा कार्यक्रम देखिएको छैन। दलित समुदायभित्र मधेसी दलितमाथि छुवाछूत, गरिबी, भूमिहीनको समस्या पहाडको तुलनामा बढी छ। तर, बजेटमा ती पक्ष सम्बोधन हुनै सकेको छैन।

बागमती प्रदेशमा आव २०८०/०८१ मा दुई शीर्षकमा दलित समुदायलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको देखिन्छ। यी दुई शीर्षमा सीमान्तकृत समुदायभित्र दलित समुदायलाई समावेश छ। शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि तीन करोड बजेट विनियोजित गरिको छ। प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने विपन्न दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिए पनि बजेट समावेश छैन। 

गण्डकी प्रदेशमा आव २०८०/०८१ मा बजेटमा दलित समुदायका लागि उत्साहजनक कार्यक्रम समावेश नै छैन। बजेटमा दलित समुदायलाई कार्यक्रममा समावेश गरेझैं गरी झुल्याउन खोजिएको छ। बजेटमा जनता आवास, छात्रवृत्ति कार्यक्रम र दलित समुदायको परम्परागत पेसा, सीप, कला र सीपको संरक्षण, संवद्र्धन, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रमका लागि निरन्तरता दिने भनिएको छ। जनता आवास, छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सीमान्तकृत समुदायभित्र दलित शब्द समावेश छ। तर, यो कार्यक्रममा बजेट भने उल्लेख गरिएको छैन।

दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमदेखि पनि यसमा बजेट समावेश नहुनुले दलितमाथि बजेटमा भेदभाव होइन ? प्रदेश सरकार दलित समुदायप्रति उदासीन बनेको बजेटमार्फत देखिएको छ। दलित समुदायमाथि जातीय आधारमा हुने भेदभाव तथा छुवाछूत रोकथाम गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा नै देखिन पाइँदैनन्। मुख्यतः आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा कमजोर दलित समुदायको सशक्तीकरणका क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीतको कार्य होइन ? 

लुम्बिनी प्रदेशमा आव २०८०/०८१ मा दलित समुदायका लागि दुई कार्यक्रम समावेश छ। १२ सय परिवारलाई आयआर्जन तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्नेलगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न २ करोड ४४ लाख विनियोजन गरेको छ। महिला, एकल महिला, दलित तथा अति विपन्न समुदायका अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणको लागि आवश्यक विनियोजन गरेको छ। दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्न किन बजेट उल्लेख छैन ? 

कर्णाली प्रदेशमा आव २०८०/०८१ मा बजेटमा दलित समुदाय लागि सात कार्यक्रम समावेश छ। विपन्नको घर कार्यक्रमलाई निरन्तरता, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता, प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न छात्रवृत्तिका लाग आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। मानव बेचबिखनविरुद्धका अभियान, सडक मानवमुक्त अभियान, दलित अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित स्थानीय तह, सरोकारवाला संस्था र स्थानीय समुदायसँग सम्बन्ध एवं सहकार्य गरिनेछ।