सेक्युरिटी प्रिन्टिङ घोटालामा विकलको आँट, हुसेनको साथ

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ घोटालामा विकलको आँट, हुसेनको साथ

काठमाडौं : देशको सार्वजनिक खरिद कतिसम्म दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जान्न विकल पौडेल र सेक्युरिटी खरिद प्रक्रिया नियाले पुग्छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण आयात गर्ने ठेक्का पाउँथ्यो, म्याक्स इन्टरनेसनलले । म्याक्स इन्टरनेसनलका सीईओ हुन्, अकबर हुसेन । हुसेनले आईटी ग्लोबल प्रालिसमेत दर्ता गरेका थिए । तर, ठेक्का सम्झौता गर्नु पर्‍यो भने श्रीमती साहिना हुसेनको नाममा दर्ता भएको म्याक्स इन्टरनेसनलबाटै गर्थे । 

म्याक्स इन्टरनेसनलले सप्लायर्सका रूपमा कार्य गथ्र्यो । म्याक्सबाट पेस भएको बिल भरपाई तथा दाखिला प्रतिवेदनको आधारमा बिलको भुक्तानी दिने कार्यमा मेसिनरी औजारसम्बन्धी ज्ञान नभएका लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापाले साथ दिन्थे । भुक्तानीका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने र स्वीकृतिपश्चात् भुक्तानी हुन्थ्यो । 

केन्द्रमा सूचीकृत आईटी ग्लोबल प्रालि, नेक्सजेन आईटी सोलुसन्स प्रालि र वल्र्ड डिस्ट्रीब्युसन नेपालले ठेक्का पाउँथ्यो । पौडेलले खरिदका क्रममा लागत अनुमान तयार गर्दा म्याक्स इन्टरनेसनलका सीईओ हुसेनको कम्पनी आईटी ग्लोबल प्रालि तथा अन्य सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आपूm अनुकूलका कम्पनीहरूसँग दरभाउ माग गर्थे । आफू अनुकूलको योग्यता तथा लागत अनुमान तयार पार्थे । 

ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकन गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (मेकानिकल) नवीन पोख्रेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठ सदस्य रहेको ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मूल्यांकन हुन्थ्यो । 

अख्तियारले आइतबार विकलसहित, उनै सीईओ अकबर हुसेनविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । प्रिन्टिङ प्रेससँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गरी ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ सरकारलाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको भन्दै त्यति नै रकम बिगो माग गरिएको छ । त्यस्तै ती उपकरण खरिदका लागि भुक्तानी भएको रकम ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँ असुल गर्न माग 
गरिएको छ । 

भागेर लागेन पार

अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) लिएका थिए, विकल पौडेल । त्यहीं अनुमतिपत्रले उनलाई मुलुकको सार्वजनिक पदमा रहन रोक्थ्यो । तर, कानुनको नजरअन्दाज गर्दै उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा दुईपटक नियुक्त भए । लगत्तै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको अभियोग खेपे । 

४२ वर्षीय पौडेलले पीआर लिएको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । राज्यलाई झुक्याएर राजनीतिक नियुक्ति लिएको अभियोगमा पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । हाल उनी अख्तियार दुरुपयोगको हिरासतमा छन् । सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरी परेको थियो । उनलाई नियन्त्रणमा लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक प्रयास गरेको थियो । तर, उनी सुटुक्क अमेरिका भाग्थे । अन्ततः फन्दामा परेका पौडेलविरुद्ध अख्तियारले ४० करोड ७५ लाखभन्दा बढी बिगो माग दाबी गर्दै आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक पोखरेल र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेलको मिलेमतो र योजनामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । 

खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत

राज्यका सार्वजनिक निकाय एवं त्यसमा कार्यरत रहेका पदाधिकारीले सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा कुनै पनि खर्च गर्नुपर्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गरेर मात्र गर्नुपर्छ । तर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलको ग्रान्ड डिजाइनमा कानुनविपरीत खरिद प्रक्रिया हुने गरेको पाइएको छ । 

२०७७ साल फागुन २ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उच्च सुरक्षाको डिजिटल मुद्रण प्रणाली खरिद, ढुवानी र जडानका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला कार्डबेस्ड मेसिनरी सफ्टवेयर र हार्डवेयर उपकरण खरिद गर्नुपर्नेमा पेपर बेस्ड उपकरण गरिद गरिएको थियो । एउटा मात्र प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नुपर्नेमा दुइटा खरिद गरिएको थियो । कम क्षमताको डाइ कटिङ मेसिन खरिद गर्नुपर्नेमा २० गुणा बढी क्षमताको मेसिन खरिद गरिएको थियो । प्रिन्ट प्रडक्सन सिस्टम सञ्चालनका लागि क्रिटिकल आईटी सिष्टम खदि गरिएको थियो । जुन प्रयोगमा समेत आएन । 

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसमेत स्वीकृत नगरी कार्यानुभव नभएका र हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम खरिदको मुख्य कार्य (करिब ८० प्रतिशत प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी) गर्ने फर्महरूसँग दरभाउ माग नगरी लागत अनुमानको करिब २० प्रतिशत मात्र अंश रहेको र दरभाउ माग गर्नु केही दिनअघि मात्र सूची दर्ता गरेका कम्पनीलाई स्वीकृत दिएको पाइएको छ । 

२०७७ माघ १६ गते आईटी ग्लोबल प्राालि र नेक्सजेन आईटी सोलुसन्स प्रालिले र २०७७ माघ २१ गते वर्ड डिस्ट्रब्युसन नेपाल प्रालिले सूचना प्रविधि (क्रिटिकल आईटी सिस्टम)सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनी र फर्महरूसँग तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलले एकल निर्णय गरेका थिए । उक्त फर्महरूले आफ्नो कार्यानुभव नहुँदा–नहुँदै कोभिड महामारीको अवस्थामा २०७७ पुस २६ गते एकै दिनमा पेस गरेको दरभाउलाई आधार लिइएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठले लागत अनुमान तयार गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ । उक्त लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसनलाई कार्यकारी निर्देशकले पुस २७ गते एकैपटक स्वीकृत गरेका थिए । जुन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४, दफा ५, दफा ५क, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ अनुसार पनि एकै पटक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गर्न मिल्दैन । 

पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा नियमावली ले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका प्रावधानहरू लत्याउँदै सामग्रीहरू खरिद गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत प्रिन्टिङ मेसिनसमेत खरिद गर्न भएको खरिद सम्झौता (२०७८ वैशाख १८ देखि जेठ १७ को बीच) मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले स्वीकृत गरेको देखिन्छ । 

यसबाट खरिद सम्झौता पूर्वअनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्य खरिद सम्झौतापछि गरेको पाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । ‘उक्त कार्य गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा मात्र नभई कानुनी प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन गरेको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो । २०७७ पुस ८ गते प्रतिनिधि खटाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा सुरक्षित प्रेस मेसिनरी खरिद कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि मेसिनरी औजारसँग सम्बन्धित नयाँ प्रविधिको पहिचान गर्ने, मेसिनरी औजारको प्राविधिक विवरण तयार गर्ने कार्य र खरिद प्रक्रियाका मूल्यांकन लगायतका विषयमा कार्य गर्नको लागि भनी उल्लेख गरिएको थियो । कुनै पूर्वतयारीका कार्य नगरी नगराई बजेट माग गरेको पाइएको छ । null

हर्ता पनि आफैं, कर्ता पनि आफैं

प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम खरिद प्रक्रियामा अवलम्बन नगरी अनदेखा गरेको स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल आफैं प्रत्यक्ष रूपमा बजेट माग गर्ने देखि खरिदको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । ‘आफैंले तयार गरेका स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातलाई स्वीकृत गर्ने, आफैंले तयार गरेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन संशोधन गर्ने गरेको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो । 

पौडेल स्वयं बोलपत्र मूल्यांकन समिति तथा प्राविधिक उपसमितिको संयोजक भई प्रतिवेदन दिने तथा सोउपर निर्णय लिने र दिने, ठेक्का सम्झौता गर्ने एवं बोलपत्र मूल्यांकनको विषयमा पुनरावलोकनका लागि परेका निवेदन सम्बन्धमा जबाफ दिने लगायतका विभिन्न जिम्मेवारीमा सार्वजनिक खरिद गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी तवरमा स्थापित मूल्य, मान्यता एवं कार्यविधिविपरीत एकल रूपमा संलग्न रहेको पाइएको छ । 

खरिदपूर्व अनिवार्य गर्नुपर्ने खरिद एकाइको गठन, खरिद माग संकलन, सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययन,नम्र्स, डिजाइन, रितपूर्वक स्वीकृत गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजना सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृत नै नगराएको अनुसन्धानमा देखिएको स्रोतले जनाएको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नीति, योजना बजेट तथा कार्यक्रम सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमा पेस नै नगरेको पाइएको छ ।

पौडेल आफैंले बजेट माग गर्ने र सोहीअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुने गरेको देखिएको छ । ‘दुइटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमको लागि विनियोजित बजेट स्वेच्छाचारी तवरले एउटा मात्र कार्यक्रममा खर्च गरेको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । यसरी एउटा कार्यक्रममा आएको बजेट रकमान्तर नगरी अर्काे कार्यक्रममा खर्च गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थालाई पौडेलले लत्याएका थिए । 

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ७ मा खरिदसम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा छुट्टै महाशाखा, शाखा वा एकाइ स्थापना गरी खरिद अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘खरिद अधिकारीले खरिदसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने गराउन नियमित रूपमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रण गरी निर्धारित समयमा कार्यसम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गर्नु निर्देशकको पौडेलको कर्तव्य हुन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो,‘ खरिद एकाइ नै स्थापना गरेको पाइँदैन ।’ 

प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रिय प्रविधि सूचना केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडीई मेकानिकल नवीनकुमार पोखरेलबीच मिलेमतो रहेको अनुसन्धानमा पाइएको छ । ‘बोलपत्र मूल्यांकनका लागि गठन भएको मूल्यांकन समिति, प्राविधिक मूल्यांकन उपसमिति लगायका समितिमा निर्देशक पौडेल रहेको तथ्यले खरिद प्रक्रियामा शक्ति नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त पालना भएको पाइँदैन ।’ 

सफ्टवयेर तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम नगरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । सुरक्षण मुद्रण कार्य जस्तो संवेदनशील विषयको खरिद गर्दा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रमाणिक तथ्यका आधारमा नगरिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्टकार्ड चेकबुक जस्ता सुरक्षण कागजात भित्र पर्छन् । ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा अनुभवहिन तथा योग्यता नभएका कम्पनिहरूबाट सार्वजनिक सूची दर्ता वा आह्वान गरी पूर्वयोग्यतासमेत निक्र्यौल नगरी मूल रूपमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य गर्ने तीनवटा कम्पनिबाट सोझै कोटेसनमार्फत लागत अनुमान तयार गरि खरिदकोलागि बोलपत्र आव्हान गरिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नै भएको छैन । हचुवाका भरमा काम गरेको देखिन्छ ।’ हचुवाको भरमा भएको खरिद कार्यको प्राविधिक विवरण तयार गर्दा विभिन्न विसंगतिपूर्ण भएको अख्तियारको दाबी छ ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनले बर्जित गरेका विवरणहरू बोलपत्रमा परेका र ती विवरणहरू प्रि—विड मिटिङमार्फत परिवर्तन गरिएको कार्यले उजुरीमा दाबी गरिएअनुसार टेन्डरप्राप्त कम्पनिसँगको मिलेमतोमा भएको हुनसक्ने तथ्यलाई बल पुर्‍याउँछ,’ स्रोतले भन्यो । हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टमको सप्लाई, डेलिभरिलगायत कार्यको खरिदमा मिलेमतो गरिएको अख्तियारको दाबी छ । यसका लागि सीमित व्यक्ति विशेष र कम्पनिसँग मिलेर काम गरिन्थ्यो । 

प्रस्ताव आह्वानै भएन
उच्च मूल्य पर्ने औद्योगिकस्तरको सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको प्रणाली खरिद गर्न बालपत्र आव्हान गर्नुअघि कानुनी तवरमा पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रक्रियापूर्व योग्यता निर्धारणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको नपाइएको अख्तियारले जनाएको छ । नेपालमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्ने तथा सोसम्बन्धी कार्यानुभव भएका योग्य बोलपत्रदाताहरू भए, नभएको सम्बन्धमा समेत कुनै अध्ययन भएको नदेखिएबाट यस्तो खरिद राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट गर्ने भन्नेसमेत यकिन नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएबाट सो खरिद पूर्वनियोजित तवरमा बदनियतपूर्वक गरिएको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।

खरिद गरिने उपकरणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा संशोधन गर्दा लागतमा असर पर्ने र नपर्ने सम्बन्धमा विज्ञ प्राविधिकबाट अध्ययन विश्लेषण गराई राय परामर्श लिनुपर्नेमा यस खालको कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई परामर्श लिएको देखिएको छैन । संशोधित स्पेसिफिकेसनको आधारमा लागत अनुमानसमेत संशोधन गर्नुपर्नेमा लागत अनुमान संशोधन नगरेको र प्रिविड मिटिङबाट सामान्य फेरबदल गर्नुपर्नेमा सामानको गुणस्तर नै घट्ने गरी स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरेको देखिने स्रोतको दाबी छ ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत पौडेलले कानुनी प्रक्रिया पालना नगरि खरिद कार्य गरेको उल्लेख गरेको थियो । अख्तियारले अभियोग पत्रमा पनि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाको मर्मबमोजिम शक्ति नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको पालना, स्वच्छता, इमानदारिता, जवाफदेहिताको पालना भई स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा भएको मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको दाबी गरेको छ ।

सबैलाई रिझाउँथे पौडेल
पर्वत स्थायी ठेगाना भएका विकलमा सबैलाई रिझाउने कला थियो । पहिलोपटक २०७४ जेठमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । त्यो बेला नेकपा माओवादी नेता एवं तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले नियुक्त गरेका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठमा दोस्रो कार्यकालका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो ।


कहाँ–कहाँ देखियो शंकास्पद ?

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिनमा तथा डाइ कटिङ मेसिनको खरिदमा खरिद कार्यको मुख्य एकाइ  प्रिन्टिङ सिस्टमको योग्यता नराखी सहायक एकाइ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एवं आधुनिक उपकरणको अभिन्न हिस्सा भएर आउने सूचना प्रविधि जटित सहायक एकाइहरूलाई आपूर्तिकर्ताको योग्यता कायम गर्ने कार्यले म्याक्स इन्टरनेसनललाई फाइदा भएको छ।

म्याक्स इन्टरनेसनलले पेस गरेको बिड डकुमेन्टमा रहेको हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टमको स्पेसिफिकेसनमा बिड डकुमेन्टमा माग गरिएका पूरै स्पेफिकेसन प्यारामिटरहरू नभएको देखिन्छ। यी विषयहरू कसरी यकिन गरिएको हो भन्ने विषय शंकास्पद छ।

सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उपकरण उत्पादनकर्ता एचपीको आधिकारिक पार्टनर म्याक्स इन्टरनेसनलसँग मिलेमतो गरी खरिद कार्यमा निषेधित मानिने आपूर्तिकर्ता लक इन भएकातर्फ पुष्टि गर्छ।  सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँगै रहेको वर्क स्टेसनको प्रणालीभन्दा न्यून क्षमताको सर्भर प्रणाली खरिद गर्ने कार्य हाई सेक्युरिटी प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टमको अंग हुन नसक्ने पुष्टि हुन्छ।

सार्वजनिक खरिदमा निषेधित तथा अक्षम्य कार्य बिक्रेता लक इन भएकातर्फ संकेत गर्छ। विभिन्न तथ्यले भेन्डर लक इन भएको थप विषयलाई पुष्टि गर्छ। बोलपत्र मूल्यांकनका लागि गठन भएको मूल्यांकन समिति, प्राविधिक मूल्यांकन उपसमिति लगायतका समितिमा निर्देशक विकल पौडेल रहेको तथ्यले खरिद प्रक्रियामा शक्ति  नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त पालना भएको पाइँदैन।


कमिसनको रकम अमेरिका र सिंगापुर

काठमाडौं, बूढानिलकन्ठ–७ मन्डिखाटारमा बस्ने पौडेलले सामान खरिद गर्दा सम्झौताकर्तासँगको मिलेमतोमा विदेशी कम्पनीबाट नै आफ्नो एकल र श्रीमतीसँगको संयुक्त खातामा कमिसन रकम जम्मा गर्न लगाएको पाइएको छ ।

कमिसनको बापतको रकम सिंगापुरस्थित बैंकमा रहेको आफ्नो एकल खातामा जम्मा गर्न लगाउँथे । त्यस्तै अमेरिकामा रहेकी श्रीमती र आफ्नोसमेत गरी खोलिएको संयुक्त खातामा समेत रकम डिपोजिट गर्न लगाउँथे । खातामा जम्मा गर्ने विदेशी कम्पनी थियो,बानकोटेक ।

म्याक्स इन्टरनेसनलले प्राप्त गरेको ठेक्कामा आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनी हो, बानकोटेक । यस कम्पनीले पौडेलको युनाइटेड ओभरसिज बैंक (युओबी) सिंगापुरमा रहेको एकल खातामा कमिसन रकम जम्मा गथ्र्यो ।

पौडेलको एकल खाता (खाता नं ४२६३९१००१४) तथा पौडेलकी पत्नी एलिना बस्नेतको बैंक अफ अमेरिका, न्युयोर्क, यूएसए मा रहेको संयुक्त खाता (खाता नं ४८३०८३३७१५१९) मा कमिसनको बापतको रकम जम्मा गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ ।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.