काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुलाई ‘अवैधानिक’ भन्न मिल्ने अवस्था नभएको आदेश दिएको हो। योसँगै अब संविधानअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संसदबाट पारित भएको विधेयक निस्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न मिल्ने नदिएको ठहर गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १० अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था रहेको, संविधानको धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन आवश्यक भएवाट नै संसदबाट दुई-दुई पटक उक्त संशोधन विधेयक पारित भएको रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो।’
संशोधन विधेयक संसदवाट पारित भइसकेको अवस्थामा सो विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संसदको कुनै सदनमा विचाराधिन रहेको विधेयक मान्न नमिल्ने हुँदा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको अन्त्य भएको कारणले संसदवाट पारित भएको विधेयक निस्कृय हुन्छ वा शुन्यमा जान्छ भन्न मिल्ने नदिएको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक २०७९ को प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएबाट निवेदनमा उठाइएका अन्य जिकिरहरूलाई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिनेनै हुँदा हाल यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०८० जेठ २१ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न मिलेन। नियमानुसार गर्नुहोला।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
