कतिपय विश्लेषकले अब विश्व राजनीतिको नेतृत्वमा तीन शक्ति– अमेरिका, भारत र चीन हाबी हुने प्रक्षेपण गर्दै त्यसलाई जी–थ्रीको नामकरण गर्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको तरंग अझै सेलाएको छैन। विशेषतः उनको भ्रमणको दौरानमा भएका केही सम्झौता, उनले उठाउन नचाहेका तर उठाउनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डा र उनले एक मन्दिरमा गेरुवस्त्र लगाएर गरेको पूजाको विषयले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ। एउटा भ्रमणले सबै विषय सल्टाउने र दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अर्काे कोर्समा लैजाने भन्ने हुँदैन। यसलाई विगतको निरन्तरताको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रमणको दौरानमा भारतीय कर्मचारीतन्त्रले आनाकानी गरेका सीमालगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा उच्च राजनीतिक तहसँग कुराकानी गरेर विश्वासको वातावरण बनाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुखबाट बोल्न लगाउनु दाहालका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
समग्र भ्रमणलाई दुई दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पहिलो, यो भ्रमणका दौरानमा आर्थिक र विकास साझेदारीमा भएका केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता। दोस्रो, नेपालले प्रत्येक दुईपक्षीय वार्तामा लामो समयदेखि उठाइरहेको सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि, सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, नयाँ एयररुट न कुनै गम्भीर छलफल, न निष्कर्ष नै। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा बढ्दो अमेरिकी र चिनियाँ प्रभावलाई काउन्टर गर्न भारतले पुराना विषयलाई थाती राखेर आर्थिक र विकास साझेदारीको विषयलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ र नेपाली पक्ष पनि त्यसका लागि तयार भएको छ।
भ्रमणको समयमा भएका केही सहमति र सम्झौताले पनि त्यसैको संकेत गर्छ। आफ्नो भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री दाहालले बेच्न चाहेको विषय हो– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजान गरेको प्रतिबद्धता। जुन प्रतिबद्धतालाई नेपालको निजी क्षेत्रले निकै सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
यदि यस सम्बन्धमा छिट्टै औपचारिक सहमति भएमा त्यो नेपालको ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रमा एउटा कोशेढुंगा नै सावित हुन्छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको अपार अवसर भए पनि लामो समयदेखि बजारको बारेमा अन्योल छ। हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा पनि खपत नहुने र भारतले पनि उचित मूल्यमा नकिन्ने भय धेरैमा छ। यतिमात्र होइन, नेपालमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका बिजुली खरिद नगर्ने भारतको नीतिमा परिवर्तन आएको छैन। सो सहमतिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। सो सहमतिपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरणसमेत बनेको छ।
नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ। नेपाल र बंगलादेश दुवैले यस विषयमा निरन्तर दबाब दिइरहेका कारण भारत यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। ढिलोचाँडो यस विषयमा प्रगति हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसका लागि त्रिदेशीय वार्ता तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ र सहमति भएलगत्तै बंगलादेशबाट पनि नेपालको जलविद्युत्मा लगानीको प्रचुर सम्भावना देखिन्छ। यसबाहेक भ्रमणको केन्द्रीय विषय या त निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको उद्घाटन भयो या त नयाँ आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भए। दुई देशबीच देखिएको यो नयाँ घटनाक्रमलाई अहिलेको भ्रमणको आँखाबाट मात्र हेर्दा त्यो पर्याप्त हुँदैन। केही वर्षयता यस क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।
विगतमा लामो समयसम्म नेपालमा भारतले विकासमा परियोजनाहरू होल्ड गरेर राख्ने तर त्यसलाई समयमै सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति देखियो। तर सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीको सरकार आएपछि रोकिएका विषय र परियोजना अगाडि बढाउने तदारुकता देखियो। तर, त्यसलगत्तै नाकाबन्दीलगायतका विषयले विकास र आर्थिक सहकार्यका योजनाहरू ओझेलमा परे। तर, पनि सन् २०१६ मा नै विकासका परियोजनामा देखिएका अवरोधहरू पहिचान गर्ने र त्यसलाई तत्काल हल गर्न एक संयन्त्रणको निर्माण नै भयो। त्यसयता, भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका ठूला परियोजना निर्धारित समय अगाडि नै सम्पन्नसमेत भए। विशेषतः सीमामा एकीकृत सुरक्षा प्रणाली, रेल्वे लाइनहरूको सुचारु, दक्षिण एसियाकै पहिलो सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण निर्धारित समयमा नै भए।
यसैगरी, लामो समयदेखि रोकिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूसमेत निर्माण भए। यसबीच काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई लोकेसन सर्भेसमेत हुन लागेको छ। दाहालको भ्रमणको समयमा दुवै पक्षले दिन खोजेको सन्देश पनि विकास र आर्थिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै हो। भारत यतिबेला एसियाको शक्तिमात्र होइन, विश्वको शक्तिराष्ट्र बन्ने दौडमा छ। उसको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र उपस्थिति बढेको छ।
अमेरिका–चीनबीच बढ्दो द्वन्द्वका कारण पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू भारततिर आउँदैछन्। केही महिना अगाडिमात्र भारतमा एप्पलले आफ्नो शाखा खोलेको छ।
अब भारतसँगको सम्बन्धलाई लगानी, रोजगारी सिर्जनालगायतका थुप्रै कोणबाट हेर्न ढिलो भइसकेको छ। यतिबेला भारतले जी–२० को अध्यक्षता गरिरहेको छ। विशेषगरी विश्वको ग्लोबल साउथका एजेन्डाहरू उसले उठाइरहेको छ। हामी यतिबेला जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छौं। ती एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजान आवश्यकता छ। तर, हामीले भनेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि हामीले जी–२० मा सो एजेन्डा उठाउन आग्रह गर्न सक्छौं। नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखिका विषयलाई निश्चय नै ओझेलमा पर्न दिनु हुन्न। ती विषयमा राजनीतिक तहमा निरन्तर वार्ता हुनुपर्छ। तिनै विषयमा मात्र केन्द्रित रहेर आर्थिक र विकास सहकार्यलाई रोक्नु हुन्न।
कतिपय विश्लेषकले अब विश्व राजनीतिको नेतृत्वमा तीन शक्ति– अमेरिका, भारत र चीन हाबी हुने प्रक्षेपण गर्दै त्यसलाई जी–थ्रीको नामकरण गर्न थालेका छन्। त्यसैले अबको परिवर्तित विश्व परिवेशअनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट हेर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
