‘संसद छल्ने कार्यलाई राष्ट्रपतिबाट मान्यता दिनु असंवैधानिक’

काठमाडौं : नागरिकता विधेयक प्रमााणीकरणविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।

बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा संसद छल्ने कार्यलाई राष्ट्रपतिबाट मान्यता दिनु असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। 

रिटमा भनिएको छ, ‘संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वा संसद्को अधिवेशन घोषणा भएको अवस्थामा संसदलाई छलेर कार्यपालिकाले कुनै पनि विधेयकको प्रमाणीकरण सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिल्दैन। नागरिकता कानुनमा परिमार्जन र संशोधन आवश्यक भएको कुरामा विवाद छैन। तर सो कार्य संसदबाट आवश्यक विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै हुन् सक्छ। तसर्थ संसदलाई छल्ने कार्यलाई राष्ट्रपतिज्युबाट मान्यता दिएको कार्य असंवैधानिक छ।’

रिटमा नयाँ जनादेशपश्चात नागरिकता विधेयक संघीय सदनको कुनै संसदमा पेस नभएको भनिएको छ। रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ३०६ (१) (क)ले विधेयक भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा पेस भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ। नयाँ जनादेश पछि यससम्बन्धी विधेयक पेस नभएको अवस्थामा कुन विधेयक मन्त्रिपरिषदले पठाउने निर्णय गरेको हो? के अब जनादेश प्राप्त संसद्बाट पारित नगरी सोझै कार्यपालिकाले विधेयक पारित गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने अभ्यास सुरु गर्न लागिएको हो। यो कार्य पूर्णत संविधान विपरित छ।’