१० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने मोदीको घोषणा

१० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने मोदीको घोषणा

काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अबको १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने घोषणा गरेका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग हैदरावात हाउसमा भेटवार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले अबको १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार बिजुली आयात गर्ने भारत सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।

उनले नेपालसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन पेट्रोलियम पाइपलाइन,बिजुली आयात,हाइड्रो,रेलमार्गलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको बताए।

उनले भने,'नौं वर्षको अवधिमा विभिन्न उपलब्धी भएका छन्। वीरगन्जमा नेपालको पहिलो आइसीपी बनाइयो,भारत-नेपालबीचको क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइल बनाइयो, सीमा क्षेत्रमा रेल लाइन बनाइयो,नेपालबाट ४५० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं,'उनले भने,नौं सालको उपलब्धीबारे वर्णन गरे पूरै दिन लाग्छ।'

प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग सीमालगायतका सबै समस्याको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

नेपाल र भारतबीच सात बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। परराष्ट्र अध्ययन मामिला र सुष्मा स्वराज इन्स्चिच्युटबीच सहकार्य, सिलीगुड़ी –झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार,नेपाल-भारत पारवाहन सम्झौता नविकरण,तल्लो अरूण हाइड्रोपावर सम्झौता, डिजिटन पेमेन्ट सम्झौता,फुकोट -कर्णाली हाइड्रोपावर सम्झौता र दोधारा- चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने विषयमा हस्ताक्षर भएको हो।

यस्तै सुनौली–भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको सिलान्यास भएको छ। बथनाहा बिराटनगर कार्गो रेलको उद्घाटन भएको छ। अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथलसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन शिलान्यास, गोरखपुर–न्यू बुटवल चार सय केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको शिलान्याश भएको छ।

यस्तै दुई देशबीच भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुने समझदारी भएको छ।अमलेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाइन विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याउन पनि समझदारी भएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.