सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा सांसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश विषय र बुँदा पहिलेकै दोहोरिएका छन्।
३६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले खर्च कटौतीदेखि लिएर अर्थव्यवस्था सुदृढीकरण गर्ने नीति अपनाएको उल्लेख गरेको छ। केही राजनीतिक दलका नेताले यसलाई सन्तुतिल पनि भनेका छन्। यसै सन्दर्भमा अन्नपूर्णकर्मी राजकरण महतोले केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर लिएको प्रतिक्रिया।
तीन दशकअघिकै बाटोमा सरकार
प्रमुख, अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभाग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
केही यस्ता विषयहरू छन्, जुन तीन दशकअघि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थिए। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यही कुरालाई कपीपेस्ट गरेर ल्याइएको छ। औषधि उपलब्ध गराइने छ। शुद्ध खानेपानीको प्रबन्ध मिलाइने छ। शिक्षा र सडक गुणस्तरीय बनाइने छ। यस्ता विषय ३० वर्ष पहिला पनि थियो। त्यो मन्त्र आज पनि सरकारले जप्नु भनेको ३० वर्ष अघिदेखिको राजनीतिक अभ्यास असफल भएको लाग्यो।
अघिल्लो वर्षमा प्रस्तावित कार्यक्रमहरू १ हजार २ सय १३ वटा थिए। जसमा ४ सय ५३ वटा मात्रै कार्यान्वयन भए। यो भनेको ३७.३५ प्रतिशत काम मात्रै भएको रहेछ। यो सरकारको पासमार्क पनि होइन। सम्भव नभएका कुरा बजेटमा राखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारको इच्छाशक्तिको आधारभूत कुरा हो। यो कमजोर देखिन्छ।
सुशासन र सरकारी सुविधा दिने पक्षमा सरकार कमजोर छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। हामी सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक कुराको पक्षमा हुन्छौं। सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सदनमा बहस गर्छौं।
आगामी आर्थिक वर्ष ‘कृषि वर्ष’ होस्
ई. वसन्त कुशवाहा
उपाध्यक्ष, जनमत पार्टी
यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा खासगरी कृषिसँग सम्बन्धित अधिकांश आवश्यक कुराहरू समेटिएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम सांकेतिक मात्रै नबनोस्। सरकारले कार्यक्रममा समेटेका कार्यहरू सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि दुई खर्ब जति बजेट चाहिन्छ। त्यसैले, कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्ट्याएको ३० अर्ब बजेट र बाँकी कार्यका लागि दिएको २२ अर्बको बजेटले केही हुँदैन।
यो देश साँच्चिकै कृषिप्रधान हो। नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा कृषि पर्छ भने यसपालिको बजेटमा सबैभन्दा बढी कृषि र सिँचाइमा हुनुपर्छ। यो पटक कृषिमा कुल बजेटको २५ प्रतिशत राख्ने हो, भने आगामी आर्थिक वर्षमा हरित क्रान्ति नै हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष ‘कृषि वर्ष’ होस् भन्ने सम्पूर्ण नेपालीको चाहना छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार उभियो
भरतप्रसाद साह
पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र
नीति तथा कार्यक्रम जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिने नीति सरकारले लिएको छ। उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ। यो असाध्यै राम्रो काम हो।
खास गरेर मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कार्यक्रम ल्याउने गरी सरकारले जोड दिएको छ। विगतमा रहेका नेपाल एयरलाइन्सजस्ता संस्थालाई बलियो पार्नका लागि पुनर्संरचना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषकको उब्जनीलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। उब्जनी बढाउन मल, बिउ सहज ढंगले पुर्याउने गरी नीति लिएको छ। शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्मार्ट तथा सूचना प्रविधिमैत्री स्कुल बनाउने कुरामा सरकारले जोड दिएको छ। चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत तथा योजनाबद्ध बनाउने पक्षमा सरकार देखिएको छ।
सरकारको प्राथमिकतामा गरिब
रामप्रकाश चौधरी
प्रतिनिधिसभा सदस्य, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम लिएर आएको छ। पहिलाभन्दा अहिले सरकारले गरिबहरूको पक्षका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। गरिब परिवारका लागि वर्षात्मा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ। विपन्न तथा गरिब वर्गका लागि सित्तैमा सरकारले विद्युत् मिटरसमेत उपलब्ध गराउने भनेको छ।
साँच्चै यो नीति गरिबहरूको पक्षमा छ। हरूवाचरुवा, कमलरी, सुकुम्बासी परिवारलाई व्यवस्थित बसोबास गर्ने भनेको छ। गरिबको परिचय उनीहरूलाई दिएर खाद्यान्नमा विशेष सहुलियत दिने भनेको छ। यो असाध्यै राम्रो कुरा लाग्यो।
विद्युतीय गाडीमा कम कर लगाउने र नेपालमा बनेका गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। यी कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन भए भने जनतामा खुसीयाली आउने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
