नलगाडमा नयाँ आस

४१७ मेगावाटको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ ।

नलगाडमा नयाँ आस
सुन्नुहोस्

जिल्लावासी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जामन्त्री बनेपछि जाजरकोट नलगाड— ७ दल्लीकी अनिता बादी निकै खुसी छिन्। उनी खुसी हुनुको कारण हो– नलगाड जलविद्युत् आयोजना। कुरा भए पनि काम अघि नबढेको आयोजना अब भने अघि बढ्नेमा उनी आशावादी छिन्। ‘हामीलाई पनि रोजगारीका अवसर आउँछन् होला,’ बादीले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूले पहल गर्नुहोला भन्ने आशा, विश्वास र भरोसा छ। ’ नलगाढको ६ वर्ष बित्दा पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन। 

अनिताजस्तै स्थानीय अमरबहादुर सिंह पनि आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तत्काल सम्पन्न गरेर आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ४ सय १७ मेगावाटको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीयले रोजगारीका अवसर पाउने र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ। 

आयोजनाको डीपीआरका लागि झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। डीपीआरको काम अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अमेरिकन एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीले संयुक्त रूपमा गरिरहेका छन्। डीपीआर सक्न सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ। ‘जाजरकोटकै ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्छ। यो आयोजनाअघि बढाउने सुनौलो अवसर हो यतिबेला यो अवसरलाई गुम्न दिनु हुँदैन। मन्त्रीज्यूले यो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउनुपर्छ सिंहले भने–‘यो आयोजना सम्पन्न भएपछि जिल्ला र देशकै मुहार फेर्न महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। ’

सन् २०१६ मा ३१ महिनामा डीपीआरको काम सक्ने गरी परामर्शदाता कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। यसअघि परामर्शदाता कम्पनीको मागअनुसार अगस्ट २०१९ मा पहिलो पटक तीन महिना र दोस्रो पटक अगस्टदेखि मे २०२० सम्म ९ महिना म्याद थपिएको थियो। डीपीआर नभएका कारण नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका अन्य गतिविधि अघि बढ्न नसकेको इन्जिनियर पदमबहादुर थापाले जनाए। फिल्डको काम भने सकिएको उनको भनाइ छ। फिल्डअन्तर्गत सर्भे, सुरुङ टेस्ट र पावर हाउसमा सुरुङ निर्माण भइसकेको छ। फिल्डको काम सकिएको छ। ‘टेबल वर्कको काम मात्र बाँकी छ। परामर्शदाता कम्पनीले तदारुकताका साथ काम गरे भने अबको दुई, तीन महिनाभित्र डीपीआरको सबै काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘डीपीआर बनेपछि मात्र दाता खोजेर आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई सहज हुन्छ। करिब १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ। लगातार काम गर्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन १० वर्ष लाग्छ। ’

यो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा बाँडिसकिएको र कुनै पनि विवाद नभएकोले पनि काम अघि बढाउन सजिलो छ। अहिलेसम्म बाँधस्थल बारेकोट– ८ मा ४ वटा ६०/६० मिटरका सुरुङ बनिसकेका छन्। त्यस्तै पावरहाउस बन्ने दल्लीमा ३ सय ५५ मिटर लामो सुरुङ बनेको छ। 

सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र बुझाएर स्वीकृत गराई सक्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन हालै ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई बुझाइएको छ । मन्त्री बस्नेतले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा पठाएका छन्। अहिलेसम्म आयोजनामा मुआब्जा वितरणमा ३ अर्ब, डीपीआरमा डेढ अर्ब, बाटो, पुल, आर्मी क्याम्प र अफिस भवन निर्माणमा २ अर्ब गरी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको इन्जिनियर थापाले बताए। जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा राखेको छ। त्यसबारे मन्त्री, सचिव र सहसचिवस्तरमा पटकपटक छलफल भइरहेको छ। आयोजना निर्माणमा प्रसारण लाइनबाहेक प्रतिमेगावाट लागत ३१ करोड र प्रसारण लाइनसहित ३५ करोड खर्च हुने देखिएको छ। आयोजनाका लागि नलगाड खोला र ठूलीभेरीको दोभान दल्लीमा भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ। आयोजनाबाट ४ सय १७ मेघा ऊर्जा उत्पादन हुने इन्जिनियर थापाले जनाए। ड्याम बनाएर सुरुङ मार्गको प्रयोग गरी बनाइने स्टोरेज प्रोजेक्ट भएकोले पनि यो आयोजना दिगो, भरपर्दो र टिकाउ आयोजना हुने विश्वास गरिएको छ। देशमा बढ्दै गएको ऊर्जा संकट निवारणका लागि यो आयोजना कोशेढुंगा सावित हुनेछ। आयोजना बनेपछि ताल हेर्न र आयोजना हेर्न पर्यटकसमेत भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ। यो क्षेत्र नै पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने सम्भावना छ नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता सिंहले भनिन्– ‘आयोजना अघि बढाउन सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोग हुन जरुरी छ। ’

आयोजनाको जलाशयको उचाइ २ सय १० मिटर र चौडाइ ५ सय ४५ मिटर फराकिलो रहनेछ। आयोजनाको जलाशय भरिँदा ४ सय ७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ। ८ हजार ३ सय मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४ सय १७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डीपीआरमा उल्लेख छ। 

नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीभेरी नदीको दोभाननजिकै भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ। बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८.५ किमि लामो मुख्य सुरुङ र २ देखि ३ किमिसम्मका तीनवटा सहायक सुरुङ बनाउनुपर्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.